बुटवल- एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा खरिद गरिएका ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका भ्यान ७ महिनादेखि लुम्बिनी विकास कोषको चौरमै थन्किएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि एडीबीको सहयोगमा खरिद गरेको सवारी माघको अन्त्यतिर नै  नेपाल आइपुगेको थियो। झन्डै १२ लाख डलर लागतमा खरिद गरिएको बस प्राविधिक कारण हस्तान्तरण हुन नसकेको कोषका सदस्यसचिव सानुराज शाक्यले बताए।

मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी खरिदका लागि झन्डै ५ वर्ष अगाडि नै चीनमा सवारी उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको बिवाइडी कम्पनीका लागि विद्युतीय गाडीको एजेन्ट कम्पनी ‘साइमेक्स’सँग सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार कम्पनीले साढे २ वर्षअघि नै दुई वटा बस नेपाल ल्याएको थियो। तर, सम्झौता अनुसारको बस नभएको भन्दै फिर्ता गरेर पुनः नयाँ ल्याउँने सहमति भएको थियो।

सहमति अनुसार विवाइडीले गाडी नेपाल ल्याएको थियो। गाडी नेपाल ल्याएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राविधिक परीक्षणका लागि कमिटी बनाएको थियो। प्राविधिक कमिटीले बसमा कुनै प्राविधिक समस्या नभएको जनाकारीसमेत गराइसकेको छ। तर, बस हस्तान्तरण हुने सकेको छैन।

किन हस्तान्तरण हुन सकेन बस?

बस आए पनि सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम नसकिएका कारणले गर्दा पनि हस्तान्तरण हुन नसकेको कोषका सदस्यसचिव शाक्यको भनाइ छ। 

चार्जिङ स्टेशन निर्माणको समयमा सम्पन्न नभएपछि समय थपको निर्णय भइसकेको छ। अहिले चार्जिङ स्टेशन निर्माणको समय थपेर अक्टोबरसम्म पुगेको शाक्य बताउँछन्।

समय थपमा एडिबीले सहमति दिए पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा समय थपको प्रस्ताव मन्त्री परिषद्‍मा जान सकेको छैन। समय थपको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट नै हुन पर्छ।

‘कम्पनीले चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम अक्टोबरभित्र सम्पन्न गर्छ,’ उनले भने ‘त्यसपछि मात्रै १९ वटा विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण हुन्छ।’