काठमाडौं- भुक्तानी सेवा कम्पनी फोन पेले बैंक वित्तीय सस्थाहरुलाई दायित्व सृजना हुनेगरी चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत मोबाइल बैंकिङ कारोबार सेवा शुल्कमा लगाउन थालिएको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) समायोजन गरेको छ।
फोन पेले ग्राहकमाथि भार नपर्ने गरी हालकै मोबाइल बैंकिङ सेवा शुल्कभित्रै मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन गरिएको आसयसहितको पत्र बैंक वित्तीय संस्थालाई पठाएको छ।
फोन पेले हालको सेवा शुल्क १० रुपैयाँभित्रै मुल्य अभिबृदि कर समायोजन गरी सेवा शुल्क नबढाउने निर्णय गरेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरु भने मारमा परेका हुन। सरकारले लगाएको भ्याट हालकै मुल्यभित्र समायोजनबाटै समायोजन गरेको फोन पेले बैंक वित्तीय संस्थालाई मोवाइल बैंकिङ सेवा शुल्कको विलिङ गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर विलिङ गर्ने भएको छ।
फोन पेको ग्राहक बैंक वित्तीय संस्था भएकाले भ्याट तिर्ने दायित्व बैंक वित्तीय संस्थामाथि सृजना भएको हो। तर वित्तीय संस्थाहरु भ्याटमा दर्ता नहुने भएकाले मोवाइल बैंकिङ कारोबारको सेवा शुल्कमा लाग्ने भ्याटको दायित्व सेवाग्राहीतर्फ नसर्ने भएको छ। जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले फोन पेको सेवा संचालन गर्दा पाउँदै आएको कसिसन रकम घट्ने देखिएको हो।
फरक बैंकमा रकम पठाउँदा हाल बैंक वित्तीय संस्थाहरुले फोन पेबाट प्रति कारोबार २ रुपैयाँ कमिसन प्राप्त गर्दै आएको छन्। फोन पेले मूल्य अभिवृद्धि कर १० रुपैयाँभित्रै समायोजन गरी सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा कर बैंक वित्तीय संस्थाहरुको दायित्व अन्तर्गत आउने भएकाले वित्तीय संस्थाले फोन पेमार्फत पाउने कमिसन २ रुपैयाँबाट घटेर ०.७ प्रतिशतमा आउने एक बैंकरले बताए।
‘फोन पेले १० रुपैयाँभित्र नै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट समायोजन गर्ने भएको छ। यसले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पाउँदै आएको कमिसन रकम घट्ने भएको छ। यसअघि २ रुपैयाँ पाउने गरेकोमा अब बैंकहरुले मोबाइल बैंकिङ सेवा शुल्क बापत ७० पैसा मात्रै पाउने भएका छन’, ती बैंकरले भने।
नेपालका अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरुले एफवान सफ्टको मोबाइल बैकिङ प्रविधि र एफवान सफ्टकै भगेनी संस्था फोन पेको कारोबार सेटलमेन्ट तथा राफसाफ सेवा लिँदै आएका छन्। एफवान सफ्ट अन्तर्गतका कम्पनीहरुले उपलब्ध गराउने प्रविधिकै आधारमा बैंक वित्तीय सस्थाहरुले मोबाइल बैकिङ, फण्ड ट्रान्सफर, क्यूआरलगायत भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका छ्न्।
एउटै बैंकको एउटा खाताबाट अर्को खाता दैनिक अधिकतम २ लाखसम्म रकमान्तर गर्दा(फण्ड ट्रान्सफर) र क्यूआर भुक्तानी गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। तर दैनिक २ लाखसम्मको सीमाभित्र रहेर फरक बैंकमा रकम पठाउँदा १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने गरेको छ। सरकारको भ्याट लगाउने र एफवानको हालको मूल्यभित्रै भ्याट समायोजन गर्ने नीतिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मोबाइल बैंकिङ शुल्कबाट प्राप्त हुने कमिसन करिब २० करोडले घट्ने देखिएको छ।
सरकार र फोन पेको यस निर्णयबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीमा कमी आउँदा नाफा थप घट्ने भएको छ। २० करोड रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थामार्फत सरकारलाई कर जाने भएकाले फोन पेको आम्दानीमा भने कुनै पनि असर नपर्ने बैंकर्स बताउँछन्।
मोबाइल बैंकिङमा भ्याट लागेसँगै एफवान सफ्टमा पनि भ्याट लागेको बैंकर्स बताउँछन्। योसँगै एफवान सफ्टले उपलब्ध मोबाइल बैंकिङ प्रविधिमा समेत बैंक वित्तीय संस्थाले कर तिर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संसोधन गर्दै डिजिटल भुक्तानी सेवा र क्लियरिङलाई भ्याट छुटको सूचीबाट हटाएको छ।
बजेटमार्फत लगाइएको नयाँ भ्याटका दरहरु नयाँ आर्थिक वर्षबाट लाग्ने भएकाले फोन पे र नेपाल क्लियरिङ हाउसले आफ्नो सेवामा भ्याट लाग्ने घोषणा गरेका हुन्।
फोन पे निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कम्पनी हो भने नेपाल क्लिरिङ हाउस राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको ९० प्रतिशत लगानी रहेको पव्लिक कम्पनी हो।
नेपाल क्लिरिङ हाउसले दिने सेवा फोनको तुलनामा सस्तो छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसले सरकारले लगाएको भ्याट सिधै उपभोक्ता मार्फत उठाउने सूचना जारी गरिसकेको छ। विगतमा ८ रुपैयाँसम्म रकम ट्रान्सफर गर्दै आएका सेवाग्राहीले उक्त शुल्कमा थप १३ प्रतिशत भ्याट अर्थात १.०४ रुपैयाँ जोडेर ९.०४ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
फोन पेले मूल्यभित्रै कर समायोजन गर्दा र नेपाल क्लिरिङ हाउसले सेवाग्राहीमाथि भ्याट ट्रान्सफर गर्दा सेवा शुल्कको फरक अब करिब १ रुपैयाँको मात्रै भएको छ।
