काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुने गरि गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन नहुने अडान व्यक्त गरेका छन्। 

आन्तरिक राजश्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रुपले देशलाई फाइदा पुग्ने गरि गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका हुन्।

‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन्। म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन। त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु। स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने।

आयातमा आधारित राजश्व भन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजश्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए।

उनले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका कामहरु कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने समेत बताए। 

यसअघि आफूले आन्तरिक राजश्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले खिसिट्यूरी गरे मन्त्री शर्माको आरोप छ।

कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाईनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिए।

करको दायरा विस्तार गर्नुको लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरुलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी गर्नु पर्ने बताए। 

मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकतासँगसँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिए।

राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रसासन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै सचिव पुष्करले यसमा सुधार ल्याई करदातामैत्री प्रशासन संचालनमा जोड दिनु पर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरघरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन लगायतका सुझावहरु दिएका थिए।

भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनहरुको अक्षरसः पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ को रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरे।