काठमाडौं- एउटा कम्पनीलाई विश्वचर्चित तीनवटा विलासी कार निर्माता कम्पनीले एकैसाथ नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्न सक्ला? अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यो जटिल प्रश्न हो। नेपालजस्तो देशमा यसको उत्तर- 'वैधानिक बाटोबाट यो असम्भव छ।' 

तर नेपालमै यो सम्भव भएको छ, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नालायकीका कारण। विदेशबाट कुनै पनि सामान आयात गर्न अनिवार्यरुपमा वैदेशिक व्यापारको एजेन्सी दर्ता गर्नुपर्छ। उक्त एजेन्सी दर्ताको काम वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै दिँदै आएको छ। 

नेपालमा सवारीसाधन आयात गर्न अनिवार्य रुपमा उत्पादक कम्पनी वा उत्पादक कम्पनीले तोकेको कम्पनीसँग आधिकारिक आयातकर्ताको सम्झौता गरेरमात्र आयात गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। तर काइरोस इन्टरनेसनल प्रालि नामक कम्पनीले एउटै समयमा तीनवटा विश्वस्तरीय विलासी सवारी उत्पादकको आधिकारिक बिक्रेता भएको दाबी गरेर एजेन्सी दर्ताका लागि पेश गरेको कागजातमा वाणिज्य विभागले उत्पादकसँग ‘भेरिफाइ’ नै नगरी एजेन्सी दिएको पाइएको हो। 

एकैसाथ नेपालमा सवारी बिक्रीका लागि कुनै पनि कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेता दिँदैन। विलासी कम्पनीहरूले कुनै पनि देशमा आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्न लामो प्रक्रियाबाट छनोट गर्छन्। त्यस्ता सवारी उत्पादकले तोकेको मापदण्डअनुसार सर्भिस सेन्टरदेखि स्पेयर पार्ट्ससम्ममा सुरुमै लगानी गरेर ‘वेल इक्युप्ड’ भएपछि मात्र आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्ने गरेका छन्। 

काइरोस इन्टरनेसनल प्रालिले उत्पादक कम्पनी वा उत्पादक कम्पनीले तोकेको तेस्रो पक्षसँग नभइ उत्पादकले चिन्दै नचिनेको कम्पनीसँग गाडी खरिद गरी किर्ते कागजात बनाएर आयात गरिरहेको छ।

वाणिज्य विभागले एजेन्सी दिने बेलामा कुनै तथ्य जाँच नै नगरी एजेन्सी दिएको किन पनि पुष्टि हुन्छ भने तीन ठूला विलासी कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता एकै समयमा एउटै कम्पनीलाई एजेन्सी दर्ताको प्रमाण पत्र दिनु। वैध बाटोबाट आयात गर्ने आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीलाई भने वाणिज्य विभागले अनेकन कागजात माग गर्ने, हरेक मोडलको अलग-अलग आयात अनुमति लिनुपर्ने जस्ता अड्काउने काम गर्दै आएको छ। तर अवैध र किर्ते काम गर्ने दुई कम्पनी काइरोस इन्टरनेसनल र अरेत इन्टरनेसनल प्रालिले ल्याएको जुनसुकै ब्रान्डले जस्तोसुकै डकुमेन्ट पेश गर्दा पनि बिना सोधखोज एजेन्सी दर्ता गरिरहेको पाइएको हो। 

यसबारेमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीलाई जिज्ञासा राख्दा उनले कागजात हेरेरै वाणिज्यले एजेन्सी दिने गरेको बताए। विभागले सबै कागजात हेरेर र सकेसम्म भेरिफिकेसन गरेरै एजेन्सी दिने गरेको उल्लेख गरे। तर केही समस्या देखिए वा गलत काम गरेको पाइएमा विभागले छनबिन गर्ने उनको भनाइ छ। 

काइरोस इन्टरनेसनल प्रालिले एक वर्षभन्दा अघिदेखि जर्मन विलासी ब्रान्ड अउडीको आधिकारिक बिक्रेता भएको किर्ते कागजात पेश गरेर अउडीका विद्युतीय कार आयात गरेर बिक्री गरिरहेको छ। त्यस्तै सोही कम्पनीले ६ महिनाअघि अर्को जर्मन विलासी स्पोर्ट्स कार निर्माता कम्पनी पोर्साको विद्युतीय कार किर्ते कागजात बनाएर ल्याएको हो।

