काठमाडौं- उद्योग संगठन मोरङले कर्जा निक्षेप अनुपात तत्काल खारेज गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ। 

पछिल्लो समय मुलुकमा चरम तरलता अभाव भएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि ल्याइएको मार्जिनको व्यवस्थाले बचत भएको रकम उत्पादनमुलक  क्षेत्रमा परिचालन गर्नका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात खारेज गर्नुपर्ने संगठनले माग गरेको छ। 

'विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने प्रावधान लागू गरिसकेको र यसबाट सञ्चित भएको रकम उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गर्न कर्जा निक्षेप अनुपातको वर्तमान प्रावधानले रोकेको हुदाँ कर्जा निक्षेप  अनुपात कायम राखी राख्न न्यायोचित नदेखिने भएकाले यस्तो प्रावधान अविलम्ब खारेज गरि तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नुका साथै उत्पादनमुलक उद्योगहरुका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातमा थप सहजिकरण गर्नुपर्छ' संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

हाल स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको तर अब संघ तथा प्रदेश सरकारको खातामा रहेको रकमलाई पनि निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ।