काठमाडौं- पर्वतीय क्षेत्रको समस्याको दिगो समाधानका लागि उपयुक्त उपायको खोजी गर्ने उद्देश्यले आजदेखि काठमाडौंमा दिगो पर्वतीय समाधानसम्बन्धी क्षेत्रीय नीतिगत बहस सुरु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षको रुपमा मनाउन निर्णय गरेअनुसार नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा सो सम्मेलन भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ का सन्दर्भमा चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा आजदेखि सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा नेपालसहित पर्वतीय र गैरपर्वतीय गरी विश्वका १२ देशका झण्डै डेढ सय प्रतिनिधिको सहभागिता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्ष मनाउने कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, विश्व वन्यजन्तु कोष, अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण सङ्घ, विकास साझेदार, गैरसरकारी सङ्घ संस्थालगायतको सहकार्य र समन्वय रहने क्षेत्रीय बहस कार्यक्रमको समुद्घाटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्षको नेपाली कार्यक्रमको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए।

नेपालको झण्डै ८६ प्रतिशत भू-भाग चुरे, महाभारत, उच्चपहाडी भूभाग र हिमाली भागले ओगटेको छ। हिमाली र पर्वतीय भूभागमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तुलनात्मक रुपमा बढी हुने वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सो निर्णयानुसार विश्वका सबै मुलुकका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, गैरसरकारी संस्थालगायत सबै सरोकारवालालाई पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको महत्वको प्रचारप्रसार हुने गरी वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न आह्वानसमेत गरेको छ।

सम्मेलनमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको जैविक विविधता र पर्याप्रणालीमा जोखिम बढ्न जाँदा माटोको उर्बरा शक्तिको क्षयीकरण, वन विनाश, भूक्षय र हानीकारक रासायनिकको मात्रा बढ्दै गएको र यसले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले विभिन्न चुनौती झेल्नुपरेको उल्लेख गरे।

जलवायु परिवर्तन र चरम गरिबीजस्ता साझा समस्यालाई समाधानको पर्वतमा आधारिक समाधानको खोजी गर्न सहकार्यको अवसर पनि रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले पर्वतीय मुलुकहरूबीच ज्ञानको आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण, सहकार्य र साझेदारीबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ भने। उनले पर्वत र जोडिएका समथर भूभाग एकापसमा प्रभावित हुने हुँदा पर्वतीय विषयको विश्वव्यापी चासो नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर भएको बताए।

राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेलले विश्वका पर्वतीय मुलुकहरूले प्रायः एकैखालको समस्यासँग जुध्नुपरेकाले त्यसको समाधानका लागि यस्ता बहसहरूले सामूहिक प्रयास खोज्न सहयोग पुग्ने बताए।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले पर्वतीय मुलुकहरूले पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा अतिरिक्त खर्च वहन गर्नुपरेको र यस क्षेत्रका बासिन्दाले थप सङ्कटासन्नतासँग जुध्नुपरेको अवस्थामा मानव संशाधन विकास, जीविकोपार्जनमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको उल्लेख गरे।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा प्रेमनारायण कँडेलले बेलायतको ग्यास्लोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २६) मा नेपालले पर्वतीय मुलुकका सवाल र जलवायु परिवर्तनको एजेण्डामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै पर्वतीय सवालहरू र विकासमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु यस सम्मेलनको उद्देश्य रहेको बताए।

सो अवसरमा नेपालका लागि विश्व खाद्य सङ्गठनका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा केन सिमिजुले जलवायु परिवर्तनले पवर्तीय क्षेत्रमा पुर्‍याएको असरका कारण जनजीवनमा पर्न गएको समस्याको समाधानका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासमा जोड दिए। पर्वतीय साझेदारी स्टेरिङ कमिटीका अध्यक्ष रोर्बटो नाटालीले जुममार्फत पर्वतीय मुलुकका साझा समस्याहरूको समाधान पनि सामूहिकरुपमा खोज्न यस्ता कार्यक्रमहरू उपयुक्त थलो बन्नेछ भने।

क्षेत्रीय बहस कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा पर्वतीय वातावरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा विधामा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल हुनेछ। पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली, पर्वतीय संस्कृति, पर्वतीय महिला र पर्वत-समथर भूभागबीचको अन्तरसम्बन्ध गरी पाँच विधामा विज्ञ समूहबीच छलफल हुनेछ।

प्रत्येक प्राविधिक सत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू मध्येबाट दुई वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र हरेकमा दुई जना विज्ञबाट कार्यपत्रमाथि टिप्पणी हुने उनले जानकारी दिए। प्राविधिक सत्रहरूको समापनपश्चात् नेपालले राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउनुपर्ने पर्वतीय मुद्दाका विषयहरू के के हुन सक्छन् तिनलाई बुँदागतरुपमा तयार गरी प्रस्तुत गरिनेछ। रासस