काठमाडौं- १८ वर्षदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयले परामर्शदाता खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले २०६४ साददेखि बन्द रहेको बुटबल धागो कारखाना व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कारखानामा रहेका कर्मचारीलाई २०६६ सालदेखि अवकाशमा पठाइसकिएको थियो। जहाँ अहिले तीनजना करारका कर्मचारीमात्र रहेका छन्। 

कारखाना सञ्चालन गर्ने विषय जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला बजेटमा समेत समावेश गरिएको थियो। साथै केही समयअगाडि मात्रै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले समेत कारखाना व्वस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कारखाना व्यवस्थापनको लागि सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको हो। सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि इच्छुक कम्पनीसँग आशयपत्र मागिएको छ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मुलुकलाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै २०३९ सालमा बुटवल धागो कारखाना स्थापना गरेका थिए। कारखाना १ सय ४३ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। जसमा ६ वटा ठूला भवन छन्।

उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता १० टन रहेको थियो। बुटवल धागो कारखानामा नेपाल सरकारको ५९.७४ प्रतिशत र संस्थान/निजी क्षेत्रको ४०.२६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ।

कारखानामा नेपाल सरकारको ऋण लगानी रमकमा समेत विवाद देखिएको छ। संस्थानले १ अर्ब ५५ लाख ऋण रहेको बताएको छ। तर सरकारले भने १ अर्ब १२ करोड १ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको दाबी गरिरहेको छ। विवादित रकम ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

२०८०/८१ सम्म आइपुग्दा कारखानाको सञ्चित नोक्सानी रकम २ अर्ब ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम २०७९/०८० को तुलनामा १.८ प्रतिशतले बढेको हो। २०७९/०८० सम्म कारखानाको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब १३ लाख रुपैयाँ थियो। कारखानाको नेटवर्थ १ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ। 

कारखानाको अधिकृत पुँजी ६० करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी ४५ करोड गरी कुल चुक्ता पुँजी ३७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। कारखानाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो।

कारखानाले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ऋणमात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने ऋण ९८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जसमा ब्याज रकममात्रै ५३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।