काठमाडौं- नेपालको बैंकिङ प्रणालीले असहज परिस्थिति सामना गरिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकमा १८औँ गभर्नर नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पुन: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै काँधमा आएको छ। अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डेपुटी गभर्नरहरू निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रलाई पनि ओलीले नै नियुक्त गरेका थिए।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति बनिसकेकाले आगामी गभर्नरको नियुक्ति प्रकृया सुरु भइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रमध्ये एक जना डेपुटी गभर्नरलाई सिफारिसका लागि समितिले चयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ। डेपुटीद्वय आफ्नो नाम सिफारिसमा पार्न ठूलै कसरतमा छन्।

एक डेपुटी गभर्नरसहित राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेबमोजिम योग्यता पुगेका थप दुई सम्भावित सहित तीन जना आकांक्षीहरूको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी सिफारिस समितिले पाएको छ। यसैले गभर्नरका सम्भावित तीन पर्ने विभिन्न नामहरू यतिबेला चर्चामा छन्।

राष्ट्र बैंकका अर्थशास्त्रीद्वय डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाश श्रेष्ठलाई बलियो आकांक्षीको रुपमा हेरिएको छ। राष्ट्र बैंकका सञ्चालकद्वय रविन्द्र पाण्डे र चिन्तामणी सिवाकोटीले आफ्नो आस्थाअनुसारका नेताहरूलाई भेटेर गभर्नर बन्ने चाहाना व्यक्त गरिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आफूलाई गभर्नरको प्रमुख दाबेदारको रुपमा दर्ज गराइसकेका छन्।

यसबाहेक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमा प्रभु बैंकका अशोक शेरचन, नबिल बैंकका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, एनएमबि बैंकका सुनिल केसी र माछापुच्छ्रे बैंकका सन्तोष कोइराला पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छन्। यस्तै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल र लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ सुसिल भट्ट पनि गभर्नरको आकांक्षी रहेको चर्चा छ।

गभर्नर नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढेसँगै आकांक्षीहरूले गभर्नर बन्ने चाहाना सिफारिस समिति हुँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याउने नै भए। गभर्नर नियुक्तिको समय नजिकिँदै गएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आगामी गभर्नरबारे धारणा बनाउन थालिसकेका छन्।

गभर्नर चयन प्रकृया केही जटिल भएपनि आफूअनुकूल उपयुक्त पात्रलाई गर्भनर बनाउने अपेक्षा यसपटक सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसमा पनि छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको दिमागमा कोही पात्र बसिसकेको अवस्था छ भने उनको मानसपटलबाट निकाल्न कठिन हुने उनका यसअघि नियुक्तिहरूबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको सोचमा रहेका आगामी पात्रलाई परिवर्तन गर्न नसकिए पनि यतिबेलाको वित्तीय क्षेत्रको अवस्था र आगामी गभर्नरमाथि रहेको चुनौतीका बारेमा चर्चा भने गर्न सकिन्छ। यस आलेखमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै गभर्नर बनाएका महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकको आगामी नेतृत्वबारे विषय उठान गर्न खोजिएको छ।

अधिकारी गभर्नर हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र कोभिड १९ का कारण शिथिल थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अगाडि सारेका राहात पुनर्उत्थानका प्याकेज अपर्याप्त भएको भन्दै सबैको नजर राष्ट्र बैंकतर्फ थियो। २०७६ चैत २४ गते लगानी बोर्डको सीईओबाट सिधै गभर्नर बनेर आएका महाप्रसाद अधिकारी बजेटसँगै मौद्रिक नीति तर्जुमाको तयारीमा थिए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा समेटेका राहात प्याकेजभन्दा बढी नै उदार भएर मौद्रिक नीतिमार्फत उनले पुनर्कर्जाको नाममा नोट छापेर वितरण गर्ने नीति लिए। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिडको परिस्थिति सहज हुनासाथ अर्थतन्त्र लयमा फर्किने आशासहित सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था बजेटमा राखेका थिए। तर गभर्नर अधिकारीले ४० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई बढाएर २ खर्ब ४० अर्ब पुर्‍याइदिए।

