काठमाडौं- अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विनियोजन विधेयक पास नभइ प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएपछि सरकारले खर्च गर्न पाउने अधिकार गुमाउने भएको छ।
संसद अधिवेशन सुरु भएको साठी दिनभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक पारित नभएपछि स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ। अधिवेशन सुरु भएको भदौ ३० गते ६० दिन पुग्छ।
अब संसद असोज चार गतेसम्म संसदको बैठक नभएपछि यो बीचमा सरकारले खर्च गर्न पाउने अरु उपाय पनि बन्द भएको छ।
सरकारले संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्की खर्च गर्न पाउँछ। विनियोजनअनुसारको खर्च गर्न पाउने अधिकार भए पनि त्यो संसदबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो अनुमति लिएको छैन।
यस्तो अनुमति नलिएपछि सरकारले कम्तिमा असोज ४ गतेसम्मका लागि खर्च गर्न पाउने अधिकार गुमाउने अवस्था आउने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीकाअनुसार नेपालमा यस्तो अवस्था आएको पहिलोपटक हो। उनका अनुसार सरकारले अन्य बैकल्पिक उपाय नलगाए खर्च गर्न पाउने छैन। 'भोलि साठी दिन पुग्दैछ। भोलिसम्म विधेयक पास नभएमा खर्च गर्ने अधिकार सरकारले गुमाउने छ' उनले भने।
सरकारले कर भने उठाउन पाउँछ। विधेयक निष्क्रिय भए पनि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर उठाउन बाधा पर्ने छैन।
संसद भवनबाट बाहिरिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि केही दिन सरकारको खर्च रोकिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
'केही दिन सरकारको खर्च रोकिनसक्छ तर हामी अरु बाटोबाट खर्चको प्रयास गर्दैनौ। कर उठाउन कुनै बाधा छैन' उनले भने।
