काठमाडौं- एक नयाँ अध्ययनले नेपालको संरक्षण नीतिहरूले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदा समुदायहरूलाई जोखिममा पार्ने औँल्याएको छ।

अर्थ सिस्टम गभर्नेन्स जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अध्ययनअनुसार नेपालको संरक्षित क्षेत्रको सुशासनमा चिन्ताजनक प्रवृति देखा पर्दै गइरहेको छ।

राष्ट्रिय संरक्षण नीतिहरूले जलविद्युतजस्ता ठूलास्तरका व्यावसायिक र पूर्वाधारमा आधारित स्वार्थलाई बढी पक्षपोषण गर्दा स्थानीय समुदायहरूले वहन गर्ने आर्थिक तथा सुरक्षा क्षतिलाई बृहत्तररुपमा अवमूल्यन गरेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ।

चीन, नेपाल र नेदरल्याण्ड्सस्थित संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय टोलीद्वारा गरिएको अनुसन्धानले यो नीतिगत परिवर्तनको जोखिमले नेपालले विश्वव्यापी रुपमा संरक्षणमा हासिल गरेको सफलताको सामाजिक जगलाई अवमूल्यन हुने औँल्याएको छ।

१९ विज्ञहरूसँगको अन्तर्वार्ता साथै १११ कानून तथा नीतिहरुको विश्लेषणले कानूनी रुपरेखा र धरातलीय वास्तविकता यर्थाथबीच बढ्‌दो भिन्नतालाई प्रकाश पारेको जनाइएको छ।

हालैका नीतिगत परिवर्तनहरुमा विवादास्पद पूर्वाधारका लागि संरक्षण क्षेत्रको जग्गामा हुने निमार्ण कार्य प्रक्रिया र लाङटाङ खोला जलविद्युत परियोजना निर्माणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको सफाइले व्यावसायिकृत पूर्वाधारउन्मुख संरक्षणतर्फको कदमलाई उजागर गरेको अध्ययनले जनाएको छ।

वातावरणीय बेफाइदाहरु, संरक्षित क्षेत्र आसपासमा बसाइको मूल्य बाध्यकारी कानूनहरूमा भने समेटिएको छैन। जसमा बालीको क्षति, वन्यजन्तुद्वारा चौपायको शिकार, आगलागी, रोगको जोखिम र परम्परागत पेशामा आधारित जीविकोपार्जनमा प्रतिबन्ध छन्। गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा रहेको ढुङ्‌गा खानीलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

बाघ संरक्षण र सुरक्षा अन्तरमा यस अध्ययनले नेपालमा बाघको संख्यामा भएको तीन गुणा वृ‌द्धि (एक विश्वव्यापी कोशेढु‌ंगा) लाई महत्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा लिएको छ। तथापी यो सफलताका अलावा ठूलो मानवीय क्षतिलाई पनि उजागर गरेको छ। विगत पाँच वर्षमा बाघले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३६ जनाको ज्यान लिएको छ जुन सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका पर्याप्त उपायहरूको अभावका कारण वनमा आश्रित समुदायहरूले बेहोर्नु परेको क्षति हो।

प्रमुख अनुसन्धानकर्ता दयाराज सुवेदीका अनुसार 'संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानूनहरूले द्वन्द्वको पहिचान गरेतापनि समुदायहरूले बेहोरेको व्यापक क्षतिहरूलाई भने छुटाउने गर्दछ। प्रकृतिको फाइदा र क्षति दुवैलाई पहिचान गर्नु अत्यावश्यक छ। वातावरणीय लाभ मात्र नभइ खुद सामाजिक लाभहरूलाई स्पष्ट रुपामा देखाएर नीति र योजनामा यी तत्वहरूलाई समेटदा संरक्षणका लागी गरिने लगानीहरूको औचित्य लाई पुष्टि गर्नेछ।'

सहलेखक डा. प्रजल प्रधान (ग्रोनिनजेन विश्वविद्यालय) ले विश्वव्यापी सान्दर्भिकतामा जोड दिँदै भनेका छन्, 'वातावरणिय फाइदाहरू र बोझहरू वा (बेफाइदा) त्यसबखत नीतिमा सबैभन्दा प्रभावकारी समायोजन हुन्छन् जसलाई एकीकरण गरि बाध्यकारी कानूनको रूपमा मुखारित गरिन्छ। साथै ती कानुनहरु आदिवासी र स्थानीय समुदायहरूको संरक्षण गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ। संरक्षणका जनादेश सहितको विकासको दबाब लाई सन्तुलनगर्ने क्रममा नेपालले हासिल गरेको अनुभवले सबै राष्ट्रहरूलाई महत्वपूर्ण शिक्षा/सिकाइहरु प्रदान गर्ने छ।'

अध्ययनले नेपाल सरकारद्धारा तत्काल चाल्नु पर्ने कदमहरुलाई सिफारिस पनि गरेको छ। जसमा राष्ट्रिय आर्थिक योजना र नीति निर्माणमा वातावरणीय योगदान र वास्तविक समुदायस्तरको क्षतिलाई औपचारिक रूपमा एकीकृत गर्न राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयभित्र राष्ट्रिय वातावरणीय लेखा प्रणाली स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ।

औपचारिक रूपमा परिभाषित र सम्बोधन गर्न संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानूनहरूको संशोधन गरी 'वातावरणीय बेफाइदाहरू' लाई मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको साँघुरो फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर ल्याएर, स्थानीय जनसंख्याको लागि पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।