काठमाडौं- संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका विकास निर्माण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय तह समन्वय शाखाले २०८३ वैशाख ११ गते जारी गरेको पत्रमार्फत निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र ओसारपसारमा विभिन्न कारणले स्थानीय स्तरमै अवरोध देखिएको भन्दै त्यसले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरेको छ।
पत्रमा निर्माण सामग्रीको अभाव तथा ढिलाइका कारण नागरिकले आवश्यक सेवा र सामग्रीको सहज उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रभावित हुने मात्र नभई सरकारी निकायहरूमा करारजन्य दायित्वसमेत थपिन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्न तथा अन्य निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, निर्माण सामग्रीको निर्वाध ओसारपसारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन पनि स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै स्थानीय स्तरमा देखिएका अवरोध हटाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गर्न तथा सूचना प्रविधि शाखालाई सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा पत्र इमेलमार्फत पठाई वेबसाइटमा समेत अपलोड गर्न निर्देशन दिइएको छ।