सरकारले एकातर्फ कार्यविधि नै बनाएर ५ प्रतिशतमा ब्याजदरमा विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्‍यो भने अर्कोतर्फ आवश्यकताभन्दा बढी पुनर्कर्जा प्रवाह भयो। करिब २ खर्ब ९ अर्ब पुनर्कर्जा कहाँ गयो भन्ने लेखाजोखा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्दै एकैपटक १५ वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई नसियत दिने काम भएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानभन्दा बढी सरकारलाई ब्याज दायित्व सृजना भएको छ। अहिले पनि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका नाममा ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गरिरहनुपरेको अवस्था छ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने असल मनसायले पुनर्कर्जाको नीति अगाडि सारेपनि यसको सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भयो। आवश्यकता नै नभएकाले पनि ऋण लिए। सञ्चार गृहदेखि होटल व्यवसायीसम्मले पुनर्कर्जाको नाममा कर्जाको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना सन्तानका नाममा गाडी खरिद गरे।

कर्जाको दुरुपयोग गरेर जथाभावी लगानी गर्ने कतिपय व्यवसायीहरू नराम्रोसँग डुबेका छन्। कतिपय व्यवसायीहरूले आफ्नो जायजेथा बिक्री गरेर कारोबार मिलाइरहेका छन्। कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू बैंकबाट ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेर नराम्रोसँग फसेका छन्। बैंकदेखि सरकारले उनीहरूको नाममा सूचना निकालेपनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। 

गभर्नर अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फ हरेक मौद्रिक उपकरणहरु सस्तो ब्याजदरमा मुद्रा आपूर्ति मात्रै बढाउने लक्ष्यमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका नीति दर, निक्षेप संकलन दर र बैंक दर सबै घटाएर निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गरी कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउने दिशामा मौद्रिक नीति अगाडि सारियो।

कर्जा प्रवाह वृद्धिसँगै तरलतामा दबाब देखिदा समेत गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक समीक्षामार्फत सोही नीतिलाई एक वर्षसम्म निरन्तरता दिइरहे।

अर्कोतर्फ बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाएर पनि तरलता बढाउने काम गरियो। उक्त आर्थिक वर्ष विभिन्न नीतिगत लचकता अपनाउँदै २१ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिँदै करिब ९ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरियो। जसको असर अहिलेपनि मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ।

एउटा लचक मौद्रिक नीतिका कारण सृजित मौद्रिक विकृति रोक्न गभर्नर अधिकारीले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकाल खर्चिएका छन्। यस विकृति रोक्न भूमिका खेल्न नसक्ने कतिपय तत्कालीन डेपुटी गभर्नरहरू हाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक छन्। उनीहरू पनि अहिले गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका छन्।

गभर्नर अधिकारीले लिएको नीतिको सबैभन्दा ठूलो असर मुलुकको सञ्चितिमाथि पर्‍यो। बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्दै सञ्चिति जोगाउनका लागि अगाडि सारिएका मौद्रिक उपकरणको असर अर्थतन्त्रमा पर्‍यो। आयात घटाउँदै मागमा कटौती गर्न कर्जा निरुत्साहित गर्ने र सञ्चिति जोगाउने गरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका बढाउँदा समग्र अर्थतन्त्र ठूलो शिथिलतामा गयो। जसको असर उपभोक्ता, उद्योग व्यवसाय, सरकारी राजस्व हुँदै अन्त्यमा बैंकमा परेको छ।

यतिबेला बैंकहरू उच्च वितरणयोग्य घाटामा भएकाले पुँजीकोषको दबाबमा छ। तरलता सहज भएपनि थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अर्बौँ वितरणयोग्य घाटा भएकाले अधिकांश बैंकहरूले विगत दुई वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्न सकेका छैनन्।

गभर्नर अधिकारीले त्यसबेला ल्याएको नीतिले कोभिड प्रभावितले भन्दा बैंकहरूमा प्रभाव जमाउनेहरूको जमात हाबी भयो। पुनर्कर्जा दुरुपयोग भएको थाहा पाएपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र व्यापारिक संगठनहरू प्रतिरोधमा उत्रिँदा उनले यसलाई रोक्न सकेनन्।

