आजभन्दा दुई वर्षअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्नेबारे निकै चर्चा गरिएको थियो। त्यस कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले नेपाल सरकारले समयमा कुनै निर्णय नगरे नेपालमा पनि श्रीलंका जस्तै विदेशी विनिमयको समस्या सिर्जना हुने सुझाव सरकारलाई दिइरहेको समयमा मैले आफ्नो समापन मन्तव्यमा नेपाल श्रीलंका जस्तो नहुने बताएको थिएँ। 

त्यसका केही आधार थिए। जस्तो कि नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कर्जाको अनुपात ४० प्रतिशत भन्दा कम थियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो। तर हामी बढी नै सतर्क भयौँ। चाहिने भन्दा बढी सतर्कता लियौँ। धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्यौँ। जसको फलस्वरुप राजश्व पनि गुमायौँ। औपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको व्यापार अनौपचारिक हुन गयो। अनौपचारिक आयात संस्थागत भयो। गाडी र मोटरसाइकलबाहेक सबै सामग्री अनौपचारिक रुपमा भित्रियो।

त्यतिबेला बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका ती नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझैसम्म चलायमान हुन दिएको छैन। लगातारको प्रयत्न पछि पछिल्लो त्रैमासमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन आएको छ। यो सकारात्मक छ। तर उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको हामीले देशभरका करिब २४० संस्थाहरूसँग गरेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ। यो प्रतिवेदन हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ। 

व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने उद्यमी हुँ। म निराशा हैन आशा छर्न चाहन्छु। अवस्था सुधारोन्मुख छ। तर हाम्रा युवाहरूको चाहना पूरा गर्न अहिलेको सुधार पर्याप्त छैन। जबसम्म हामी देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, निराशालाई आशामा बदल्न सकिदैँन। अहिले व्याप्त निराशा त्यसैको परिणाम हो।

हामीलाई थाहा छ रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सिमितता छ। अहिले करिब पाँच लाख जनशक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ। निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ। तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन। त्यसकारण युवाहरू जुन अर्थतन्त्रले रोजगारी दिनसक्छ त्यही अर्थतन्त्रमा काम खोज्न जाने गरेका हुन्। 

नेपालीलाई काम दिने यी अर्थतन्त्रहरू र नेपालको अवस्था केही समय पहिले उस्तै थियो। सन् १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो। अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय डलर। 

यस अवधिमा कोरियाको आम्दानी चारसय गुणा बढेको देखिन्छ। नेपालको पनि २८ गुणा बढ्यो। तर ४० हजारको क्रय क्षमता र १४ सयको क्रय क्षमता तुलना हुँदैन। हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो हुन सकेन। भुमण्डलीकरणले सर्वसाधारणको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन स्तरीय जीवनयापन र क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो। ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने त भयौँ तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौँ। 

बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोबर छ। कुल निर्यात ४० अर्ब डलर भन्दा माथि छ। बंगलादशसंगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालको आम्दानी नै पुगेको छैन। 

अन्य दुई सूचकका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौँ। फेरि पछाडि नफर्किने हो भने निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ। 

मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो। त्यसका लागि पैसा, वुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्यो। त्योभन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ। जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ। 

पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्छन, एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र। सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजश्वबाट नै ल्याउने हो। राजश्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ। सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किनभने अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ। 

अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ। त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।

सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने आम्दानी हो। जसले आफ्नोसँगै परिवारको आधारभूत आवश्यकता एवं शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन। जुन मुलुकले यो बुझ्यो त्यसको प्रगति तीब्र भएको छ। उदाहरणका लागि बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस जो हामी जस्तै थिए, अहिले प्रगतिपथमा हामीलाई उछिन्दैछन्। 

यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रतिवर्ष १.४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ। बीस वर्षमा करिब ५० करोड सर्वसाधारण गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन्। 

हामीजस्तै मुलुक बंगलादेशको निर्यात सन् २०१० यता १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ। तीस वर्षअघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्धन्दका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डामा २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ।

हामीसँगै एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढि भित्रिने गरेको छ। यदि यी देशले सक्छन भने हामी किन सक्दैनौँ। अरु अगाडि बढन सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौँ? यी विषयहरू पहिल्याउनुपर्छ। 

लगानीका लागि पहिला म विदेशी लगानीको कुरा गर्छु। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउँछ। त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हो। यसलाई सजिलै पाँच गुणा बढाउन सकिन्छ। सन् २०३० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर ल्याउने लक्ष्य राखौँ। किनभने नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियाको उदाहरण मैले माथि दिइसकेको छु। 

हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा भारत, चीन र युएईमा गरी चारवटा सम्मेलन आयोजना गर्यौँ। हरेक कार्यक्रममा डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो। उहाँहरू नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ। 

विश्वव्यापी रुपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको छ। नेपालका प्रतिष्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा निक्कै कम भन्सार दर अमेरिकाले नेपालका लागि तोकेको छ। यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन बलियो बनाएको छ। यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ। यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ।

देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहस पैरवीसँगै महासंघको पहलमा एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ अन्तर्गतका व्यवसायीहरू, गैर आवासीय नेपालीहरू र अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत सबै उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समेट्दै आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ। यसले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र मुलुक बाहिर छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको छ। 

अहिले अवस्था असहज छ तर सुधार असम्भव छैन। हामी सक्छौँ। हामीले ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वको सहज समाधान गर्‍यौँ। हामी ठूलो भूकम्पले तहस नहस बनाएको संरचनाबाट जुर्मुराएर उठ्यौँ। सहमतिमै संविधान जारी गरी स्थायित्वको बाटो समायौँ। कोभिड जस्तो महामारीबाट तंग्रियौ। हालको समस्या पनि हामी समाधान गर्छौँ। हामी दरिला छौँ। हामी विवेकी छौँ। हामी उद्यमी छौँ। मात्र हामीले अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ। यसलाई कुनै पनि वादले विथोल्नु हुँदैन। व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ। म फेरि पनि भन्छु, हामी सक्छौँ। हामीले नसके कसले सक्छ? हामीले नगरे कसले गर्छ? 

राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि ७५ सम्म तीन वर्ष औसत ७.५ प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक वृद्धि भएको थियो। हामी चाहन्छौँ कमसेकम आर्थिक विषयमा सबै दलको साझा धारणा बनाउनु पर्छ। अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिमा राजनितिक दलहरूको साझा धारणा बनाउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जिविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन। 

निजी क्षेत्र वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाको पूँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले चार खर्बमात्रै लगानी गरे पुग्छ। दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ। वर्षमा लाखौँ जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ। यसको पहिलो शर्त हो, स्थायित्व। हामीले आर्थिक सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो बिषयमा छलफल गरेका छौँ। 

मैले आज प्रस्तुत गरेका यी तथ्यांक र सुधारका उपायका बिषयमा हामी दुई वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन र छलफलमा थियौँ। २०८० असोज २५ गते बृहत आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरि हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका थियौ। अहिले आयोग गठन भएर हामी सुझावको अन्तिम तयारीमा छौँ। 

सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी सुधार गर्न अर्को पूर्वशर्त हो, सुशासन। पछिल्लो तीन दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ। यो हामी सबैको साझा समस्या हो। 

नेपाली स्वभावतः सरल, सानो खुशीमा रमाउने, मिलनसार र सहयोगी समुदाय हो। उनीहरूका माग धेरै छैनन्। समाज बिस्तारै बदलिँदैछ। सरल र सिधा जीवनयापन अब कठीन हुँदैछ। हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेनौँ भने अर्थतन्त्रमा मात्र समस्या हुने नभइ समाज नै विकृत हुने देखिएको छ। 

काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाऔँ, लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइ दि‌औँ, सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाँडस दिइ काम गरिदिऔँ, राजश्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मिठो बोलिदिऔँ, रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई अपमानित नगरौँ। यी ठूला माग होइनन् तर यत्तिले मात्रै पनि ठूलो परिवर्तन आउनेछ।

प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार नीतिबाट यो सम्भव छ। अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने गरि विकास भैरहेको छ। हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौँ। हामी चाहिरहेका छौँ कि, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस्। त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस्। यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ। 

सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो। कानूनी आधार पनि सुशासन प्रवर्द्धन हुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ। भूतप्रभावी कानूनहरूले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा ल्याउनु आवश्यक छ। हामी धेरै गर्न सक्छौँ। 

निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ। सरकारको राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। यो सबैलाई जानकारी छ। अब आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्नेे हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। स्रोतका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ। हामीले योजना ल्यायौँ, आफै मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा छलफल गरौँ। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौँ। अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहने छैन। 

हामीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेबारे अध्ययन बहस गरौँ। हामीले पनि केही रणनीतिक योजना बनाएका छौँ। नवीन सोच केन्द्र सबै तहमा आवश्यक छ। 

म आग्रह गर्छु निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार नारालाई सबैले मनन गरौँ। किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको निरन्तर मानमर्दन हुन्छ। ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजश्वमा योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्र निरन्तर अपहेलित छ। ८१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र निरन्तर जोखिममा छ। ९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजी क्षेत्र निरन्तर अपमानित छ। हामी जोखिम लिन्छौँ, सर्वस्व लगानी गर्छौँ, राजश्व र रोजगारीमा निरन्तरको योगदान र पनि सधै असुरक्षित हुनुपर्छ भने हामी कसरी मनोबल जुटाउने। त्यसैले हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौँ। सम्मानको बिषय उठाएका हौँ। मर्यादाक्रमको बिषय उठाएका हौँ। यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन। मात्र सदभाव चाहिएको हो। 

यो सुधार भनेको नीति नियममा सुधार हो। यो सुधार भनेको प्रक्रियागत सुधार हो। यो सुधार भनेको व्यवहार र आचरणमा सुधार हो। यो सुधार भनेको काम गराइ र सोचाइमा सुधार हो। यो सुधार भनेको केन्द्र, प्रदेश, पालिका र वडासम्मको सुधार हो। यो सुधार शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सेवाको सुधार हो। यो सुधार व्यवसायीहरूको काम र आचरणको पनि सुधार हो। यो सुधार तपाई हामी र हाम्रा सन्ततीका लागि हो। स्थानीय आवश्यकता र विश्वपरिवेश नियालेर नीति निर्माण प्रक्रियागत सुधारमा महासंघका सबै संयन्त्र लाग्नु आवश्यक छ। हामी अब अविकसित भएर अभाव र गरिबीमा बस्नु हुँदैन र बस्न सकिँदैन। 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)