काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै ठेक्का प्रणालीलाई कडाइ र छरितो बनाउने नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रामचन्द्र पौडेल ले बिहीबार साँझ सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

सरकारले बजेटअघि नै कानुनी सुधार लागु गर्नुपर्ने भन्दै अध्यादेशमार्फत ‘फास्ट ट्रयाक’मा ऐन संशोधन गरेको हो। यसअघि बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत १३ गते पहिलो बैठकबाट एक महिनाभित्र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संशोधनको मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन काम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु रहेको सरकारको दाबी छ।

लो बिडिङमा कडाइ

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अस्वाभाविक रूपमा कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा प्रावधान ल्याइएको छ। लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेस भएमा दर विश्लेषण अनिवार्य हुनेछ भने ५० प्रतिशतभन्दा कम दर प्रस्ताव गरेमा त्यसलाई ‘असामान्य’ मानिनेछ।

यस्तो अवस्थामा बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक आधारसहित स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ। चित्तबुझ्दो आधार नदिएमा बोलपत्र नै रद्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कम दरमा ठेक्का लिने कम्पनीले ८ प्रतिशत अतिरिक्त कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्नेछ।

टेन्डर प्रक्रिया छोट्याइयो

संशोधित ऐनले ठेक्का आह्वानको समयावधि उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद ४५ दिनबाट ३० दिनमा झारिएको छ भने राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद ३० दिनबाट २१ दिनमा सीमित गरिएको छ। शिलबन्दी दरभाउपत्रको न्यूनतम अवधि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ।

यसले आयोजना कार्यान्वयनलाई छिटो बनाउने र ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी ई-मार्केटप्लेसमार्फत खरिद

अबदेखि सरकारी निकायले रेडिमेड सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य रूपमा टेन्डर गर्नुपर्ने छैन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ले सरकारी ई-मार्केटप्लेस सञ्चालन गर्नेछ, जहाँ सूचीकृत आपूर्तिकर्ताबाट सिधै सामग्री खरिद गर्न सकिनेछ।

उक्त प्रणालीमार्फत २४ घण्टाभित्रै आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादक, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकले आफ्नो वस्तु तथा सेवाको विवरण मूल्यसहित प्रणालीमा राख्न सक्नेछन्।

ठेक्का तोडिएमा कडाइ

संशोधनले ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडा दायित्व तोकेको छ। सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने र बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत सम्बन्धित कम्पनीबाट असुल गरिनेछ।

ठूला आयोजनामा नयाँ मोडेल

मध्यम तथा ठूला आयोजनाका लागि ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन एन्ड बिल्ड तथा टर्न-की मोडेलमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सरकारी निर्माण कम्पनीमार्फत पनि ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ।

सरकारका अनुसार नयाँ संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउँदै विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।