तत्कालीन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने नाममा मुलुकलाई बजेटविहीन मात्रै बनाएन मौद्रिक नीतिविहीन पनि बनायो। जसले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रै नीतिगत हस्तक्षेपमात्रै निम्त्याएन बढ्दो आयात र पुँजी पलायनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संकटसम्म निम्तियो। विदेशी सञ्चिति जोगाउन सरकारले राष्ट्र बैंकलाई साथ नदिँदा प्रतितपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनदेखि सेयर बजार, घरजग्गा, आयात, हायरपर्चेज र ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिमभार बढाउने परिस्थिति सृजना भयो।

अधिक कर्जा प्रवाह गरिसकेका बैंकहरूमाथि ब्याजदर निरन्तर बढाएर कर्जामा अंकुश लगाउँदै सञ्चिति बढाउने दायित्व समेत थपिँदा उनीहरूको व्यवसाय खस्किन थाल्यो।

अर्कोतर्फ सरकारलाई नटरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नेसम्मका प्रयास भए। तर अदालतले उनलाई पुनर्वहाली गरिदियो। त्यसपछि सञ्चिति जोगाउन भन्दै सरकारले विभिन्न १० वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावलाई लक्षित गर्दै वितरणमुखी बजेट ल्याएपनि गभर्नर अधिकारीले थप कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए। जसले सरकारले ल्याएको योजनामा स्रोतको परिचालन हुन सकेन।

सरकारले अगाडि सारेका योजनाहरूमा दायित्व सृजना भएपनि कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण कर्जा प्रवाह नहुँदा सरकारले राजस्व उठाउन सकेन। २०७९/८० मा सरकारको राजस्व वृद्धिदर झन्डै १० प्रतिशतले ऋणात्मक र सेन्ट्रल ट्रेजरी १.५ खर्बले ऋणात्मक भयो। राजस्व लक्ष्यअनुसार असुली नभएकाले खर्चमा दबाब रहेको भन्दै उक्त आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणको चौथो किस्ता नै रोक्ने परिस्थिति सृजना भयो। अनिवार्य दायित्वहरू शिक्षकको तलब तथा सामाजिक सुरक्षाभत्ता भुक्तानीमा समेत समस्या सृजना भएको थियो।

चुनावलगत्तै राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्यायो। चुनावपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै सञ्चिति बढ्दै गयो। सञ्चिति सहज भएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा वृद्धि र ब्याजदरमा गिरावट आएपनि विगत ३ वर्षयता अपेक्षितरुपमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल छ। १४.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त भएपनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन। माग बढ्न नसक्दा आयात घटेको छ। यसको असर वस्तु व्यापारदेखि सरकारी राजस्वमा परेको छ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको गल्ती सच्याउनैमा आफ्नो पूरै कार्यकाल खर्चिनुमात्रै परेन अर्थशास्त्री, उद्योगी तथा व्यवसायी, बैंकर, मिडियादेखि लगानीकर्तासम्मको आलोचना खेप्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो।

गभर्नर अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषदेखि हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीको आँखाको तारो बनिरहे। लगानी सम्मेलन गराएर राष्ट्र बैंक छिरेका गभर्नर अधिकारीले पुनर्कर्जा वितरण गर्दा उनको निकै ठूलो प्रशंसा गर्नेहरू नै परिस्थितिबस कडाइ गर्दै प्रणालीगत सुधारको नीति लिँदा उनीविरुद्ध खनिए।

गभर्नर अधिकारीले पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जाको दुरुपयोग रोक्न केही प्रयासहरू गरेका छन्। झुटा वित्तीय विवरणहरू प्रस्तुत गर्ने वाणिज्य बैंकहरूमाथि सकेसम्म कारबाही गर्ने आँट देखाए। चिरञ्चिवि नेपालले अगाडि सारेको ठूला बैंकहरूको मर्जरलाई उनले प्रोत्साहनसहित अगाडि बढाए।

कतिपय बैंकहरू मर्जरका कारण वितरणयोग्य घाटामा गएपनि प्रोभिजनिङ बढाएर जनताको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्न बैंकलाई मजबुत बनाउने काम गभर्नर अधिकारीले गरेका छन्। बैंक मजबुत भएपछि लाभांश वितरण गर्दा फरक पर्दैन भन्दै  लगानीकर्ताहरूको दबाबलाई बेवास्ता गरिरहे। लघुवित्त संस्थाहरूमाथि नियमन कडा गर्दै सेयर बजारमा लाभांशको नाममा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नसमेत अधिकारीले मौद्रिक उपायहरू अवलम्बनध गरेका छन्। 

