काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत डिजिटल कारोबार र कर्जा सूचना केन्द्रको सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको सूचीबाट हटाइएको छ। 

भ्याट छुटको सूचीबाट हटाएसँगै नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट सञ्चालन हुने कनेक्ट आईपीएस र कर्जा सूचना केन्द्रले दिने कालो सूची लगायत सम्पूर्ण सेवाहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर आजैबाट कार्यान्वयनमा आएको हो। 

कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल क्लियरिङ हाउसले सूचना प्रकाशन गर्दै आफ्नो सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि लागेको जानकारी गराएका छन्। बैंकमार्फत कर्जा लिने ऋणीले कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत क्रेडिट हिस्ट्री, कालोसूची र शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रबाट शुल्क तिरेर कागजात लिनुपर्ने हुन्छ।

कर्जा सम्बन्धी सूचना अन्तर्गत सीआईसीएल हिट रिपोर्ट लिनका लागि यसअघि ५५० लाग्ने गरेकोमा १३ प्रतिशत भ्याट लागेपछि ६२१.५० सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै सीआईसीएल नोहिट रिपोर्टका लागि यसअघि २५० शुल्क केन्द्रलाई तिर्नुपर्नेमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएपछि २८२.५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ। 

१ करोडभन्दा माथिको कारोबारको ब्लाकलिस्ट, डिलिस्ट र चेकबाट हुने कारोबारमा यसअघि ३ हजार सेवाशुल्क लाग्ने गरेकोमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएपछि ३ हजार ३९० रुपैयाँ पुगेको छ। 

१ करोडभन्दा तलको कारोबारमा यसअघि सेवा शुल्क २ हजार रहेकोमा भ्याट लागेपछि सेवा शुल्क २ हजार २६० पुगेको छ। यस्तै एसटीआर अन्तर्गत नयाँ दर्ता, संसोधन, नवीकरण, समाप्तिको प्रतिसेवा ५ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने गरेकोमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएपछि ५६५ रूपैयाँ पुगेको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा शुल्कबाट सरकारले करिब १३ करोड रुपैयाँ भ्याट प्राप्त गर्ने देखिएको छ। 

यस्तै नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत हुने प्रति कारोबार शुल्क पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। अब नेपाल क्लियरिङमार्फत हुने कारोबार र २ लाख ५ हजारमाथिको क्लिरियङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाशुल्कमा भ्याट लाग्ने भएको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरुले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई नेपाल क्लियरिङ हाउस र कर्जा सूचना केन्द्रलाई भ्याटको सूचीबाट हटाएर भ्याट लगाउन आग्रह गरे पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको सुझावमा भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइएका थिएनन्।

तर पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विचार नै नगरी नेपाल क्लियरिङ हाउस र कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा शुल्कमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेका हुन्। नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको समयमा बैंकिङ पूर्वाधारको क्षेत्रमा कर्जा लगाउनु गलत भएको एक पूर्वअर्थसचिवले बताए।

'सरकारले यी क्षेत्रमा कर लगाउन पाउँदैन भन्ने हुँदैन। तर डिजिटल बैंकिङ र क्यासलेस कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको समयमा यसरी भ्याट लगाउँदा सरकार नगद कारोबारमै फर्किन खोजे जस्तो देखियो। सरकारको यस नीतिले डिजिटल कारोबार निरुत्साहित हुन्छ। डिजिल कारोबारमा कर लाग्ने भएपछि चेक कारोबारतर्फ नै सेवाग्राही फर्किने सम्भावना छ।'

वित्तीय क्षेत्रमा सामान्यता मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरु भ्याटमा दर्ता छैनन्। यसैले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत संस्थागत कर तिर्दै आएका छन्। 

वित्तीय पूर्वाधार अन्तर्गत पर्ने सेवाहरुलाई सरकारले प्रस्टरुपमा परिभाषित गर्दै यसमा सेवा शुल्कमा कर लगाउन नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। यसले सरकारलाई प्राप्त हुने करभन्दा सेवाग्राहीमा पार्ने भार बढी हुने उनीहरु बताउँछन्। 

'बैंक वित्तीय संस्था अन्तर्गतका विभिन्न पूर्वाधारलाई परिभाषित गरेर यसमा कर लगाउनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ। यस्ता क्षेत्रमा कर लगाउँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वभन्दा नोक्सानी बढी हुन्छ। जनतामाथि भार थपिँदा डिजिटल बैंकिङ कारोबार निरुत्साहित हुने जोखिम रहन्छ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

नेपाल क्लियरिङ हाउसको क्लियरिङ सम्बन्धी कारोबारको सेवाशुल्कबाट सरकारलाई करिब २ देखि ३ करोड बढी भ्याट प्राप्त नहुनेसमेत ति अधिकारीले बताए।