काठमाडौं- सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान र विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम जारी रहे पनि मुलुकका १३ हजार ७ सय ३६ सामुदायिक विद्यालयमा अझै १ सय भन्दा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक सूचना, २०८२’ मा कूल सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढीमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी देखिएका छन्। 

१ सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको यो सङ्ख्या कूल सामुदायिक विद्यालय २७ हजार १० को ५० दशमलव ८६ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयका अनुसार १ हजार देखि ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १० हजार ८ सय ६९ ५ सय १ देखि १ हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय एक हजार ६ सय ७०, १ हजार एकदेखि १ हजार ५सय सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय ४ सय ६७ रहेको छ।

एक हजार ५ सय १ देखि २ हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १ सय ४० र २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या मात्र १ सय २८ रहेको छ। हाल मुलुकभर ३५ हजार ९ सय ५१ कूल विद्यालयमध्ये एक हजार ८७ परम्परागत र २५ हजार ६ सय २३ सामुदायिक विद्यालय छन्। यसमध्ये ८ हजार ९ सय ४१ संस्थागत (निजी विद्यालय) छन्। सबै विद्यालयमा गरेर कूल ७० लाख ४० हजार ८२५ विद्यार्थी छन्।

मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये ४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी ९ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। ती विद्यालयमा रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माविमा देशभरि मै सबैभन्दा बढी आठ हजार २ सय ३९ विद्यार्थी छन्। रूपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाको शान्ति नमूना माविमा ७ हजार १२०, बुटवल उपमहानगरपालिकाकै कान्ति माविमा छ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा ५ हजार ३ सय ४० विद्यार्थी रहेका छन्।

रूपन्देहीपछि काठमाडौंमा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको ज्ञानोदय माविमा चार हजार ७४६ र विश्वनिकेतन माविमा चार हजार ३सय १ विद्यार्थी रहेको छन्। धनुषाको विदेह नगरपालिकाको जनता नमुना माविमा छ हजार दुई सय ६६, मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको सुकुना माविमा चार हजार छ सय ४२,  भक्तपुर नगरपालिकाको वागिश्वरी माविमा चार हजार १ सय ८५ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नेपाल आदर्श माविमा चार हजार १ सय १४ विद्यार्थी रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२-८३ मा भने पछिल्लो समयमा विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको जनाइएको छ।

सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय समायोजना (मर्ज) को नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । हालसम्म ६ सय ६२ सामुदायिक विद्यालय मर्ज भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय समायोजन गर्न रु ४५ करोड प्रोत्साहन रकम विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयमा तहको शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र समायोजनको मापदण्डलाई परिमार्जनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागिएको जानकारी दिए।  

प्रधानाध्यक सङ्घ नेपाल (पान) का अध्यक्ष सुदाम गौतमले सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि राष्ट्रिय नीति र योजना बनाएर रूपान्तरणमा लाग्नुपर्ने बताए। कतिपय विद्यालयमा स्रोत साधनको अभावका विद्यार्थी भर्ना हुने स्थिति नभएकाले सरकारले स्रोत साधन र लगानीको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा नेपाल सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको ‘म्यापिङ’ गर्न  १ अर्ब  रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।रासस