काठमाडौं- नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रादनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ४ सय केभी क्षमताको डबल सर्किट रातमाटे-रसुवागढी- केरुङ अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काको निमन्त्रणामा नेपालको त्रिदिवसीय भ्रमणको क्रममा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री एवम् चीनको राज्य परिषद्का सदस्य वाङ यीसँगको प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तापछि आयोजित समारोहमा सो प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल-चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता उल्लेख गरिएको भए पनि रातमाटे-रसुवागढी- केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने भन्ने विषय रहेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए।
नेपाल-चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सहयोग सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तै प्रसारण लाइनसँगै चीन-नेपाल अन्तरदेशीय रेल-वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। सो सम्झौतापछि अब आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ।
आयोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार शनिबारको सम्झौतापछि प्रसारण लाइन निर्माणमा बाँकी रहेका सबै कामले गति लिने विश्वास गरिएको छ। उनका अनुसार आयोजनाका लागि अब प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा अध्ययनको काम सुरु हुन्छ। त्यसको समन्वयका लागि विशेष समितिसमेत क्रियाशिल हुन्छ।
सम्झौताले नेपालका तर्फबाट प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा भएका सबै प्रगतिलाई समेत स्वीकार गरेको छ। 'धेरै काम त अब बाँकी छैन, जति बाँकी छन्, त्यसका लागि पनि अब सहज भएको छ, आयोजनाले अब गति लिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ', आयोजना प्रमुख आत्रेयले भने।
सो आयोजना प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागले अगाडि बढाइरहेको छ। सम्झौतापछि नेपाल र चीनका संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक बस्न सहज भएको छ। सो बैठक बस्न नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा बाँकी रहेका केही काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। पछिल्ला दिनमा कोरोनाका कारण केही जटिलता पैदा भए पनि सहजरूपमा दुई देशबीचको नाका सञ्चालनमा आउन नसक्दा ‘ज्वाइन्ट क्रसिङ प्वाइन्ट’ का विषयमा टुङ्गो लगाउन सकिएको थिएन। सम्झौताले सो कामका लागिसमेत सहज भएको छ।
दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगतरुपमा अध्ययन पछि संयुक्तरूपमा गरिने ‘लोड फ्लो टेस्ट’ र डिपिआरको काम पनि अब सुरु हुनेछ। केही दिनपछि शनिबारको सम्झौताको कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै आफूहरु कहाँ आउने र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ।
नेपालतर्फको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने काम कोरोनाको असर कम हुँदै गएपछि अगाडि बढ्ने विश्वास लिइँदै आएको थियो। द्विपक्षीय सम्झौताले झनै सहज बनाएको उनको भनाइ छ। सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदान-प्रदान गर्नसक्नेछ।
विद्युत् विकास विभागबाट पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली प्रवाहका लागि अनुमति पाए पनि नेपालतर्फको ‘लोड फ्लो’ अध्ययन गर्दा पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदान-प्रदान गर्न सकिने देखिएको हो। अध्ययनअनुसार हालसम्म निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका आयोजनाभन्दा सो प्रसारण लाइन थप उच्च क्षमताको हुनेछ।
आगामी भदौसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न हुनेछ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरिरहेको छ। उक्त प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको क्षमता ४ सय केभी डबल सर्किटको हुनेछ। यस्तै चीनतर्फ भने ५०० केभी डबल सर्किटको हुनेछ।
चिनियाँ पक्षले जिलोङ काउन्टीमा सवस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। केरूङसमेत सोही काउन्टीमा पर्छ। नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेस्ट भए पनि दुई देशबीच संयुक्तरुपमा लोड फ्लोको काम अब सुरु हुनेछ। सो काम स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले गर्ने छ। नेपालतर्फको अध्ययनअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र चीनबीच तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ। आयोजनामा कूल २०८ टावर रहने छन्।
