काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को  सहयोगमा पाँच वर्षअगाडि २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयले सोही निर्णयअनुसार चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीको नेपाल स्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्ससँग सम्झौता गरेको थियो।

मन्त्रालयले २०७४ सालमा विद्युतीय बस तथा कार खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतासँगै साइमेक्सले २०७५ को सुरुमै दुईवटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याएको थियो। नेपाल ल्याइएको विद्युतीय बसेको परीक्षण भन्दै २०७५ भदौमा पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ल्याइएको थियो।

बसको उद्घाटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी बसमा सवारी गर्दै पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए।

बसको परीक्षण भयो। बस आयातकर्ता साइमेक्सले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बस हस्तान्तरण गर्न दबाब दिन थाल्यो। तर मन्त्रालयलमा सम्झौताअनुसार बस नआएको भन्दै उजुरी परेको थियो। मन्त्रालयले पनि बसको विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्‍यो। तत्कालीन सयममा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए कृष्णप्रसाद देवकोटा। प्राविधक समितिले अध्ययन गर्दा बस सम्झौताअनुसार नरहेको तथ्य फेला पार्‍यो।

सम्झौतामा बस चिनियाँ हुने पर्ने उल्लेख भए पनि बस भारतीय थियो। योसँगै प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको तथ्य सचिवलाई जानकारी गराउँदै रिपोर्ट दिए।

खरिद सम्झौतामा ‘सी-६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भए पनि बीवाइडीको आधिकारी बिक्रेता साइमेक्सले भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका ’के-६ विद्युतीय बस’ नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो।

यसैगरी खरिद सम्झौतामा खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने सोहीअनुसारको तौल नभएको र  नेपाल ल्याइएका बसको उत्पादन मिति समेत स्पष्ट नखुलेको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको तथ्य फेला परेको थियो।

यसैगरी विद्युतीय बसको फिनिसिङ पनि उपयुक्त नरहेको, गाडीमा प्रयोग गरिएका सिसाहरू पनि मापदण्ड विपरीत रहेको फेला परेको थियो। यसैगरी अध्ययन समितिले बसको ढोका समेत राम्रोसँग नखुल्ने,‘गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट समेत नभएको, खरिद सम्झौतामा तोकिए बमोजिमका पार्टपूर्जासमेत उपलब्ध नगराएको र  बसको टायरपनि तोके बमोजिमको  नरहेको फेला परेका थियो।

यसरी गुणस्तरही विद्युतीय बस बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्सले भिडाउन खोजेकोभन्दै तत्कालीन सचिव देवकोटाले बस अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे। अस्वीकार गर्ने निर्णयसँगै बस मर्मत गरे पनि नलिने र सहमतिअनुसार नै नयाँ बस ल्याएको अवस्थामा मात्रै सम्झौता लागू हुने नत्र रद्द गर्ने निर्णय गरे। यो निर्णयसँगै मन्त्रालयबाट देवकोटाको सरुवा भयो।

मन्त्रालयले बस खरिद सम्झौता रद्द प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। तर लगानीकर्ता एडीबीमार्फत बीवाईडीले सम्झौता रद्द नगर्न दबाब दिँदै आयो। अन्तत: बीवाईडी तथा उसको नेपाल आधिकारी कम्पनीले साइकमेक्सले सम्झौता अनुसारकै बस तथा कार उपलब्त्र गराउने सहमति भयो। पछिल्लो सम्झौतामा केही विषय संशोधन गरियो। पहिले २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार  भएपनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका कार/भ्यान बनाइयो।

पछिल्लो सम्झौता पछि कम्पनीले १९ वटा विद्युतीय सवारी २०७७ सालको माघ अन्त्यतिर नेपाल ल्याएको थियो।

एक वर्षअगाडि आएर लुम्बिनी विकास कोषको चौरमा थन्किएर बसको बस एक वर्ष पछि फागुन ८ गते मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाम हस्तान्तरण भएको छ। अब मन्त्रालयले कोषका नाममा बस हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको कोष सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बताए।

‘बस बल्ल मन्त्रालयको नाममा नामसरी भएर नम्बर प्लेट जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘अब सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कोषका नाममा बस आउँछ।’ बस खरिदमा करिब १२ लाख डलर लागत परेको छ।

यसरी आएको बस कोषले निजी क्षेत्रलाई चलाउने दिने तयारी गरेको छ। तर बस कोषको नाममा आएपछि एक वटा बस भएपनि नि:शुल्क गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी भएको शाक्य बताउँछन्।

बस निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न पनि ५ देखि ६ महिनाको समय लाग्ने निश्चित छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने १९ विद्युतीय बस अझ ६ महिना कोषकै चौउरमा थन्किने छ।

आयात कर्ताको लापरबाहीका कारण तीन वर्ष ढिला बस

सम्झौताअनुसार आएको बस २०७५ भित्रै सञ्चालनमा आउने थियो। तर आयातकर्ता बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साईमेक्सको लापरबाहीका कारण बस आयात हुन नै तीन वर्ष बढी समय लागेको हो। फेरि यसरी आएको बस सञ्चालनमा पनि थप ६ महिना लाग्ने निश्चित भएको छ।

याे पनि -

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका १९ विद्युतीय सवारी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई

सात महिनादेखि लुम्बिनी विकास कोषको चौरमै थन्किए १९ विद्युतीय सवारी