डिजिटल कारोबारसँगै कर्जा सूचना केन्द्रमा पनि लाग्यो भ्याट
अर्थमन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रको डिजिटल कारोबारका साथै कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २८ मार्फत ५० प्रतिशतसम्म दण्ड जरिवाना छुट दिँदै भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। ५ वर्ष अगाडी सरकारले केन्द्रले दिने सेवा सुविधामा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर केन्द्रले सरकारको यस निर्णय विरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेपनि राजस्व न्यायाधीकरणले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि केन्द्रले आफ्नो सेवा भ्याट लाग्ने सूचना प्रकाशसन गरेको छ।
बैंकमार्फत कर्जा लिने ऋणीले कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत क्रेडिट हिस्ट्री, कालोसूची र शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रबाट शुल्क तिरेर कागजात लिनुपर्ने हुन्छ।
कर्जा सम्बन्धी सूचना अन्तर्गत सीआईसीएल हिट रिपोर्ट लिनका लागि यसअघि ५५० लाग्ने गरेकोमा १३ प्रतिशत भ्याट लागेपछि ६२१.५० सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै सीआईसीएल नोहिट रिपोर्टका लागि यसअघि २५० शुल्क केन्द्रलाई तिर्नुपर्नेमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएपछि २८२.५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ।
१ करोडभन्दा माथिको कारोबारको ब्लाकलिस्ट, डिलिस्ट र चेकबाट हुने कारोबारमा यसअघि ३ हजार सेवाशुल्क लाग्ने गरेकोमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएपछि ३ हजार ३९० रुपैयाँ पुगेको छ।
१ करोडभन्दा तलको कारोबारमा यसअघि सेवा शुल्क २ हजार रहेकोमा भ्याट लागेपछि सेवा शुल्क २ हजार २६० पुगेको छ। यस्तै एसटीआर अन्तर्गत नयाँ दर्ता, संसोधन, नवीकरण, समाप्तिको प्रतिसेवा ५ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने गरेकोमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएपछि ५६५ रूपैयाँ पुगेको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा शुल्कबाट सरकारले करिब १३ करोड रुपैयाँ भ्याट प्राप्त गर्ने देखिएको छ।
यस्तै नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत हुने प्रति कारोबार शुल्क पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। अब नेपाल क्लियरिङमार्फत हुने कारोबार र २ लाख ५ हजारमाथिको क्लिरियङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाशुल्कमा भ्याट लाग्ने भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरुले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई नेपाल क्लियरिङ हाउस र कर्जा सूचना केन्द्रलाई भ्याटको सूचीबाट हटाएर भ्याट लगाउन आग्रह गरे पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको सुझावमा भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइएका थिएनन्।
तर पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विचार नै नगरी नेपाल क्लियरिङ हाउस र कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा शुल्कमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेका हुन्। नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको समयमा बैंकिङ पूर्वाधारको क्षेत्रमा कर्जा लगाउनु गलत भएको एक पूर्वअर्थसचिवले बताए।
'सरकारले यी क्षेत्रमा कर लगाउन पाउँदैन भन्ने हुँदैन। तर डिजिटल बैंकिङ र क्यासलेस कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको समयमा यसरी भ्याट लगाउँदा सरकार नगद कारोबारमै फर्किन खोजे जस्तो देखियो। सरकारको यस नीतिले डिजिटल कारोबार निरुत्साहित हुन्छ। डिजिल कारोबारमा कर लाग्ने भएपछि चेक कारोबारतर्फ नै सेवाग्राही फर्किने सम्भावना छ।'
वित्तीय क्षेत्रमा सामान्यता मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरु भ्याटमा दर्ता छैनन्। यसैले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत संस्थागत कर तिर्दै आएका छन्।
वित्तीय पूर्वाधार अन्तर्गत पर्ने सेवाहरुलाई सरकारले प्रस्टरुपमा परिभाषित गर्दै यसमा सेवा शुल्कमा कर लगाउन नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। यसले सरकारलाई प्राप्त हुने करभन्दा सेवाग्राहीमा पार्ने भार बढी हुने उनीहरु बताउँछन्।
'बैंक वित्तीय संस्था अन्तर्गतका विभिन्न पूर्वाधारलाई परिभाषित गरेर यसमा कर लगाउनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ। यस्ता क्षेत्रमा कर लगाउँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वभन्दा नोक्सानी बढी हुन्छ। जनतामाथि भार थपिँदा डिजिटल बैंकिङ कारोबार निरुत्साहित हुने जोखिम रहन्छ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
नेपाल क्लियरिङ हाउसको क्लियरिङ सम्बन्धी कारोबारको सेवाशुल्कबाट सरकारलाई करिब २ देखि ३ करोड बढी भ्याट प्राप्त नहुनेसमेत ती अधिकारीले बताए।
