हाम्रो देशमा बजेट निर्माण कसरी गरिन्छ? भन्ने विषयबाट प्रवेश गरौँ। रातो किताब अर्थात् बजेट बनाउँदा ‘वर्षभरिमा पैसा यति जुट्छ’ भनेर अनुमान गरिन्छ। सरकारले आँकलन गर्ने आयस्रोतहरूमा राजस्व, ऋण, अनुदान सबै पर्छ।

त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय मिलेर बजेट निर्माण गर्छन्। बजेटमै ऋण, अनुदान सहयोग वा नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा यी-यी आयोजना बनाउने भनेर तोकिन्छ।

हाम्रो देशको बजेट मोटाएको नभएर सुन्निएको जस्तो हुन्छ। वास्तविक रकमको बजेट हुँदैन, त्यो आँकलनका भरमा लेखिन्छ। आयस्रोत अनुमान गर्दा पनि दुई/तीन सय अर्ब रुपैयाँ यकिन नभइ बजेट बनाएका हुन्छौँ। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ बजेट बनाउनेहरूलाई नै थाहा छैन।

मानौँ ९ सय अर्ब राजस्व उठ्ने सम्भावना छ भने ११ सय अर्बको बजेट बनाइदिन्छन्। अनि उठ्ने भनेको पैसा नउठेपछि वा अनुमान गरिएको बजेट नभएपछि निकासा काहाँबाट दिने? समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।

त्यसरी कागजमा पैसा भयो तर वास्तविक रुपमा पैसा नभएपछि विकास खर्चका लागि भनेर तोकेको पैसा निकासा हुन नसकेको हो। यसलाई सरल तरिकाले बुझ्दा बजेट निर्माणमै त्रुटि भन्न सकिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि साढे १९ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट सिलिङ तोकिएको छ। जसमा १२/१३ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको होला। तर वास्तविकता हेर्ने हो भने ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठेको छैन। दुई/तीन खर्ब ग्याप त्यहीँ भयो। जति राजस्व उठ्छ त्यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, कर्मचारीको तलब जुटाउँदै ठीक हुन्छ। बाँकी पैसा स्वार्थका आयोजनामा राखिन्छ। आवश्यक, साच्चै गर्नुपर्ने विकास खर्चका लागि पैसा अभाव हुन्छ।

निर्माण व्यवसायीले फिल्डमा काम गरिसकेको हुन्छ। तर सरकाले भुक्तानी गर्न सक्दैन। व्यवसायीले बैंकसँग ऋण लिएको वा अन्य ठाउँबाट खोजेर जुटाएको हुन्छ। काम सकिँदा पनि भुक्तानी नपाएपछि ऊ समस्यामा पर्छ। बिल बनेको ८/९ महिनासम्म सरकारले भुक्तानी गरेन भने बैंकको कालोसूचीमा पर्नेदेखि अन्य समस्या निर्माण व्यवसायीमाथि पर्छ। विगत दुई/तीन वर्षदेखि भइरहेको समस्या यही हो। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो समस्या दोहोरिने निश्चित छ। किनभने बजेट बनाउने प्रक्रिया नै उस्तै छ।

वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरू एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायतले दिने ऋण वा अनुदानमा पैसा हुन्छ। तर नेपाल सरकारको स्रोतबाट ब्यहोरिने भनेर राखेका आयोजनामा पैसा अपुग हुने सम्भावना रहन्छ।

अर्को कुरा अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिन्छौँ भनेको हुन्छ तर सम्बन्धित ऋणदातासँग यसको वार्ता नै भएको हुँदैन। प्रक्रिया नै अघि नबढेको अवस्थामा पनि अर्थले वैदेशिक ऋण लिन्छौँ भनेर बजेटको किताबमा राख्छ। त्यो ऋण कुन निकायसँग लिने हो उसलाई नै थाहा हुँदैन। त्यसरी राजस्व नउठ्ने, स्रोत नै नजुट्ने गरी अवास्तविक बजेट बनाइन्छ। त्यस्तो बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला समस्या हुन्छ।

यो त भयो बजेट बनाउँदाका केही कमजोरीको विषय। अब आयोजनाहरू कसरी छनोट हुन्छन् र कार्यान्वयनमा के-के कमजोरी हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गरौँ।

नेताहरूले आफ्नो निर्वाचान क्षेत्र वा आफ्ना कार्यकर्ता राम्रो भएको ठाउँमा पैसा राख्छन्। अन्य ठाउँमा पैसा नभएको वा रकम जुट्ने निश्चित नभएका शीर्षक राखेर बजेटमा आयोजनाहरू संख्या भरिदिन्छन्। अझ सरल भाषमा भन्दा आयोजना छनोट गर्दा नै खेल खेलिन्छ।

