काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति पछि धकेलिँदै गएको छ। गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब भइरहँदा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या हल गर्नसक्ने साझा पात्र ल्याउनेभन्दा स्वार्थ समूह हाबी हुने जोखिम बढेर गएको छ। 

हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकमा पनि गभर्नर नियुक्तिको विषय प्रवेश गर्नै सकेन। यही चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै सरकारले सोमबार बरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी तोकेको छ। सिधै गभर्नर नियुक्ति गर्नुको सट्टा निलम ढुंगानालाई कायम मुकायम तोक्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

देशको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा योग्यता नै नपुगेका र अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डले नै बर्जित गरेका व्यक्ति ल्याउने जोखिम बढेको छ। स्वार्थ समूहको प्रभावमा त्यस्तो व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने खेलोमेलोमा सत्तारुढ दलहरू लाग्दा १८ औँ गभर्नर नियुक्ति विवादित बन्ने देखिएको छ। 

केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि झुटो योग्यता पेस गरी बीमा प्राधिकरणमा शरद ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको गलत नजिर कतै राष्ट्र बैंकमा पनि दोहोरिने त होइन भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ। ओझालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गर्दै न्यूनतम उमेर हद ३५ वर्षबाट घटाएर ३० वर्ष कायम गरिएको थियो।

अहिले गभर्नर नियुक्तिका क्रममा मापदण्डमा रहेको उमेरहदको व्यवस्था नै हटाइएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनले नै गभर्नर नियुक्तिका लागि कुनै पनि उमेर नतोकेकाले ऐनसँग नबाझिने गरी संशोधन गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएपनि गभर्नर नियुक्तिको मुखमा गरिएको संशोधनलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईसहितको गभर्नर सिफारिस समिति बनाएपनि समितिले अहिलेसम्म गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। 
 
सत्तारुढ दल तथा विपक्षी दलका नेताहरू नै गभर्नर नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हाबी भएको भन्दै भाषण गरिरहेका छन्। खासगरी नेपाली कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटले आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नसक्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। बैंकिङ प्रणालीको समस्या समाधान गर्नसक्ने भन्दा पनि बैंक नै धान्न नसकेका र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई गभर्नर बनाउन लविङ चर्को छ।

गभर्नरका कतिपय आकांक्षीहरू सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूलाई भेटघाट गरेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। 

पछिल्लो समयको घटनाक्रम हेर्दा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहेको बताइन्छ। यद्यपी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र शंकर पोखरेलले डा. प्रकाश श्रेष्ठलाई गभर्नर बनाउन जोडबल गरिरहेका छन्। 

यस्तै एकथरीका नेताहरू डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना (तिम्सिना)को पक्षमा पनि उभिएका छन्। पूर्वका कांग्रेसी तथा एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन जोडबल गरिरहेका छन्। नेताहरूमात्रै नभइ केही व्यापारिक समूहहरू समेत ढुंगानालाई गभर्नर बनाउनुपर्ने लविङ गरिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा भने डा. गुणाकर भट्ट वा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रविन्द्र पाण्डेमध्ये एक जनालाई गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

गभर्नर बन्नका लागि भन्दै नबिल बैंक छाडेका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भने गभर्नरको रेसबाट बाहिरिएको संकेतहरू देखिएका छन्। कांग्रेस नेता तथा अर्बपति व्यवसायी बिनोद चौधरी ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन सकरात्मक नभएपछि उनको सम्भावना क्षिण हुँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। 

यस्तै केही व्यापारिक समूहहरूले गभर्नरका लागि पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नाम लिइरहेका छन्।

राजनीतिक दलहरू राम्रा भन्दा हाम्रालाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने खेलमा लाग्दा बैंकिङ प्रणाली भने निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। मौद्रिक नीतिसँगै नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा राम्रो ज्ञान नभएको र दबाब झेल्न नसक्ने गभर्नर आएमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली आगामी समयमा धरासायी हुने छ।

बैंकहरूको खराब कर्जा तीब्ररुपमा बढिरहेको छ। यसअघि लिएका खराब नीतिका कारण बैंकहरू 'ओभर फाइनान्सिङ' को चापमा छन्। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध गरिएको कर्जा लगानी, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग, चालु पुँजी कर्जा दुरुपयोग, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणलगायतका कारणले बैंकहरूको औषत खराब कर्जा ५ प्रतिशत पुगेको छ। कतिपय वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ७ देखि १० प्रतिशत आपसपासमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा पुग्ने देखिन्छ। 

विगतमा प्रवाह भएको कर्जाको दुरुपयोग भएकाले अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन। कोभिड १९ को पुनर्उत्थानका नाममा दिएका अधिकांश कर्जाहरू सवारी साधान खरिद, घरजग्गा र सेयर बजारमा फसेर बसेको छ। यसले गर्दा बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब छ।

थप कर्जा लगानी गर्नका लागि बैंकहरूसँग थप पुँजी छैन। विगतमा बिग्रिएका कर्जाहरू उठाउन बैंकहरूलाई सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। धितो लिलामी हुनै छोडेका छन् भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ। जसले गर्दा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या प्रत्येक दिन बढिरहेको छ। फलस्वरुप राम्रै भनिएका बैंकहरूले समेत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न सकिरहेका छैनन्।

बैंकहरूमा बढिरहेको खराब कर्जाका कारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्दा नाफा घटेको छ भने वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ। अधिकांश बैंकहरूले अघिल्लो वर्ष र गत वर्ष लाभांश वितरण गर्न सकेनन्। प्रतिफल नपाएको भन्दै संस्थापक लगानीकर्ताहरू बैंकबाट धमाधम बाहिरिन थालेका छन्।

खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको प्रोभिजनिङमा वृद्धि, प्रोभिजनिङमा भएको वृद्धिले बढाएको सञ्चित नोक्सानी र सञ्चित नोक्सानीले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातमा चाप सृजना भएको छ। जसले गर्दा बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर भएको समयमा समेत बैंकहरूले यही बाध्यताका कारण कर्जा प्रवाहभन्दा असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

खराब कर्जासँगै सञ्चित नाफा वृद्धि गरेर पुँजीकोष बढाउनेतर्फ बैंकहरूले जोड दिइरहेको भएपनि कर्जा असुली हुन सकेको छैन। 

यस्तै कतिपय बैंकहरूमा विगतमा जारी गरेका डिभेन्चरमा समेत समस्या सृजना भइरहेको छ। नाफा घटेको समयमा राष्ट्र बैंकले परिपक्व हुन लागेको रिडेम्सन अन डिभेन्चरका लागि प्रोभिजनिङ बढाउँदा कतिपय वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा उल्लेखीय कमी आएको छ।

विगतमा प्रवाह भएको अधिक कर्जा र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाहमा सुधार नदेखिँदा बैंकिङ प्रणालीले आगामी समयमा थप समस्या झेल्ने अवस्था सृजना भइरहेको एक बैंकका सीईओ बताउँछन्। 

'अधिक कर्जा प्रवाह, कोभिडको समयमा दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा तथा चालु पुँजी कर्जाको दुरुपयोग र कर्जाको पुनर्संचरनाले बैंकहरूको असुली ठूलै दबाबमा छ। चालु आर्थिक वर्षबाट यो समस्या थप बढेर जाने देखिन्छ', ती सीईओले बताए।

ती सीईओको भनाइबाट पनि नेपालको बैंकिङ प्रणाली धरासायी बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ। यसलाई समाल्न राष्ट्र बैंकले ठूलै मेहनत तथा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। खराब कर्जा घटाउन तथा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्नमा सहयोगी भूमिका खेल्ने गभर्नर आगामी समयमा आउनुपर्ने देखिन्छ।

यस्तै पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निकै ठूलो समस्यामा छन्। खराब कर्जा बढेर ५ प्रतिशत नजिक पुग्नुका साथै पुँजीकोष अनुपात पर्याप्तता ऋणात्मक हुँदासमेत राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकेको छैन। यस्ता संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले समयमै नियन्त्रणमा लिएर उपचरात्मक कारबाही प्रकृया अगाडि नबढाए निक्षेपकर्ताले बचत फिर्ता नपाउने जोखिम बढ्दै गएको छ। साथै सेयर बजारमा तिनै खराब वित्तीय संस्थाहरूको मूल्य बढाउने खेल चलिरहेकाले सोझा लगानीकर्ता फस्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। 

समस्यामा रहेका संस्थाहरूलाई समेत उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आगामी गभर्नरको छ। बैंकिङ प्रणाली बिगार्नमा सरकारको पनि हात रहेकाले राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकार र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल कायम गरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनसक्ने योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छ। 

यस्तै मूल्य तथा शोधनान्तर स्थितिलगायत बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी कर्जा प्रवाह बढाउन सक्ने र मूल्यवृद्धिलाई बाञ्चित सीमाभित्र राख्ने गभर्नरको खोजी गर्नुपर्नेमा सरकार अनुचित खेलोफड्कोमा लागेको छ। 

एमाले, कांग्रेस वा निश्चित घरानाका लागि काम गर्नेभन्दा कसैको प्रभावमा नपरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र वित्तीय प्रणालीलाई सुधार गर्दै फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सक्ने गभर्नर मुलुकले खोजेको छ।

सरकारले वित्त स्रोतको समन्यायिक वितरण गर्न सक्ने, बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न सक्ने, बैंकहरूको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्ने, आर्थिक नीति, नियमन, सुपरिवेक्षण र भुक्तानी प्रणाली राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन जरुरी छ। 

स्वार्थ बाझिने बैंकरलाई गभर्नर बनाउनेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकभित्रै काम गरेका अब्बल व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। राष्ट्र बैंकभित्र उच्च व्यवस्थापनमा बसेर काम गरेका व्यक्तिहरू नै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउने, बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालबाट पनि प्रस्ट भएको छ।

गभर्नर नियुक्तिको जिम्मेवारी पुन: प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा, असहज परिस्थितिमा सक्षम नेतृत्व खोज्ने चुनौती

आफूअनुकूल गभर्नर ल्याउन सरकारले परिवर्तन गर्‍यो मापदण्ड, उमेर हद हटाइयो