देशकै पुरानोमध्येको एक व्यापारिक संस्था हो मोरङ उद्योग व्यापार संघ। विस २००८ सालमा भर्खरै औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधि सुरु भएको विराटनगरमा गठन भएको मोरङ व्यापार संघ २०८० सालदेखि मोरङ उद्योग व्यापार संघको रूपमा परिचित छ। औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा प्रभावशाली नेतृत्व गरिरहेको संघले सरकारलाई खबरदारी गर्नेदेखि रचनात्मक सुझाव दिइरहेको हुन्छ।

मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधानमा अध्ययन गरिरहेको संघले राजस्व बढाउने र उद्योगको अवस्थाको सुधार गर्नेसहितका विकल्पहरू तयार पारिरहेको छ।

विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर रोजगारी र स्टार्टपमा संघ सक्रिय छ। पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्था, विद्यमान समस्या र त्यसका समाधान सहित संघका गतिविधिका विषयमा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीसँग बिजनेस न्युजका विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानी - 
 
सन् २००८ को मन्दी, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड १९ मा पनि कमजोर नभएको व्यावसायिक मनोबल अहिले किन खच्कियो? पछिल्ला वर्ष के त्यस्तो संकट देखापर्‍यो?  

कोभिडपछिको समयमा केही समस्या परिवर्तित रूपमा देखापरे। राष्ट्र बैंकको नीति र सरकारको कडाइले व्यवसायीको ऊर्जा कमजोर बनेको हो। बैंकको ब्याजदरमा वृद्धि भयो। ब्याजदरले उत्पादन र उपभोगको चेन बिगार्ने काम गर्‍यो।

उद्योगको उत्पादन खच्किएपछि त्यसको असर रोजगारीमा देखियो। आयात गर्न सकिने कुराहरू पनि बन्देज लगाइयो। उद्योगीलाई उत्साह थप्नेभन्दा हतोत्साहित गर्ने काम भयो। जसको कारण अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गयो।

अस्थिर सरकार र सरकारअनुसारको फरक नीतिले गर्दा मनोबल कमजोर बन्यो। सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी पैठारी त्यहीबीचबाट बढ्दै गयो। यस्तै कारणले समग्र अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर बनेका हुन्।  

खासमा हामी अहिले व्यावसायिक हिसाबमा कुन अवस्थामा छौँ? अर्थतन्त्र सुधारमा कहाँ चुक्यो सरकार? 

विगतमा भारतले चिनी र चामलको निर्यात बन्देज गर्‍यो। अति आवश्यक खाद्यान्न निर्यात बन्देज लगाउँदा पनि नेपालमा अभाव त भएन।

भारतले बन्देज लगाउँदासमेत नेपालमा कुनै समस्या नदेखिनु चोरीपैठारी हो कि होइन त! भारतबाट वैधानिक बाटो हुँदै नेपाली बजारमा पुगेको होइन। यो चोरी पैठारीको समूह सक्रिय भएर नेपाली बजारको चक्र बिग्रिएको हो। त्यसको नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छैन। 

नेपालमा पुग्ने चिनी उत्पादन भएको छैन। तर कसरी नेपाली उद्योगमा पर्याप्त चिनी छ? सीमावर्ती बजारमा गएर खरिद गर्ने कुरा जुन छ यसले त असर गर्छ। सिमावर्ती बजार बढ्दै गयो, उता देशले राजस्व गुमाउँदै गयो।

नेपालीलाई सीमावर्ती भारतीय बजारमा गएर किन्ने बानी परेको छ। यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। सरकारले भन्सार दर परिवर्तन गर्नुपर्छ। सरकारले खासमा यस विषयमा सोचेको पनि छैन। कामचलाउ हिसाबमा चलिरहेकोजस्तो लाग्छ। 

भन्सार दरको समायोजनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन्छ भने सरकारले किन गरेन?   

मैले अघिदेखि नै चिनीको उदाहरण दिइरहेको छु। चिनीकै हिसाब गर्दा ३० प्रतिशत ड्युटी र १३ प्रतिशत भ्याट छ। यसले नेपाली बजारको मूल्य कति पुर्‍याउँछ आफै सोच्नुहोस्। राजस्व नतिरेको चिनी नेपाली भान्सामा मात्र होइन बजारमै व्यापक छ। यसको मारमा जनतामात्र होइन सरकार परिरहेको छ।

मुख्यतः नेपालमा आयात र निर्यातको वातावरण बन्न सकेको छैन। सरकारले भारतीय बजारबाट वैधानिकरूपमा चिनी ल्याउन नसक्ने अवस्था बनाएको छ।

अहिले चिनी ल्याउन खोज्दा ६ महिनापछिमात्र ल्याउन पाइन्छ अनि वैधानिक बाटो किन अपनाउँछ कसैले? अन्य सामानको अवस्थामा पनि त्यही हो। सरकारकै कारण यो सबै भइरहेको छ।  

विराटनगरको औद्योगिक विरासत बोकेको सहर हो। विराटनगरका उद्योगीहरूमा आफै निरास भएजस्तो देखिन्छन्। खासमा अवस्था त्यस्तै हो कि सुधारोन्मुख छ?  

