काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा तयार गरिएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३’ ले पहिलोपटक ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि स्पष्ट समय सीमा तोकेको छ।

रणनीतिअनुसार विस २०९२ भित्र १५ प्रमुख आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने सबैभन्दा ठूलो १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सम्म सक्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०९२/९३ सम्म लागु हुने यस रणनीतिले २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार उत्पादन वृद्धिसँगै आन्तरिक खपत विस्तार र क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजना छनोट र समय सीमा तय गरिएको हो।

रणनीतिअनुसार तत्काल परिणाम देखिने गरी साना तथा मध्यम आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा जलविद्युत आयोजना २०८३/८४ भित्र, त्यो पनि ‘१०० दिनमै सम्पन्न’ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली-३ बी आयोजना २०८४/८५ भित्र सम्पन्न गर्ने तालिका छ।

मध्यम अवधिमा २०८५ देखि २०८७ सम्मका लागि निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ आयोजना २०८५/८६ मा सक्ने योजना छ भने ९९ मेगावाटको तामाकोशी-५, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी-ए र १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी आयोजना २०८६/८७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। २१० मेगावाटको चैनपुर-सेती आयोजना २०८७ सम्म पूरा गर्ने उल्लेख छ।

दीर्घकालीन संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि भने ठूला जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई केन्द्रमा राखिएको छ। ४९० मेगावाटको अरुण-४ र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना २०९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जा प्रणालीमा वर्षभरि सन्तुलन ल्याउने उद्देश्यसहित २०९१ सम्ममा १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, ६७० मेगावाटको दूधकोशी, १,०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना छ।

त्यस्तै २०९२ सम्म २८१ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यी आयोजना सम्पन्न भएपछि मौसमी असन्तुलन घट्दै हिउँद-वर्षा दुबै समयमा स्थिर आपूर्ति सम्भव हुने अपेक्षा गरिएको छ।

रणनीतिले जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जा विस्तारलाई पनि समान प्राथमिकता दिएको छ। २०८५ सम्म १ हजार मेगावाटभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसको सहायक कम्पनीमार्फत करिब ३ हजार ५०० मेगावाट तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट करिब १४ हजार मेगावाट उत्पादन थप्ने योजना छ।

हाल करिब ४ हजार ८६ मेगावाट जडित क्षमता पुगेको नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ४५० युनिट छ। रणनीतिले यसलाई १ हजार ५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राख्दै विद्युतीय सवारी, खाना पकाउने प्रणाली र औद्योगिक प्रयोग विस्तारमार्फत आन्तरिक माग बढाउने नीति अघि सारेको छ।

नेपालले भारत सँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरिसकेको छ भने बंगलादेश सँग पनि व्यापार विस्तारको चरणमा छ। रणनीतिले विशेषगरी पिक समयमा उच्च मूल्यमा विद्युत बिक्री गरी राजस्व बढाउने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार स्पष्ट समय सीमासहितको यो रणनीतिले लगानी आकर्षण, आयोजना कार्यान्वयनको जवाफदेहिता र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।