यो काम उच्चपदस्त कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले गर्छन्। आफ्नो जता छ उतै रकम राख्ने र अन्य ठाउँमा आयोजनाको नाममात्रै हुन्छ। झारा टार्ने किसिमले बजेट विनियोजन गरिन्छ।

त्यसपछि सुरु हुन्छ रकमान्तरको कुरा। जहाँ खर्च हुँदैन त्यहाँबाट अर्को खर्च हुने ठाउँमा बजेट पठाउनु पर्छ, त्यसलाई रकमान्तर भनिन्छ। रकमान्तर के-के नै हो भनेर मिडियाले समाचार लेख्छन्। त्यो केही ठूलो कुरा होइन। भएको बजेट यताउता सार्ने काममात्रै हो तर समस्या वास्तविक बजेट निर्माण नहुनु हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।

आर्थिक वर्षको ८/९ महिना भएपछि रकमान्तर सुरु हुन्छ। यद्यपि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म समस्या समाधान हुँदैन। रकमान्तरमा झुलाउँदा कात्तिक/मंसिरमा काम गरेका निर्माण व्यवसायीले असारमा पनि भुक्तानी पाउन मुस्किल हुन्छ। पोहोरको भुक्तानीमा पनि ८/९ महिना ढिलाइ भएको थियो भने अब पनि त्यस्तै हुने देखिन्छ।  

जस्तै नेपालगञ्ज-गुलरिया सडक निर्माणको म्याद एक वर्ष बाँकी हुँदै निर्माण व्यवसायीले काम सक्यो तर भुक्तानी पाएको छैन। त्यो ठेक्का लाग्ने समय अर्थ मन्त्रालयले ‘तिमीहरू काम गर स्रोत सुनिश्चितता भयो’ भनेर पत्र दिएको हुन्छ। त्यो पत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दराजमा राखेको हुन्छ। तर कागजले पैसा आउँदैन, भुक्तानी गर्न त रकम नै चाहिन्छ।

निर्माण व्यवसायी तनाव लिएर हिँडिरहेको छ। त्यहि निर्माण व्यवसायीले नौबिसे-मुग्लिन सडकखण्डको पनि ठेक्का लिएको छ। सरकारले नेपालगञ्ज-गुलरियाको भुक्तानी नदिँदा नौबिसे-मुग्लिनमा व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। यसरी पनि आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ।

अवास्तविक बजेट बनाउने, जहाँ प्रतिफल पाइँदैन तर कार्याकर्ता वा आफ्ना नजिकका नेताहरूका क्षेत्रमा पैसा राख्दा आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको हो। हेर्दा बजेटमा देखिएको हुन्छ वास्तवमा काम भएको हुँदैन। यो विषय कानून वा काजगमा देखिनेभन्दा पनि व्यक्तिको नियतमा भर पर्ने कुरा हो।

अर्को समस्या खुद्रे आयोजना संघ सरकारले छोड्न मानेको छैन। गाउँपालिकाको वडास्तरका सडकहरू संघले राख्छ। तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी र अधिकारको विषयमा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६, ७ र ८ मा प्रष्टसँग उल्लेछ। त्यो व्यवस्थाविपरीत गएर नेताहरूले भोट बैंकको रुपमा गाउँ, वडास्तरका काम संघमा राख्ने गरेका हुन्।

राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरू लठभद्र भएर बसिरहेका छन्। उदाहरणका लागि धुलिखेलदेखि खावा सडकखण्ड बिजोग भएर बसेको छ। तर, निर्माण गर्न सरकारसँग पैसा छैन। अरनिको राजमार्गमै पर्ने लासाको मोटोरेबल पुल नबनाएर बेलिब्रिजले काम चलाइरहेको छ। बेलिब्रिज भनेको अस्थायी हो, त्यसले कति समय थेग्छ?

अर्को भन्सारसँग जोडिएको बाह्रबिसेदेखि तातोपानीसम्म सडक निर्माण गर्न पैसा छैन। सरकारले चाहाने हो भने भन्सार नाका जोड्ने एउटा सडक बनाउन सक्दैन र? बजेट कहाँ छरिएको छ भनेर हेरौँ। चालु आर्थिक वर्षमै साढे १० अर्ब रुपैयाँ बजेट वडास्तरीय खुद्रे आयोजनामा छरिएको छ। तीन वर्ष पहिला प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनैतिक सडक पनि धेरै वडास्तरीय नै छन्। त्यहाँका आयोजना छाँटेर पैसा निकाल्ने हो भने विकास निर्माणका काम गर्न बजेट अभाव भन्ने हुँदैन।

