सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाएका कतिपय विषयहरू समेटिएको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा छ। जटिल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश, मुलुकको टड्कारो आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्त्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका विषयहरू समेट्नुपर्ने भएकोले सोही विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्दछ।

समग्रमा हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो। त्यसैले लगानीसम्बद्ध एकीकृत कानून, एकमात्र नियमन गर्ने निकाय, सहजीकरण र एकीकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो। लगानी दशक घोषणा गरि नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना दोस्रो प्राथमिकता हो।

कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ। साना मझौला उद्योगको अनलाइन दर्ता र राजश्वसम्बन्धी व्यवस्था, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार, खाडि मुलुकलक्षित कृषि र प्राकृतिक श्रोतको निर्यात कार्यक्रम, हिलस्टेसन, खेलकुद पूर्वाधार, अन्तराष्ट्रिय सभा सम्मेलन र विवाह कार्यक्रमकेन्द्रित पर्यटन कार्यक्रम तत्कालै सकारात्मक नतिजा दिने असरदार कार्यक्रम हुन्। यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन एकीकृत र समन्वयमूलक ढंगबाट तत्कालै सञ्चालन गरिनु पर्दछ।

यसपटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताजस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेट्नु पर्दछ।

साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यसपटकको बजेटको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालसालै देशभरबाट गरेको सर्वेक्षणअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकको रुपमा मूख्यतः नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ।

धेरै देशहरूले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संरचनात्मक संयन्त्रहरू स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन्। त्यसैले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ। यसर्थ नीजि क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरि उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भइ व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता आगामी बजेटले गर्नु पर्दछ।

सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो। कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ। यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरिनु पर्दछ।

लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधारसम्बन्धी धेरै कानून केही नेपाल संशोधन ऐनले हालै परिमार्जन गरेको छ। यद्यपी लगानीका लागि बाधकको रुपमा रहेका भूमी, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युतलगायतका कानूनहरूमा अझै सुधार गर्न बाँकी रहेकोले, ती कानूनमा सुधार गरी लगानीसम्वद्ध सबै कानूनहरू एकीकृत गरी लगानी संहिता बनाएर नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ।

आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति अर्को आवश्यक विषय हो। हाम्रो व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षणले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ देखाएको छ। शुसासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ। उदाहरणका लागि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ। राजश्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमहरू सम्बन्धित वडा कार्यालयको एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजश्व बुझाउनेवित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिइने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ। लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायबाट हुने कानूनी प्रबन्ध गरी उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमा रहेको कामको दोहोरोपन अन्त्य गरिनुपर्छ।

आम नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाप्राप्तिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताले थप सास्ती परिरहेको हुँदा साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश आगामी बजेटले दिनु आवश्यक छ।

नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको हुँदा यसको चु्स्त समाधानसहितको बजेट आउनु पर्दछ। बजेटको करिब १७ प्रतिशतजति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारीमात्रै खर्च हुने प्रवृतिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ यसले बजारमा न्यून माग हुनगरी राष्ट्रिय उत्पादन चक्र नै  प्रभावित भएको हुँदा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश हुनुपर्दछ।

अबको कम्तिमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसैले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि तत्काल सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिईनुपर्छ।

६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ।

उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत अन्य कानूनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरू दश वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्दछ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ। स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्छ।

औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योगलक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा सुरु गर्नु पर्दछ।

एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनु पर्दछ।

सानालाई सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत साना मझौला उद्यमको विस्तार अर्को प्राथमिकता हो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरूसमेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा, परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ सम्वद्ध व्यवसायीहरूको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तथा साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइनमार्फत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ।

ईआईए अध्ययन र स्वीकृति ६ महिनाभित्र हुने र आईईभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाइ ३ महिनाभित्र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। ईआए र आईईलाई लगानी रकमसँग नजोडि वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्छ।

स्वदेशी काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासीसमेत गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले बर्सेनि अर्बौँको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित वनसम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलीकरण गरिनु पर्दछ।

वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिनाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ।

गिटी रोडा ढुंगा उत्खनन्, बिक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाइ आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

नदी उकासका कारण कृषियोग्य जमिनमा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको र भारत बंगलादेशमा अबको केही वर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल नदीजन्य वस्तुको उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ।