यसैगरी त्यही काइरोस कम्पनीले नै बेलायती ब्रान्ड ज्यागुअर ल्यान्ड रोभर (जेएलआर)को ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभर स्पोर्ट्स कार पनि हङकङमा दर्ता भएको कम्पनीबाट खरिद गरेर किर्ते कागजात पेश गरेर ल्याएको पाइएको हो। 

काइरोस इन्टरनेसनल प्रालि नामक कम्पनीले जेएलआरले उत्पादन गरेको ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभर स्पोर्ट्स मोडलको कार आयात गरिसकेको छ। काइरोस इन्टरनेसनल प्रालिले हङकङमा दर्ता भएको साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडसँग आधिकारिक बिक्रेता सम्झौता गरेर उसैसँग ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभर स्पोर्ट्स कार ल्याएको छ।

साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेड सुरुमा राकेश अडुकियाकै नाममा हङकङमा दर्ता भएको कम्पनी हो। साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेड न त ज्यागुअर ल्यान्ड रोभरको हङकङका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो न त त्यो कम्पनीले हङकङबाट तेस्रो मुलुकमा ल्यान्ड रोभरका कार बिक्री गर्ने अनुमति उत्पादक कम्पनीबाट पाएको छ। 

राकेश अडुकिया संशयपूर्ण व्यापारमा उद्धत व्यक्ति हुन्। नेपालमा उनको आफ्नै नाममा कुनै पनि कम्पनी दर्ता छैन। यस्तै काम गर्न उनले सुरुमा श्रीमा डिस्ट्रिब्युसन प्रालि नामक कम्पनी बनाएर टेस्लाको विद्युतीय कार नेपाल भित्र्याएका थिए। उक्त कम्पनीले गैरकानूनी काम गरेको ठहर भएर लफडा भएपछि उनले अरेत इन्टरनेसनल प्रालि नामक कम्पनी बनाएर आफै आधिकाकिर बिक्रेता भएको जिकिर गरेर टेस्लाका कार आयात गरिरहेका छन्। यसमा अदालतसम्म सेटिङको पहेली छ। 

किर्ते आधिकारिक बिक्रेताको कागजात, त्यसैको आधारमा वाणिज्य विभागले दिएको एजेन्सी दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा यातायात व्यवस्था विभागको आयात अनुमति लिने र यी कागजात देखाएर वाणिज्य बैंकबाट एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) खोलेर गाडी आयातमा काइरोस इन्टरनेसनल लागेको छ। मुख्यगरी आधिकारिक बिक्रेताले सवारी आयात गर्दा सुरुमै यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिँदैनन्। उनीहरूसँग वाणिज्य बैंकले सुरुमै यातायातबाट आयात अनुमति माग्दैनन्।

त्यसैले उनीहरूले गाडी भन्सारमा आइपुगेपछि यातायातबाट आयात अनुमति लिएर भन्सारमा लगेर पेश गर्छन्। तर किर्ते आधिकारिक बिक्रेताहरूले एलसी खोल्न जाँदा वाणिज्य बैंकहरूले पहिले नै यातायात व्यवस्था विभागबाट आयात अनुमति ल्याउनु पर्ने सर्त राख्दै आएका छन्। यसो गर्दा आफ्नो लगानी नफस्ने वाणिज्य बैंकहरूको बुझाइ रहेको छ। 

यसरी बैंकहरूले नै कडाइ गरिरहेको कम्पनीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले किर्ते काम गर्दै आएको काइरोस इन्टरनेसनलले पेश गरेको कागजातमा आँखा चिम्लिएर सदर गरेर एजेन्सी दिँदै आएको छ। काइरोस इन्टरनेसनल प्रालि र अरेत इन्टरनेसनल प्रालिले वाणिज्य विभागमा मात्र होइन भन्सार कार्यालयमा समेत सेटिङ मिलाएर राखेको छ।

यी दुवै कम्पनीले आयात गरेका कारहरू वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास हुँदै आएको छ। यी कम्पनीले आयात गरेका कारहरू कुनै सोधीखोजीबिनै सरासर जाँचपास हुनेगरी कम्पनीले सेटिङ मिलाएको सोही भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले बताए। 

