काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक (बजेट) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। सरकारले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट संसदीय परम्पराअनुसारको छलफल पार गरेर आज पारित भएको हो।

१९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको छ। विनियोजन विधेयक साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ। सरकारलााई सञ्चित कोषबाट खर्च गर्नका लागि स्वीकृतिका लागि यो विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्ने हुन्छ।

जेठ १५ गते बजेट आएपछि सामान्य हुँदै मन्त्रालयगत छलफल, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरसम्म विभिन्न तहमा छलफल भएको थियो। तर यो पालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालले भने यो बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएनन्।

बजेटमाथिको छलफल हुने समयमै भिजिट भिसामा सेटिङ गरेर मान्छे पठाइएको विषयमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग हुँदै छानबिन समितिको माग गर्दै यी दलले बहिष्कार तथा अवरोध गर्दै आएका छन्।

एकल प्रतिपक्षका रुपमा माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र केही स्वतन्त्र सांसदले मात्र खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए। यो पालिको बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षभन्दा सत्ता पक्षकै सांसदले विरोध धेरै गरेका थिए। विशेषगरी ३ करोडको सीमा आफूहरूलाई पन्छाउने हतियारमात्र बनाएको भन्दै उनीहरूले छलफलका क्रममा आक्रोस व्यक्त गरेका थिए।

कांग्रेसका सांसदले सबै मन्त्रीको आलोचना गरेका थिए भने एमालेका सांसदहरूले कांग्रेसका मन्त्री लक्षित आलोचना बढी गरेका थिए। प्रतिपक्ष सांसदहरूलाई छायामा पार्नेगरी बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदबाट आलोचना भएको थियो। 

आजैदेखि प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयकमाथिको छलफल सुरू भएको छ।