काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले बजेट समग्र रूपमा सकारात्मक देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन्।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बजेटले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको, व्यावसायिक वातावरण सुधारमा जोड दिएको तथा कर प्रणालीमा केही संरचनात्मक सुधार गरेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भए अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राखे।

बैठकमा बोल्दै सांसद लिमा अधिकारीले बजेटले वर्षौंदेखि कर विवाद, बक्यौता तथा प्रशासनिक झन्झटले प्रभावित नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको बताइन्। उनले पुराना कर दायित्व फर्छ्योट गर्न १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुआत गर्न सकिने व्यवस्थालाई ‘सुनौलो अवसर’को संज्ञा दिइन्।

उनका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दर अन्तरको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ। ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरिएको, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको तथा ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाइएकाले व्यवसाय सञ्चालन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताइन्।

अधिकारीले नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थासँग भएको संवादका आधारमा अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीले बजेटको स्वागत गरेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार कृषि, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई समेत बजेटले सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटका केही प्राविधिक पक्ष सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनप्रति आशंका व्यक्त गरे। ११ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले राजस्व बक्यौता उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा बक्यौता संकलनबाट सरकारलाई केही राहत मिल्न सक्ने भए पनि मुख्य प्रश्न बजेट कार्यान्वयनमै रहेको बताए। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, डिजिटल शासन र प्रशासनिक रूपान्तरणमा जोड दिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार विकास तथा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको टिप्पणी गरे।

कँडेलका अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाका कारण बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव परिणाममार्फत मात्रै मापन गर्न सकिनेछ। बजेटले आधारभूत क्षेत्रभन्दा माथिल्लो तहका नीतिगत विषयमा बढी केन्द्रित भएको उनको धारणा थियो।

सांसद विदुषी राणाले भने बजेटले लगानीकर्तामा राज्यप्रति विश्वास बढाउने वातावरण सिर्जना गरेको बताइन्। करसम्बन्धी विवाद, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक जटिलताका कारण निरुत्साहित बनेको निजी क्षेत्रलाई बजेटले सकारात्मक सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो।

उनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन तथा व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउने नीतिगत व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने बताइन्। उनका अनुसार यसले लगानीकर्तालाई ‘राज्य मेरो विपक्षमा होइन, मेरो साथमा छ’ भन्ने अनुभूति गराउनेछ।

राणाले नागरिकको हातमा थप खर्चयोग्य आम्दानी रहने व्यवस्थाले बजारमा माग सिर्जना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उल्लेख गरिन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा दैनिक उपभोगका क्षेत्रमा खर्च बढ्दै जाँदा स्थानीय बजार र मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको विश्वास छ।

अर्थ समितिको बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू तथा लगानी प्रोत्साहनका व्यवस्थाको स्वागत गरेका थिए। यद्यपि विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी तथा नतिजामुखी खर्च व्यवस्थापनमा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड थियो।