यस्तो भनिरहँदा अहिले बैंक पूर्णरुपमा सुरक्षित छन भन्ने होइन। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रै समस्याहरू छन् भन्ने देखाउँछ। यद्यपी गभर्नर अधिकारीले आफूले लिएका गलत नीति सुधार्न केही हदसम्म सफल भएपनि अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ।

यस्तै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्युआर कोडमार्फत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा देखिने गरी सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यसको सुरक्षा प्रणालीमाथि थुप्रै प्रश्न उठेपनि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू निर्माणमा उनको महत्वपूर्ण योगदान छ।

यस्तै क्रसबोर्डर भुक्तानी प्रणाली निर्माण र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकावादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निरुत्साहित गर्न पनि उनले महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गरेका छन्। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन, वासेल ३ कार्यान्वयन, नियमन तथा सुपरिवेक्षकीय भूमिका बढाउन र क्षमतावान कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी तथा भूमिका दिँदै नेतृत्व विकासमा गभर्नर अधिकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

आगामी गभर्नरमाथि चुनौतीको चाङ

बैंकहरूको पुँजीकोषमा सुधार गर्दै बैंकहरूलाई कर्जा दिनसक्ने बनाउने जिम्मेवारी नयाँ गभर्नरको काँधमा हुनेछ।

कतिपय बैंकभित्र निकै ठूला समस्या छन्। सञ्चालन हुनसक्ने बैंकहरूलाई व्यवस्थितिरुपमा सञ्चालन गर्ने र सञ्चालन हुन नसक्ने बैंकहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने दायित्व पनि आगामी गभर्नर देखिन्छ। केही वाणिज्य बैंकहरूलाई छोड्ने हो भने अधिकांश बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ।

बैंकहरूको खराब कर्जा घटाएर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम गर्दै बैंकहरूलाई वितरणयोग्य घाटाबाट बाहिर ल्याउने दायित्व आगामी गभर्नरको हो। बैंकहरूलाई न्यूनतम नाफा कमाउने वातावरण निर्माण गर्दै लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ।

बैंकहरूको पुँजीकोषलाई व्यवस्थित गर्दै हाल गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अगाडि सारेका कतिपय सुधारका नीतिलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पनि नयाँ गभर्नरकै हो।

बैंकहरूको पुँजीकोषलाई सहज नबनाउँदासम्म सरकारले लिएको नीतिअनुसार स्रोत परिचालनमा समस्या आउने देखिन्छ। सरकारले लिएको योजनाअनुसार बैंकहरूले स्रोत परिचालन गर्ने वातारण सृजना गर्न बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी आगामी गभर्नरको हो।

यस्तै हाल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाको वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरी यसको अनुपातमा हेरफेर गर्नेपर्ने चुनौति छ।

राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको डिलिटल भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्दै सुरक्षित डिजिटल कारोबारको विकास गर्नुका साथै नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीबाट बाहिर ल्याउनसक्ने व्यक्तिलाई सरकारले आगामी गभर्नर बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

 अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अगाडि सारेका वित्तीय प्रणाली सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको ड्राफ्ट तयार पर्ने र संसदबाट पारित हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको परिधिभित्र रहेर निष्पक्षरुपमा डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिने जिम्मेवारी पनि आगामी गभर्नरको हुनेछ।

कसलाई बनाउने गभर्नर? 