प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड ७० किलोमिटर बराबर छ। प्रसारण लाइनको लागत १० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। यद्यपी प्राविधिक एवम् आर्थिक अध्ययनपछि मात्रै कुल लागतका बारेमा निक्र्योल हुन जाने आयोजनाको भनाइ छ। नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढीसम्म निर्माण हुने नेपालतर्फको प्रसारण लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भएर जान्छ। आयोजनाले निकुञ्जभित्र र बाहिर दुवैतर्फ अध्ययन गरेको छ।
चीन-नेपाल र भारत जोड्ने त्रिदेशीय प्रसारण प्रणाली
सो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल, चीन र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि त्रिदेशीय मार्गसमेत खुल्नेछ। सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न पनि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ। हाल भारतसँग ११ वटा सम्पर्क बिन्दुमार्फत बिजुली आयात निर्यात भइरहे पनि चीनतर्फ भने कुनै पनि प्रसारण सम्पर्क सञ्जाल बन्न सकेको छैन। नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा सो प्रसारण लाइनसमेत समावेश छ।
आयोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार प्रसारण लाइन नेपालकै लागि पनि महत्वपूर्ण छ। चीनको ल्हासामा दुई प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली आयात भइरहेको छ। सिचुवानबाट आएको बिजुली दुई हजार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको छ। यस्तै चाङ्घाइबाट आएको बिजुली १ हजार ४ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत् प्राप्त भएको छ।
नेपालतर्फबाट प्रसारण प्रणाली जोड्दा झण्डै ९०० किलोमिटर हाराहारी हुने भएकाले तिब्बतमा बिजुली प्रवाह गर्न थप सहज हुनेछ। चीनतर्फ जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक समस्या नहुने भएकाले एकाध वर्षमा नै सयौं किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्छ।
शनिबार भएको सम्झौतामा प्रसारण लाइन र रेलको अन्तरसम्बन्ध र तथा महत्वका बारेमा समेत उल्लेख भएको छ। चीनबाट नेपालमा ल्याइने भनिएको रेलमार्ग निर्माणका लागिसमेत प्रसारण लाइन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालमा चल्ने भनिएको रेल विद्युतीय हुने भएकाले रेलमार्गको काम सुरू हुनुभन्दा पहिल्यै प्रसारण प्रणाली निर्माण भइसक्नुपर्नेछ। चीनबाट आउन भनिएको रेल विद्युतीय हो। रेल आउनुभन्दा दुई वर्ष पहिले नै प्रसारण लाइन बनाइसक्नु पर्नेछ। त्यसका लागि बिजुलीको असाध्यै राम्रो आपूर्ति हुनुपर्छ।
नेपालको विद्युत् आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँचका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत सो प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा चर्चा भएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चीनको स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले २०७५ असार ६ गते बेइजिङमा नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सनअन्तर्गत सो प्रसारण लाइनको अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपालतर्फ नुवाकोटको रातमाटे वा प्राधिकरणको त्रिशूलीमा रहेको जग्गामा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। भारततर्फ ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ।
यस्तै दोस्रो न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ। प्राधिकरणले रक्सौल-परवानीपुर, कुशाहा-कटैया, रामनगरलगायत विभिन्न ११ स्थानबाट बिजुली ल्याए पनि चीनतर्फ भने एउटा पनि प्रसारण प्रणाली निर्माण हुन सकेको थिएन।
अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसीले पनि नुवाकोटको रातमाटेमा नै सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ। नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग यसअघि नै आग्रह गरेको थियो। नेपालको सो आग्रहलाई चीन सरकारले स्वीकार गरी सम्झौतासमेत हुनुले आयोजना निर्माणमा थप भरोसा पैदा भएको छ। चीनसँग विद्युत आदानप्रदानका लागि रसुवागढी-केरूङ प्रसारण लाइनका अलावा तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्कालगायत स्थानबाट पनि प्रसारण प्रणाली एक आपसमा जोड्ने चर्चा भइरहेको छ। रासस
