काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव ले सरकारी औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नतिर्ने उद्योगहरूमाथि कडा कारबाहीको चेतावनी दिएपछि त्यसको प्रभाव तत्काल देखिन थालेको छ। मन्त्रालयका अनुसार चेतावनी सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै १२ भन्दा बढी उद्योगले वर्षौँदेखि बाँकी रहेको भाडा बुझाएका छन् भने सयौँ उद्योग तथा तिनका सञ्चालकहरू मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्कमा आउन थालेका छन्।

सरकारलाई भाडा नतिरी औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा तथा संरचना प्रयोग गरिरहेका ३ सयभन्दा बढी उद्योगविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री यादवले चेतावनी दिएकी थिइन्। त्यसलगत्तै लामो समयदेखि रोकिएको राजस्व उठ्न थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा विभिन्न राजनीतिक संरक्षण र पहुँचका आधारमा कतिपय उद्योगहरूले वर्षौँसम्म भाडा नतिरे पनि कुनै प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको थिएन। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै आएका उद्योगहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्दा सरकारको ठूलो राजस्व बक्यौता थुप्रिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएको बेथिति, पहुँचका आधारमा सुविधा लिने प्रवृत्ति तथा नयाँ उद्योग स्थापना प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने समूहहरूको प्रभावका कारण समस्या झन् जटिल बनेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। मन्त्रालयले अब यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत दिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म भाडा नतिरेका उद्योगहरूलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन र बक्यौता चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र भाडा नतिर्ने उद्योगविरुद्ध उद्योग सञ्चालन अनुमति खारेज गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान खाली गराउने तथा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।

मन्त्रालयले आगामी एक साताभित्र बक्यौता रकमको ठूलो हिस्सा उठ्ने अपेक्षा गरेको छ। मन्त्री यादवको सक्रियतापछि वर्षौँदेखि थाती रहेको समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएको भन्दै वास्तविक उत्पादनमुखी उद्योगीहरूले समेत यस कदमको स्वागत गरेका छन्।

सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गरेर पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सुरु भएको यो अभियानले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्नुका साथै राज्यकोषमा उल्लेख्य रकम फिर्ता आउने विश्वास मन्त्रालयको छ।