हाल स्टार्टप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तर दिइनुपर्छ। महासंघसँग सबै प्रदेशका अधिकांश नगरमा आफ्नो भौतिक संरचना भएको हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ।

स्टार्टपलाई गतिशील र सफल बनाउन आगामी केही वर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा कम्तिमा एक सय स्टार्टपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न 'सय स्टार्टप, सय लगानीकर्ता' कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ।

सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ।

निजी क्षेत्रलाई आईसीटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ। यो आईसीटी पार्कजस्तै हो। जहाँ कम्पनीहरू गएर आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्छन्। सहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरि सूचना प्रविधि उद्यमलाई पूर्वाधारलगायतका सुविधा दिनेछन्।

पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योग, डाटा सेन्टरलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ।

हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराइ पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुटलगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

नेपालको सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ वर्षमा करिब १५ करोड भारतीयहरू मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसबाट लाभ लिन अन्य प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ।

भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजारमात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने पर्यटकसरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

तत्कालका लागि प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तरगत प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ।

खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा निर्यात अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ। नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी मध्यपूर्व जाने उडानहरूलाई यस कार्यक्रममा उपयोग गरिनु पर्दछ।

यी उडानमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्छ। हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोपलगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढी प्रभावित हुनेछ। मूलतः अमेरिकी नीति र चीनको प्रतिकारका बीच अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाल व्यापारिक प्रणालीमा दबाब परेको अवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रणालीको नियमितरुपमा सुक्ष्म अनुगमन गरि सामयिक नीतिगत परिवर्तन गर्न स्थायी संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्दछ।

स्वदेशी सिमेन्ट र छड खपत बढाइ गुणस्तरीय संरचना निर्माणका लागि पहाडी क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गर्दै जाने कार्यक्रम आउनु उपयुक्त देखिन्छ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उपयुक्त सञ्चालन मोडालिटी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ।

२०८२ असार मसान्तभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, नेपाल भारतबीच १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको एवं बंगलादेशमा समेत निर्यात सम्झौता भएको  हुँदा लक्ष्यअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनु पर्दछ।

विद्युत नेपालका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ भएको हुँदा नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदा समग्र उत्पादन श्रृंखलामै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। ह्विलिङ चार्ज तिरी उद्योगले सिधै बिजुली किन्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ। प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको हुँदा त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ।

राजश्वसम्बन्धी कानूनमा बारम्बार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न करसम्बद्ध ऐनमा परिमार्जन गरि एकीकृत राजस्व कानून संहिता (सिंगल ट्याक्स कोड) लागु गरिनुपर्छ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नु पर्दछ। मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम सोहि कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको छ। त्यसैले क्रयशक्ति बढाइ बजार चलायमान बनाउन व्यक्तिगततर्फ आयकरको अधिकतम सीमा दर सरचार्जसहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरि कायम हुनु पर्दछ। आयकर छुट सीमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतिलाई दश लाख रुपैयाँ गरिनु पर्दछ। आयकर ऐनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गरिएको १ प्रतिशत रकम खर्चकट्टीको सुविधा पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा बहुदर कार्यान्वयन जटिल छ। तर हाम्रो अध्ययनले रिड्युस्ड दरमा जान सकिने सम्भावना देखाएको छ। जसअनुसार अधिकतम दर १३ प्रतिशत नै कायम गरि प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई मूअकको कम दर कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ।

अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि सीमास्थित सशस्त्र प्रहरीलाई प्राथमिक जिम्मेवारी तोकि नेपालका सीमा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूले छिमेकी देशका सीमा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायसँग द्विपक्षीय समन्वय गरी सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

कर तथा गैरकर दुवैतर्फका करका दरहरू धेरै र उच्च भएको हुँदा अनाधिकृत व्यापार र राजस्व चुहावटको उच्च सम्भावना छ, करका दरहरूको पुनरावलोकन गरी दरभन्दा दायरा विस्तारमा ध्यान दिइनु पर्दछ। सरकारले संकलन गर्ने गैरकर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरू) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेकोले यससम्बन्धी एकीकृत गैरकर सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउनु पर्दछ।

(‍नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले संघीय संसदको अर्थसमितिमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश।)