.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- करका दर हेरफेर हुन लागेको विषय बजेटअघि नै चुहावट हुनु सामान्य विषय नभएको भन्दै संसदबाटै समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग संसदमा उठेको छ।
.gif)
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि समेत संसदीय छानबिन अघि बढाउन राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट नभइ संसदबाटै समिति गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। देशका जम्मा तीन जना मान्छेलाई थाहा हुने विषय भएको भन्दै त्यस्तो कुरा चुहिनुलाई गम्भीर रुपमा लिन उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
.gif)
.gif)
‘देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालय होइन संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ। त्यसबाट छानबिन गर्नुहोस्। करका दर हेरफेर गर्ने सूचना लिक गरेर आज कसरी आयो यो? यो सामान्य कुरा हो? यो राजद्रोह हो।’ शाहीले भने।
‘करका दर हेरफेर गर्ने विषय कसलाई थाहा हुन्छ? सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने विषयमा सूचना लिक भएर गाडी भित्रिएका छन्, यो चुहावट कसले गर्यो?' उनले प्रश्न गरे।
'देशका जम्मा तीन जना मान्छेलाई थाहा हुन्छ। एउटा अर्थमन्त्री, चाह्यो भने अर्थ सचिव र राजश्व सचिवलाई थाहा हुन्छ। यदि अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिनुभयो भने मात्रै,’ उनले भने, ‘यो ठूलो अपराध हो। सुशासनको आडमा बनेको सरकार हो यो।’
उनले कुशासनको बाटोमा नलाग्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे। ‘जनता वाक्क भएर सुशासन हुन्छ भनेर आएका हुन्। अहिले कुशासनको बाटोतिर नलाग्नुस्,’ उनले भने।
आर्थिक विधेयकमा करका दर बारम्बार परिवर्तन भएको विषयमा पनि उनले प्रश्न गरे।
यसैगरी बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरु सन्तोष सुब्बा, हर्कराज साम्पाङ राई, वर्षमान पुनलगायतले करका दर फेरबदल गरिएको, भन्सारलाई मिलाएर चीनबाट गाडी आयातमा अनियमितता भएको विषय सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको विषयप्रति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
