काठमाडौं- विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भए पनि वर्षौंसम्म निर्माण प्रगति शून्य वा अत्यन्त कमजोर रहेका जलविद्युत् आयोजनामाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न औपचारिक राय दिएको छ।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत गरिएको समीक्षा क्रममा यस्तो सिफारिस गरिएको हो। समितिले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको समग्र अवस्था अध्ययन गरी लामो समयदेखि काम सुरु नगरेका वा प्रगति नगरेका आयोजनालाई अलग–अलग श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ।

समितिको निष्कर्षअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका १५ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् भने करिब ५० प्रतिशत हाराहारी प्रगति गरेका आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ। निर्माणाधीन तर लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेका केही आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

तर सबैभन्दा गम्भीर अवस्था देखिएका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राख्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ। तीमध्ये ३८ वटा आयोजनामा प्रगति अत्यन्त न्यून वा शून्य रहेको भन्दै अनुमतिपत्र नै रद्द गर्नुपर्ने राय समितिले दिएको हो।

समितिले २०७६ सालभन्दा अघि अनुमति लिएर हालसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाएका केही आयोजनालाई पनि खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ। त्यस्ता आयोजनाले अनुमति लिँदा तोकिएका शर्त पालना नगरेको तथा विद्युत् नियमावलीका प्रावधान उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ, जसअनुसार विद्युत् ऐनबमोजिम खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनले दीर्घ समयदेखि निष्क्रिय अनुमति प्रणालीले ऊर्जा क्षेत्रमा ‘लाइसेन्स होल्डिङ’ प्रवृत्ति बढाएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। अब सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति वितरणलाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान ऐन, नियम र नीतिहरूबीचको दोहोरोपन हटाउन व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लगानी स्वीकृति र अनुमतिपत्र प्रक्रियामा विभिन्न निकायबीच देखिएको कार्यक्षेत्र दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने तथा आयोजना व्यवस्थापनलाई स्पष्ट कानूनी ढाँचामा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।

समितिले कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्दै वास्तविक लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संकेत गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पाँच वर्षे विद्युत् विकास योजना बनाएर उत्पादन, खपत, निर्यात, प्रसारण र वितरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष पेश भइसकेको छ। अब मन्त्रालयले यस सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेसँगै लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका जलविद्युत् आयोजनामाथि कारबाही प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।