उद्योगीको क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आयो। मान्छेको पर्चेजिङ पावर (क्रय शक्ति) तबमात्र वृद्धि हुन्छ उसको सरप्लस इन्कम (अतिरिक्त आम्दानी) हुन्छ।

मानिसको दैनिक गुजाराको लागि आम्दानी नभएको अवस्थामा समग्र बजार प्रभावित बनेको छ। उपभोक्ताको आर्थिक शक्ति कमजोर बनेपछि त्यसको असर उद्योगमा पर्ने नै भयो। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता झनै कमजोर देखियो। भनेपछि स्पष्ट छ त उद्योगीको अवस्था के छ भनेर। 

तपाइँको कुरा सुन्दा सरकारकै कारण उद्योगहरू समस्यामा परे भन्ने बुझिन्छ। यति अविश्वासी भयो सरकार?  

यसमा पनि हाम्रो उद्योगमा आउने कच्चा पदार्थको कुरा आउँछ। भन्सार दरको हिसाबमा केही परिवर्तन भइरहेका छन्। तर उपभोगको बजार खुम्चिँदै गएपछि उद्योग प्रभावित हुने नै भयो।

सरकारले निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेन। यसबीचमा स्टिल र सिमेन्टकै उद्योगको जुन समस्या देखिएको छ यसले पनि हाम्रो बजारको अवस्था देखाउँछ।

पुँजीगत खर्च नभएपछि बेरोजगारी बढ्ने नै भयो। अर्कातर्फ ५ वर्षअगाडि उद्योगको क्षमता बढाइरहेका उद्योगीहरू अहिले आधा क्षमतामा चलाइरहेका छन्।

ब्याजदर बढेको बेला बन्द भएका उद्योगहरू अब खुल्ने अवस्थामा छैनन्। ब्याजदर घट्दा पनि कसैले आँट गर्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रमा विश्वासको संकट देखापरेको छ।

अर्थतन्त्र कमजोर भएको दोष सरकारलाई मात्र दिन मिल्छ होला त?

एकदमै मिल्छ। बलियो सरकार र स्थिर नीतिको अभाव हो।

वर्तमान सरकार बनेकै बेला नेप्से जुन हिसाबमा उछाल आयो त्यो पनि स्थिरता आयो भन्ने संकेत हो। बजारमा विश्वासले धेरै काम गर्छ।

अहिले सरकारसँग नागरिकलाई विश्वास छैन। सरकारले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको छैन। गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सरकारले जुन ढिलाइमा काम गर्छ त्यहीबाट थाहा हुन्छ सरकारको अवस्था। यो स्थितिमा सरकारलाई नै दोष दिने त होला नि!

तपाइँले देख्नुभएको अर्थतन्त्रको रोग के हो? 

नीति र नेतृत्व हो। सरकारले रोग पत्ता नलगाई मलम लगाउन थाल्यो। अपरेसन गर्नुपर्ने रोग मलम लगाएर निको हुँदैन।

सरकारले उपचार गर्न थाल्नुभन्दा अगाडि रोगको कारण पत्ता लगाउनु पर्ने थियो, त्यो गरेन। समस्या एकातिर, सरकार अर्कातिर भयो। 

उद्योगीलाई हौसला दिने काममा मोरङ उद्योग व्यापार संघको पनि जिम्मेवारी होला। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाइँहरू?  

हाम्रो संस्था पहिला मोरङ व्यापार संघ थियो। अहिले हामी उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले यसलाई उद्योग व्यापार संघ बनाइएको हो।

हामी उद्योगी व्यापारीको लागि काम गर्ने भएकाले यसको भलाइ जरुरी छ। हामीसँग ८ सय बढी उद्योगीहरू आबद्ध  हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समस्या बुझ्ने र सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने काम गरिरहेका छौँ।  सरकारलाई नीतिगत रूपमा करेक्सन गराउन हामी काम निरन्तर गर्छौँ।

भन्सारका कुराहरूदेखि लिएर बजेटका कुरा छन् यस विषयमा सरकारका अधिकारीहरूसँग हामी संवादमा रहन्छौँ। विभिन्न एक्स्पोको माध्यमबाट पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। 

पछिल्लो समय साना लगानीका स्टार्टपमा आकर्षण देखिएको छ। तपाइँको नेतृत्वमा त्यसतर्फ के पहल भइरहेको छ? 

स्टार्टपमा केही प्रयास गरिरहेका युवाहरूसँग संवादमात्र होइन सहयोगमा पनि हाजिर भएका छौँ।

स्टार्टपको इकोसिस्टम खासै चलेको देखिएको छैन। पहाडी क्षेत्रमा कृषिमा केही आकर्षण देखिएको छ। बजारमा घरेलु उद्योगमा देखिएको छ। पछिल्लो समय आईटी क्षेत्रमा केही संकेतहरू देखिएका छन्। हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ। खुला हृदयले सहयोगको लागि तयारी गरिरहेका छौँ।  

अध्यक्षको हिसाबमा संस्थागत भलाइको लागि थप केही गर्दै हुनुहुन्छ कि?  

संघलाई डिजिटल फर्ममा लैजान खोजिरहेका छौँ। सरकारलाई भाषणबाट मात्र होइन तथ्यांकसहित नीति निर्माणमा आग्रह गर्दैछौँ।  तथ्यसहितको योजना सरकारलाई प्रदान गर्ने काममा लागेका छौँ।

हामीले यसबीचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग संवाद गर्‍यौँ। युवाहरूलाई कलेजबाट बाहिर निक्सिएपछि उद्यमशीलतामा लगाउने योजना बन्दैछ। उद्योगमा इन्टर्नसिपको लागि अवसर दिने र केसस्टडिमा लगाउने गरी हामी लागिरहेका छौँ।