काठमाडौं- स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै रोक्का राखिएको १ लाख रोपनी जग्गामध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा हुने भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको छ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको भौतिक विकास समितिको बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि ४४ हजार रोपनी जग्गामा कारोबार फुकुवा हुने छ। बाँकी ५६ हजार रोपनीको विषयमा भने कुनै पनि सिफारिस भएको छैन।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेसँगै जग्गा फुकुवा गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले २०७४ असार ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ३ वर्षका लागि रोक्का गरिएको थियो।
रोक्का भएपनि स्मार्ट सिटी बन्ने प्रक्रिया लम्बिएपछि समय अवधि सकिएको छ। रोक्काको समय २०७७ असार ४ गते सकिएपनि हालसम्म प्राधिकरणले फुकुवा गरको छैन। अझै स्मार्ट सिटीको टुंगो नलागेपछि प्राधिकरणले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न लागेको हो।
सरकारले तत्कालीन समयमा ३ वर्षका लागि तोकिएको ४ किल्ला क्षेत्रभित्र जस्तोसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति बिना त्यसको भौतिक परिवर्तन गर्न र टुक्राउन नपाउने निर्णय गरेको थियो।
पाँच वर्ष अघि काठमाडौँ ईशान शहर कागेश्वरी मनोहरा तथा शंखरापुर क्षेत्रको (१ लाख रोपनी), आग्नेय शहरको रुपमा आग्नेय (पूर्व–दक्षिण) को पूर्वतर्फ भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक (१० हजार रोपनी) रोक्का राखिएको छ।
नैऋत्य शहरको लागि पूर्वतर्फ साविकको खोकना क्षेत्रको (१० हजार रोपनी) र उत्तर (हरित सहर) को ४ किल्ला पूर्वमा भिल्ली, सोमतीर्थ दोभान, भूतखेल चोक क्षेत्रको (१० हजार रोपनी) गरी कुल १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै रोक्का राखेको थियो।