‘काइरोस इन्टरनेसनल र अरेत इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनीले आयात गरेका सामान सरासर पास हुने गरेको छ। अन्य कम्पनीले ल्याएका सामानमा केही न केही सोधीखोजी गरेर पास गर्ने गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर ती दुई कम्पनीले ल्याएका सामान असाध्यै राम्रो हुने भएर हो वा अरु केही हो, जाँचपासमा विशेष सुविधा नै पाए जस्तो देखिन्छ।’ 

नेपालमा जेएलआरको आधिकारिक बिक्रेता छैन

बेलायती ब्रान्ड ज्यागुअर ल्यान्ड रोभरले नेपालमा आफ्नो कुनै आधिकारिक बिक्रेता नरहेको बिजनेस न्युजले इमेलमार्फत सोधेको प्रश्नको जवाफमा बताएको थियो। जेएलआरको सिंगापुरस्थित एसिया प्यासिफिक कार्यालयको डिलर एन्ड ब्रान्डिङ प्रतिनिधिले नेपालमा आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधि नभएको उल्लेख गरेको थियो। 

जेएलआरले ईमेलमार्फत भनेको छ, ‘ज्यागुअर र ल्यान्ड रोभर सवारी, पार्ट्स र एसोसिरिज उत्पादक ज्यागुअर ल्यान्ड रोभर लिमिटेड नेपालमा आफ्नो आधिकारिक बिक्रेता नभएको पुष्टि गर्छ। कुनै पनि व्यवसायीले नेपालमा आधिकारिक आयात, वितरक र जेएलआरको उत्पादन बिक्री गर्छु भनिरहेको छ भने त्यो 'नन-अथोराइज्ड' हो।’ 

योसँगै काइरोस इन्टरनेसनलले नेपालमा ल्याउन लागेको ल्यान्ड रोभरका कार गैरकानूनी वा अवैध बाटोबाट ल्याएको पुष्टि हुँदासमेत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भन्सार विभागलगायत सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन्। अवैध बाटोबाट काम गर्नेहरू मौलाउँदै जाँदा सवारीमा अन्डर इनभ्वोइस हुने र विदेशी मुद्रा अपचलनको जोखिम उच्च भएको छ। 

विगतमा आधिकारिक बिक्रेतामार्फत नै ल्यान्ड रोभर तथा ज्यागुअर ब्रान्डका कार नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएको थियो। तर सन् २०१६ अगस्टयता भने नेपालमा जेएलआरको आधिकारिक बिक्रेता छैन। यसअघिको आधिकारिक बिक्रेताले ज्यागुअर ल्यान्ड रोभर एसिया प्यासिफिकले भनेअनुसारको शोरुम तथा सर्भिसमा चासो नदिएपछि डिलरसिप नवीकरण गरेको थिएन। 

ज्यागुअर ल्यान्ड रोभरका अनुसार नेपालमा २०१६ अगस्ट (२०७३ भदौ १५) पछि आधिकारिक बिक्रेता छैन। त्यसअघि दिइएको आधिकारिक बिक्रेताको अवधि सकिएको र नयाँ नियुक्ति वा नवीकरण नभएको कम्पनीले ईमेलमार्फत जानकारी गराएको थियो। यही मौका छोपेर अवैध काम गर्न पल्किएको काइरोस इन्टरनेसनलले हङकङमा यही गाडी आयात गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनी बनाएर किर्ते कागजातका आधारमा एजेन्सी लिएर कार आयात गरेको हो। 

यता पोर्सा र अउडीले नेपालमा हालसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरेको छैन। वैध बाटोबाट कुनै नेपाली कम्पनी ती गाडी ल्याउन लाग्दैनन्, किनकि सर्भिसमा गर्ने लगानी र बिक्री संख्या कम हुने भएकाले आम्दानी नै कम हुन्छ।  

अवैध बाटोबाट आएको ल्यान्ड रोभर कार भन्सारले कसरी गर्‍यो पास?

अवैध बाटोबाट आएको पोर्सा म्याकन : ‘ल्यान्डिङ कस्ट’ २ करोड ३३ लाख, बिक्री मूल्य ३ करोड ६५ लाख ज्यागुअर ल्यान्ड रोभरले भन्यो - नेपालमा हाम्रो कुनै आधिकारिक बिक्रेता छैन