आगामी गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। डेपुटी गभर्नर, बैंकर र राष्ट्र बैंककै सञ्चालक, प्रशासक वा पूर्वप्रशासकबाट कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सबैको राय बाझिएको छ।

डेपुटी गभर्नरद्वय ढुंगाना र मिश्र आफूले राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समितिमा बसेर काम गरेकाले आफू आगामी गभर्नर हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना त पहिलो महिला गभर्नर बन्ने दौडमा पनि छिन्। आफू प्रधानमन्त्रीनिकट रहेको देखाउन उनले सबै अस्त्रहरू प्रयोग गरिरहेकी छिन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा महिला राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशसम्म नियुक्ति गर्दा आफू नै रहेको भन्दै टिप्पणी गरिरहँदा गभर्नर पदमा पनि ढुंगाना ल्याउने सम्भावना उच्च देखिन्छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकमा ढुंगानासँगै काम गरेकाहरू भने उनमा नेतृत्व क्षमता नभएको भन्दै आलोचना गर्छन्। ढुंगानाले केही सीमित व्यापारिक घराना र राष्ट्र बैंकका केही उच्च तहका कर्मचारीको मात्रै कुरा सुन्ने भएकाले उनलाई गभर्नर बनाउँदा राष्ट्र बैंक ठूलै समस्यामा पर्ने तर्क उनीहरू गर्छन्।

'अर्थतन्त्रमा केही समस्या आउनासाथ आक्रोशित हुने, रुने र आत्तिने बानी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरमा छ। उहाँलाई गभर्नर बनाउँदा राष्ट्र बैंकमा ठूलै समस्या आउँछ। सञ्चितिमा दबाब आउँदा होस्, ब्याजदर बढ्दा होस् वा कुनै जटिल निर्णय लिनुपर्दा उहाँ रुन थालिहाल्नु हुन्छ। उहाँलाई गभर्नर बनाउँदा भोलिका दिनमा समस्या नआउला भनेर कसरी भन्ने?', राष्ट्र बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीले सुनाए।

यता अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रमा पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने क्षमता नभएको तर्क हुने गरेको छ। अनावश्यकरुपमा बढी बोल्ने बानी उनमा रहेको बताइन्छ। समस्या आएको बेला सञ्चालक समितिमा उपस्थित नै नहुने उनी दोष सबै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि थोपर्ने परिपाटीको रहेको बताइन्छ। उनले प्रयोग गर्ने शब्दावलीमा समेत राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले चित्त बुझाउँदैनन्।

दुई डेपुटी गभर्नरले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू, निर्देशक र उपनिर्देशकहरूबाट बढी काम लिँदै क्षमतावान कर्मचारीलाई भूमिका दिएका छन्।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चितिमा दबाब रहेको समयमा आर्थिक अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी डा. प्रकाश श्रेष्ठलाई दिएका थिए। श्रेष्ठले सञ्चिति जोगाउनका लागि आवश्यक मौद्रिक उपकरण तर्जुमा गर्न भूमिका खेलेका थिए।

यस्तै राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको भूमिका बलियो बनाउँदै सुधारका गतिविधि अगाडि बढाउन डा. गुणाकर भट्टले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका थिए। श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग सरुवा गरेर डा. भट्टलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागको जिम्मेवारी गभर्नर अधिकारीले दिएका थिए।

भट्टले बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा बसेर राष्ट्र बैंक ऐन र क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क कार्यान्वनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलका थिए। उनले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिका बलियो बनाउँदै जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरूमाथि क्यापिटल चार्ज लाग्ने व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरे। त्यसबेला उनले प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत कायम नगर्ने कतिपय बैंकहरूलाई लाभांश वितरण गर्न दिएनन्। जसका कारण उनको सरुवाको चर्चा हुन थालेपछि तत्कालीन समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालसँग विभाग परिवर्तन गरे।

ढकाललाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा ल्याएर गुणाकर भट्टलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा हुँदा भट्टले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलका थिए। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनको चर्को दबाब भएपनि गभर्नर अधिकारीको साथ पाएपछि उनी ठूलो संशोधनका लागि टसमस भएनन्।

 उनले भुक्तानी प्रणाली विभागमा गएर भुक्तानी प्रदायक कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी र भुक्तानी प्रणाली सुधारका लागि केही असल काम गरे। उनले पीएसपी र पीएसओ कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसन र पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने व्यवस्था अगाडि सारे। प्रकाश श्रेष्ठ योजनामा आयोगका सदस्य नियुक्त भएसँगै उनी हाल आर्थिक अनुसन्धान विभागमा छन्।

