काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको नारायणघाट-बुटवल सडक विस्तार आयोजना पुनः ठेक्काको म्यादथपको तयारी गरिएको छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले आयोजनालाई ५२६ दिन म्यादथपको माग गरेको हो।
तर सरकार भने करिब ३५० दिन थप गर्ने गरी म्याद स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ। सडक विभाग मातहतको एडिबी निर्देशनालयका निर्देशक चुडाराज ढकालले ३५० दिन म्याद थप गर्न लागिएको बताएका हुन्। उनका अनुसार नयाँ थप हुने म्याद साउन ९ गतेबाट लागु हुनेछ। अब थपिने म्याद चाैथाे पटक हाे।
‘थप लागत दाबी नगर्ने सर्तमा एक पटकलाई म्याद थप गर्न लागेको छौँ, कन्ट्रयाक्टरले सन् २०२६ डिसेम्बरसम्म मागेको थियो’ निर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘हामीले २०२६ को जुनसम्मलाई मात्रै म्याद दिन लागेका छौँ।’
उनका अनुसार सडक विस्तारको सम्झौता भएसँगै कोरोना संक्रमणले तीन वर्षसम्म पूर्ण क्षमतामा चाइना कन्ट्रक्सनले काम गर्न नसकेको भन्दै अहिले पटक-पटक म्याद थप माग गर्दै आएको छ। निर्माण कम्पनीलाई उदृत गर्दै निर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘कोभिडले तीन वर्ष असर भएपछि हामीले तीन वर्ष नै थप समय माग्दा एक वर्ष मात्रै नेपाल सरकारले दिएपछि अहिले पटक-पटक म्याद थप माग गर्नु परेको छ। जसले गर्दा काम गर्न नसकिएको भन्ने उनीहरुको तर्क छ।’
केही समय अघिसम्म सडक विस्तार सुस्त भएर ठेक्का सम्झौता तोड्न सडक विभागले सूचना निकालेको थियो। तर, अहिले काममा सुधार गरेर ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको उनको भनाइ छ। अहिलेकै जसरी काम गरेको अवस्थामा अर्को वर्ष नरायणघाट-बुटवल सडक खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न हुने दाबि एडीबी निर्देशनालयको छ।
आयोजनाका अनुसार कम्पनीले हालसम्म पूर्वी खण्डमा गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकेको छ। हाल एकतर्फी रूपमा ९०.८७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। जसअनुसार ९३.९४ किलोमिटर सडक पक्की भइसकेको छ।
२०७५ माघ २४ मा सम्झौता भई सुरु गरिएको सडक विस्तार कार्य २०७९ साउन २२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, काम समयमा नसकिएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०८१ साउन ८ गतेसम्मका लागि र त्यसपछि तेस्रो पटक २०८२ साउन ८ सम्म म्याद थप गर्यो। तेस्रोपटक थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा फेरि चौथोपटक थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
सडक विस्तारको लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाअन्तर्गत कुल ११४ किलोमिटर सडक विस्तार गरिँदैछ। यसमध्ये ७० किलोमिटर चार लेन, २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित ६/६ मिटरको सर्भिस लेन तथा दाउन्ने क्षेत्रमा १३ किलोमिटर तीन लेनको सडक बनाइनेछ। बजार क्षेत्रका सडकको चौडाइ दुवैतर्फ ७/७ मिटर र सर्भिस लेनसहित ६/६ मिटरको हुनेछ।
गैँडाकोट-दाउन्ने ६५ किलोमिटर र दाउन्ने-बुटवल ४९ किलोमिटर गरी दुई खण्डमा विभाजित आयोजनाको ठेक्का एउटै चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको हो। २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलबाट दुबै खण्डको एकैसाथ शिलान्यास गरेका थिए। तर, सात वर्ष बितिसक्दासमेत आयोजनाको काम अझै अधुरो छ।
निर्माणको ढिलाइका कारण पश्चिम नेपालतर्फ जाने हजारौँ यात्रु दैनिक सास्ती खेप्न बाध्य छन्। अब सरकार चौथोपटक म्याद थप्ने अन्तिम तयारीमा रहेको र कम्पनीले २०८३ साउनसम्ममा सडक मोटामोटी निर्माण सक्ने प्रतिवद्धता दिएको आयोजना भौतिक मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। तर यस पटकको म्यादपछि पनि समयमै काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अझै शंका कायमै छ।
राज्यलाई नोक्सानी र जनतालाई सास्ती दिइरहेको एउटा विकास आयोजना
बुटवल-नारायणगढ सडकमा विलम्ब : प्रदूषणले चौपट व्यापार, रोजीरोटीमाथि चुनौती