काठमाडौं- 'विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्ने बारेमा धेरैले चर्चा मात्रै गरे। हामीले काम गर्यौँ। यसबाट असाध्यै राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ। अहिले माग धान्नै गाह्रो भएको छ' काभ्रेपलाञ्चोक तेमालका कल्पना लामाले सुनाइन्।
तेमाललाई धुवाँमुक्त बनाउने र स्वच्छ चुलोको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले गत वर्ष ६ सय वटा विद्युतीय चुलो वितरण गरेको सुनाउँदै लामाले यही चैत १० गते थप एक हजार विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको जानकारी दिइन्।
लामा तेमलालाई धुवाँमुक्त बनाउने अभियानका स्वयंसेवी हुन्। विद्युतीय चुलोले गृहिणीलाई धेरै राहत दिएको लामाको अनुभव छ। उनको मत छ 'नाराले होइन कामले अभियान साकार पार्नुपर्छ।' मासिकरुपमा अधिकतम ६ सय ४० रूपैयाँ बराबरको बिजुली मात्रै खर्च भएको आफ्नै अनुभव पनि छ उनको।
तेमालमा कूल ५ हजार ५ सय रूपैयाँ घरधुरी छन्। सबैले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। सबैलाई क्रमैसँग आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा पुर्याउने सपनामा कल्पना छिन्।
विद्युतीय चुलोमा कुनै समस्या आए, त्यसको मर्मतसम्भारका लागि गाउँमै एक जनाले मर्मत केन्द्र खोलेका छन्। त्यसबाट रोजगारी पनि भएको छ। चुलो प्रयोग गर्ने तरिका देखाएपछि सबैले विश्वास गरे।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै तेमाल पुगेर विद्युतीय गाउँको घोषणा गरे। यसको प्रयोग बढाउन कल्पनाले गरेको मेहनत सजिलो थिएन। उता गाउँको बिजुलीको संरचना भने बलियो थिएन। ट्रान्सफर्मरको अवस्था पनि उस्तै। अनेक प्रयास गरेर वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गरियो।
कूल ५० केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर फेरेर १०० केभीएको राखियो। त्यो ट्रान्सफर्मरले के कति चुलो बाल्न सकिन्छ भनेर अध्ययन पनि गरियो। दाउरा र ग्यासमा खाना पकाउने गाउँलेले झट्ट इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्न मानेका थिएनन्। गाउँटोलटोलमै पुगेर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरी सिकाएपछि बल्ल सबैले पत्याएको सुनाउँछिन् कल्पना।
अहिले दाउरा खोज्न जङ्गल जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। गाई बस्तुलाई कुँडो पकाउने दाउरा काट्न कसैलाई हतारो छैन। त्यसमाथि छिट्टै खाना पाक्ने भएकाले समयको बचतसमेत भएको छ। वातावरणको संरक्षणसँगै मानवीय स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको कल्पनाको अनुभव छ।
विद्युतीय चुलोका लागि अजम्बरी फाउण्डेनले अनुदानसमेत उपलब्ध गराएको छ। प्रतिचुलो दुई हजार रूपैयाँ बराबरको अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, छ महिनासम्मको विद्युत् महसुलसमेत सोही संस्थाले तिरिदिन्छ। पाँच लिटर बराबरको कुकर र ताप्केसमेत उपलब्ध हुन्छ।
तेमालका एलपी ग्यास लैजान असाध्यै गाह्रो थियो। भाडा मात्रै एउटा मान्छेको बराबर लाग्थ्यो। बजारमा प्रतिसिलिण्डर १ हजार ५ सय ७५ रूपैयाँ पर्छ। तर, तेमाल पुग्दा त्यसको मूल्य दुई हजार रूपैयाँ पुग्थ्यो। त्यसको तुलनामा विद्युतीय चुलो झण्डै ६० प्रतिशत बराबर सस्तो परेको छ। आफ्नो आठ जनाको परिवारको मासिक खर्च ६ सय रूपैयाँको हाराहारीमा हुने गरेको जानकारी दिँदै लामाले ग्यास महिनामा एक सिलिण्डर सकिएको हिसाबसमेत सुनाइन्।
गाउँको व्यवस्थित विद्युतीकरणका लागि १ हजार ९ सय ४४ वटा फलामको पोल उपलब्ध भइसकेको छ। बागमती प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री रत्न ढकाललगायतले विद्युतीकरणका लागि १ करोड १८ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराएका छन्।
विगतमा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा स्वाद नभएको बताउने यतिबेला सुविधा पाएर असाध्यै खुसी भएको विवरण सुनाउँदै लामाले भनिन्, 'आजकल त जिल्लाका अन्य क्षेत्रबाट समेत माग आएको छ।'
सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकार भएका सबै निकायले अभियानको रुपमा नै विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढावा दिन लाग्नुपर्ने सुझाव छ, लामाको। नारा लगाएर मात्रै खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन हुन नसक्ने भन्दै आफ्नो गाउँमा आएर हेर्न र सिक्न उनले सबैलाई आग्रह गरिन्।
यस्तै, सकारात्मक अनुभव छ- ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहालको। गाउँपालिकाले ४० प्रतिशत अनुदान दिएर २ हजार २ सय घरमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाले घरको वाइरिङ प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सहयोग गर्यो। ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्यो। विद्युतीय चुलो कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सार्वजनिकरुपमा जानकारी गरायो।
स्थानीयवासीले कूल लागतको ६० प्रतिशत बेहोरे। धुवाँरहित बस्ती बनाउन १ करोड २० लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। डलर तिरेर खरिद गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। गाउँपालिकाले दाउरा, ग्यास र विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा के कति लागत पर्दोरहेछ भनेर अध्ययन गरायो समय र लागतका हिसाबले सबैभन्दा महँगो दाउरा नै देखियो। यस्तै, ग्यासमा खाना पकाउँदा हरेक पटक १३ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च भयो भने विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा ६ रुपैयाँ ५० पैसा मात्रै लाग्यो। दाउराको त यसरी हिसाब निकाल्न जटिल रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले विद्युतीय चुलोको उपयोग राम्ररी भएको छ वा छैन भन्नेबारेमा अनुगमन संयन्त्र बनाएको छ। 'ठीक ढङ्गले चल्यो चलेन वा के कति खर्च भयो भनेर हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। यसबाट सकारात्मक परिणाम पाएका छौँ', अध्यक्ष दाहालले भने, 'उपभोक्तालाई शिक्षा सबैभन्दा ठूलो विषय हो। गाउँपालिका यसमा लागि परेको छ।'
दाउराले खाना पकाउँदा पानी उम्लन १५ मिनेट, ग्यासमा १० मिनेट र विद्युतीय चुलोमा भने मात्रै दुई मिनेट लाग्ने अनुभव सुनाउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, 'स्वास्थ्यमा हुने फाइदा, वातावरण संरक्षणमा पुगेको योगदानको हिसाब गर्ने हो भने ठूलो योगदान पुगेको छ।'
विद्युतीय चुलो अभियानमा लागिपरेका नारायण ज्ञवालीका अनुसार ५६ लाख घरधुरी नै स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा पुग्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। विद्युतीय चुलो सफा, सजिलो, छिटो, किफायती, स्वस्थकरसमेत हुने भएकाले नारा मात्रै दिएर नभई योजनाबद्ध रुपमा नै लाग्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।
उपयोग बढाउनका लागि बिजुलीको महसुल घटाउनुपर्ने मत छ ज्ञवालीको। घरमा जडान भएको मिटर र फ्युजको क्षमतासमेत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तै, वितरण प्रणाली र ट्रान्सफर्मर पनि उच्च क्षमताको राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै ज्ञवालीले देशभित्रै इन्डक्सन चुलोको कारखाना खोल्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
देशभित्र कारखाना खोल्न सम्भव नभए खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान हटाउन र भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
आगामी वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनेसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बढाउन् भन्ने उद्देश्यले नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको छलफलमा विद्युत् महसुलमा छुट गरी विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा नेकपा(एमाले)का नेता देवेन्द्र दाहाल, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता प्रकाश विकल्प, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य धना खतिवडा, जसपाका नेता न्हुच्छेलाल महर्जनलगायतले विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउन आ आफ्नो पार्टीका तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
त्यसो त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले अभियानको रुपमा नै विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएकी छिन्। त्यसको नीतिगत तयारी भइरहेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले दुगर्म क्षेत्रका विार्थीलाई निःशुल्करुपमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरेको छ। रासस