यस्तै देवकुमार ढकालले आफ्नो ३० वर्षको राष्ट्र बैंकको करियरमा १५ वर्ष नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा काम गरेका थिए। उनले नियमनमा हुँदा निक्षेप पुँजी कर्जा अनुपातबाट ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था ल्याउन भूमिका खेलेका थिए। विभिन्न कर्जाहरुको लोन टु भ्यालु अनुपात बढाउने वा घटाउने, बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धिमा क्याप तोक्ने, कर्जाको जोखिमभार बढाउनेसम्मको कामहरूमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। सुपरिवेक्षण विभागमा रहँदा उनले नियम नमान्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य असर नपर्ने तर सचेत गराउने हिसाबले निकै ठूलोस्तरमा कारबाही गरे।

पुँजीकोष कायम गर्ने तर झुटो वासेल रिपोर्ट कायम गर्ने बैंकलाई उनले वासेल रिपोर्ट नै प्रतिस्थापन गर्न लगाए। एक बैंक डुब्ने हल्ला चल्दा उनले सो बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन मजवुत बनाउँदै निक्षेपकर्तालाई सुरक्षितरुपमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन भूमिका खेलेका थिए। हाल उनी अनिवार्य अवकासमा गइसकेका छन् भने गभर्नरको महत्वपूर्ण प्रत्यासीको रुपमा हेरिएको छ।

यस्तै अर्का कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागमा बसेर सञ्चिति जोगाउन निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। उनले विभिन्न वस्तुहरूको नगद मार्जिन लगाउनदेखि कतिपय बैंकहरूको लाभांश बाहिर लैजान नदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। हाल उनी बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा छन्।

यस्तै गुरुप्रसाद पौडेलले भुक्तानी प्रणाली विभागमा बसेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यस्तै भर्खरै कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका रामप्रसाद गौतम, किरण पौडेल र कार्यकारी निर्देशक हुने तयारीमा रहेका निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाको विज्ञताको उपयोग गभर्नर अधिकारीले राम्रोसँग गरेका थिए।

पछिल्लो समय विकास बैंकहरूमाथि कारबाही प्रकृया सशक्त बनाउन गभर्नर अधिकारीले दयाराम शर्माको सहयोग लिएका थिए। गभर्नर कार्यालयको नेतृत्व नेफिल माङ्गीले समाल्दिएका थिए भने मुक्ति सापकोटा र डिल्लीराम पोखरेलले सहप्रवक्ताको भूमिकामा गभर्नरलाई महत्वपूर्ण साथ दिएका थिए। 

गभर्नर अधिकारीको कार्यकालभरी डेपुटीद्वयको भूमिका राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कोरम पुर्‍याउनेबाहेक अन्य भूमिका शुन्य बराबर रहेको देखिन्छ। यतिवेला बैंकका सीईओहरू पनि राष्ट्र बैंक गभर्नर बन्ने दौडमा छन्। बैंकरलाई गभर्नर बनाउँदा आगामी समयमा प्रणालीगत जोखिम बढ्ने निश्चित प्राय छ।

आज अमुक बैंकमा काम गरिरहेका बैंकका सीईओलाई टपक्कै टिपेर राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउँदा यसले राष्ट्र बैंकले लिने नीतिगत व्यवस्थामा ठूलो प्रश्न उब्जिने खतरा रहन्छ। कुनै व्यापारिक स्वार्थ समूहका लागि काम गरिरहेका बैंकका सीईओ गभर्नर बनेर आउँदा राष्ट्र बैंकको नीतिगत तटस्थतामा शंका उत्पन्न हुने अवस्था रहन्छ। निश्चित समूहलाई फाइदा हुने र कसैलाई नोक्सानी हुनेगरी नीति तर्जुमा भएमा यसले राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ।

कतिपय व्यापारिक समूह र विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्नै रोजाइका व्यक्तिलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब दिनु‍का पछाडि भोलिका दिनमा राष्ट्र बैंकबाट लाभांश विदेश लैजान वा लगानी ल्याउन, डिजिटल बैंक लाइसेन्स वितरण र नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा प्रभुत्व जमाउन सहज होस् भन्ने चाहाना नै देखिन्छ। त्यसैले आगामी गभर्नर नियुक्ति गर्दा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारीपूर्णरुपमा निर्मम ढंगबाट आफ्नो विवेक प्रयोग पर्ने समय आएको छ।