काठमाडौं- प्रतिनिधि सभामा सांसद विदुषी राणा ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई साहसिक, दूरगामी र निजी क्षेत्रमैत्री भएको भन्दै सकारात्मक मूल्यांकन गरेकी छन्।

सभामुख समक्ष धारणा राख्दै उनले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त निर्याततर्फ लैजाने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको बताइन्।

उनले प्रारम्भमै बजेटप्रति समर्थन जनाउँदै यो नीतिगत साहसको उदाहरण भएको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, लगानी वातावरण सुधार र रोजगारी विस्तार यस बजेटका मुख्य आधार हुन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि लगानी नबढेको वर्तमान अवस्थामा बजेटले माग, उत्पादन र रोजगारीलाई एकै चक्रमा जोड्ने प्रयास गरेको उनले दाबी गरिन्।

सांसद राणाले कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउने तथा अन्तःशुल्क हटाउने नीतिलाई औद्योगिक विकासतर्फको महत्वपूर्ण मोडको रूपमा व्याख्या गरिन्। उनका अनुसार यसले उत्पादन लागत घटाउने र आयात प्रतिस्थापनलाई व्यवहारिक रूपमा मजबुत बनाउनेछ।

कर प्रणाली सुधारलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिँदै कर प्रशासनलाई दण्डमुखी नभई विकासमैत्री बनाउने प्रयास भएको बताइन्। विचाराधीन कर विवाद समाधान, आयकर ऐनको दफा ५७ को सुधार, फेसलेस कर प्रणाली तथा कर परीक्षण अवधि सीमित गर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने उनको भनाइ थियो।

मध्यम वर्गलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले कर छुट सीमा वृद्धि र अधिकतम कर दर घटाउने प्रावधानले बजारमा माग विस्तार गर्ने दाबी गरिन्।

पूर्वाधार विकासलाई उनले आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड भन्दै सडक, सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग विस्तारले यातायात लागत घटाउने र आर्थिक गतिविधि सुदृढ गर्ने बताइन्। त्यस्तै स्टार्टअप, आईटी सेवा निर्यात र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स केन्द्र स्थापनाले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने आधार तयार गर्ने उनको धारणा थियो।

कृषि, सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिँदै अनुदान, बीमा सुविधा, सिँचाइ विस्तार, पोषण भत्ता वृद्धि, निःशुल्क बाल क्यान्सर उपचार, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा सुरक्षित आवागमनका कार्यक्रमलाई स्वागत गरिन्।

तर अन्त्यमा उनले नेपालको मुख्य चुनौती नीति निर्माण नभई कार्यान्वयन रहेको स्पष्ट पारिन्। 'कागजमा राम्रो नीति पर्याप्त हुँदैन, अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो,' उनले भनिन्।

उनले बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन पारदर्शी र समयमै कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउँदै नेपाललाई अब सम्भावनाको होइन, समृद्धिको देश बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।