काठमाडौं- सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको सेवा कर खारेज गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा सेवा कर लगाएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त सेवा करण खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन्। 

नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोन पेमार्फत हुने डिजिटल भुक्तानी सेवामा सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको हो। 

मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारको सेवा शुल्कमा सरकारले कर लगाएको थियो। डिजिटल भुक्तानी सेवा शुल्कमा लगाएको भ्याटले विद्युतीय कारोबार शुल्क बढेको थियो।

डिजिटल भुक्तानी सेवामा लगाएको कर अनुपयुक्त भएको भन्दै बिजनेस न्युजले निरन्तररुपमा समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो। 

डिजिटल सेवामा लगाएको भ्याट सरकारलाई प्रतिउत्पादक बन्दै, भ्याट फिर्ताको सुविधाले राजस्वमा देखिएन योगदान डिजिटल कारोबारलाई निरूत्साहित गर्दै सरकार, क्लियरिङ हाउस र कर्जा सूचना केन्द्रको सेवाशुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट डिजिटल कारोबारमा भ्याट : फोन पेले सेवाशुल्कमै भ्याट समायोजन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामाथि थपियो दायित्व