तातोपानी नाकालाई राम्रो बनाएर सडक स्तरोन्नति गर्ने हो भने आयातित सामानको लागत कति सस्तो हुन्छ हिसाब गर्नुपर्दैन? अहिले तातोपानी नाका भएर एक ट्रक सामान ल्याउन तीन लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर सडक राम्रो हुने हो भने ३०/४० हजार रुपैयाँमा ल्याउन सकिन्छ। यसले देशकै अर्थतन्त्रमा अर्को अर्थ राख्छ।

त्यसबाहेक पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि सडकसञ्जालको विस्तार गर्न आवश्यक छ। काठमाडौंबाट बिपी राजमार्ग, मध्यपहाडी हुँदै लुक्ला जाने सडक स्तरोन्नति गर्ने हो भने हवाइ यात्रा गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ र? हवाइ यात्रा गर्दा गन्तव्य पुगिन्छ तर पर्यटन क्षेत्रबाट जति फाइदा देशले लिनुपर्ने हो त्यति सक्दैन। सडक भयो भने ठाउँठाउँमा रोक्दै, बस्दै, घुम्दै गर्न पाइन्छ। यसले देशको प्रचारसहित पर्यटकले गर्ने खर्च पनि बढ्छ। अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र रारा ताल पनि हो। अहिले सुर्खेतबाट रारा पुग्न १५/१६ घण्टा लाग्छ। सडक स्तरोन्नति गरेरे ७/८ घण्टामा पुग्ने बनाउन सकिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षमै खुद्रे आयोजना र पुलमा छरेको पैसा १८/१९ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने हो भने बजेट अभाव हुने मैले देखेको छैन। अहिलेको समस्या व्यवस्थापनको अभाव हो। व्यवस्थापन बिग्रिँदा हाम्रो विकास निर्माण प्रक्रियमै समस्या भएको हो। यो सबै हुनुको मुख्य कारण राजनीति हो। त्यसपछि कर्मचारी, स्थानीय उपभोक्ता, अख्तियार, निर्माण व्यवसायीहरू जोडिँदै जाने हुन्। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नमान्नेहरू संघीय सरकारमै भएकाहरू हुन्। स्थानीय र प्रदेशले अधिकार मागिरहेका छन्।

स्थानीय अवरोधका कारण पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। कञ्चनपुरको माहाकाली नदीमा पुल बनाउने बेला नदी नियन्त्रणका लागि त्यहाँकै ठूलाठूला ढुंगा प्रयोग गर्ने भनिएको थियो। सोहीअनुसार पुल बन्यो तर स्थानीयले नदी नियन्त्रणका लागि ढुंगा प्रयोग गर्न अवरोध गरे। त्यसका लागि स्थानीय सरकार वा जिल्ला प्रशासन वा प्रदेश, संघका नेता कसैले पनि सहयोग गरेका छैनन्। त्यसको विकल्प कंक्रिटको ब्लक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले लागत रकम धेरै बढी हुन जान्छ। त्यतिमात्रै होइन भौतिक मन्त्रालयले डिजाइन परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ। तर २५/३० करोडको काम गर्न नसकेर मन्त्रालयले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा छोडेको छ। उक्त निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै गरेको हो।

अब्बल प्राविधिकहरू भएको भौतिक मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी लिन नसक्दा सेनाको सहयोग लिनुपरेको छ। सेनाले प्राविधिक सहयोग चाहियो भन्दै मन्त्रालयमा आउनुपर्ने तर उल्टै प्राविधिक काम गर्न सेना गुहारेको छ। यो नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूको कमजोरी हो।

त्यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कामा झुलाएर बस्न मिल्दैन। कि काम गर्न पैसा दिनुपर्‍यो। होइन भने आयोजनाको प्राथमिकता हेरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले पनि अहिले बजेट नभएका आयोजनाहरूको ठेक्का तोडौँ भनिरहेका छन्। सरकारले व्यवसायीलाई कारबाही नगर्ने र व्यवसायीले पनि कुनै किसिमको दाबी नगर्ने गरी बजेट नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ। किनभने पछि फेरि यस्तै कुरा व्यवसायीले नगर्न सक्छन्। तर यस विषयमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन।

यो विषयमा मन्त्रीपरिषद्‍बाटै एउटा निणैय गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधन गर्दा ख्याल गर्नुपर्थ्यो, त्यो देखिएन। ठेक्का लागेर निर्माण व्यवसायीले काम गर्न थाले भने वडा अध्यक्ष, टोलका डन, मन्त्री, नेता, पुलिस, अन्य कर्मचारी सबैलाई पैसा चाहिन्छ। अनि उसले कसरी काम गरोस्? हाम्रा आयोजनाहरू घोषणा भएर पनि नबन्नुमा यस्तै कारणहरू छन्।

(इन्जिनियर थापा सरकारका पूर्वसचिव हुन्। उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख।)