काठमाडौं- अमेरिकाले तत्कालका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोग रोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले ९० दिनका लागि एमसीसी रोकिएको हो। त्यसपछि पनि अमेरिकाले एमसीसी सहयोगलाई निरन्तरता दिएन भने नेपालमा महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रसारणलाइन निर्माणमा विलम्ब हुने निश्चित छ। 

‘अमेरिकी सहायता संस्था एमसीसीले इमेलमार्फत नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशनुसार रोकिएको ब्यहोरा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस नोटमार्फत भनेको छ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म ४०० केभीए क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण थालिएको थियो। त्यस्तै विभिन्न पाँचवटा सडकको स्तरोन्नतिसमेत एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भएको थियो। सहयोग रोकिएसँगै यी आयोजना प्रभावित हुने निश्चित भएको छ।

एमसीसीसँग सरकारको सम्झौताअनुसार कुनै एक पक्षले चाहेमा ९० दिनको समय दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यहीअनुसार अमेरिकाले स्थगनको पत्र पठाएको छ।

राजनीतिक दलबीच लामो विवादपछि संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी अनुदानसमेत रोकिए पनि अब यसअन्तर्गत अघि बढ्ने परियोजनामा अन्योल देखिएको छ। सुरुमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने गरी यो परियोजना अघि बढेको थियो। एमसीसीले केही समयअघि मात्रै उक्त अनुदान सहायतामा ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त अनुदान सहयोग थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस अनुदान परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभीको डबल सर्किट ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने योजना थियो। यसअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदी र नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाइने योजना थियो। एमसीसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागु हुने अर्थात् ‘इन्ट्रि इन टु फोर्स’ (इआइएफ) चरणमा गएको थियो।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट, नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका काममा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबीसमेत गरेको थियो।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको एक महत्वपूर्ण अंश १८ किलोमिटर सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीए नेपालले भारतीय कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट नेपाल-भारत सीमासम्म २१ महिनाको करार अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी एक करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर लागतमा सम्झौता भएको हो। कुल तीन सय १४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये बाँकी दुई सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यही वर्षभित्र पुनः बोलपत्र आह्वान भइसकेको थियो।

एमसीए नेपालले विसं २०८० असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो। जसमा चरण (लट-१) को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यु हेटौँडा, दोस्रो चरण (लट-२) को रातामाटे-न्यू दमौली, र तेस्रो तरण (लट-३) को न्यु बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्र सम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो। सोमध्ये लट-३ अर्थात् १८ किलोमिटर न्यु बुटवल-नेपाल/भारत सीमा सम्मको प्रसारण लाइनको लागि मात्रै पुनः ठेक्का लागेको थियो।

प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका-७ रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न गत असार १ गते भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको छ। उक्त चार सय केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सबस्टेसनको निर्माण ३९ महिनाभित्र सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेसनबीच विद्युत् प्रसारणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ।

एमसीसी कुर्दाकुर्दै न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा विलम्ब

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एमसीसी कुरेर बस्दा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमै समस्या आउने भएको छ। जसले गर्दा नेपाल-भारतको विद्युत व्यापारसँगै बंगलादेशसँग हुने भनिएको व्यापार पनि प्रभावित हुने भएको छ। निर्माणको चरणमा पुगेपछि अमेरिकामा फेरिएको नीतिले नेपालका ठूलो परियोजनामा गम्भीर धक्का लाग्ने भएको छ।

खासगरी नेपाल विदयुत प्राधिकरणमा ८ वर्षदेखि नेतृत्व गरेका कुलमान घिसिङले एमसीसीको मुख ताकेर बस्दा अहिले प्रसारणलाइन निर्माण थप केही वर्ष धकेलिने निश्चित भएको छ। नेपाल-भारत दोस्रो अन्तरदेशीय (न्यू बुटवल-गोरखपुर) विद्युत् प्रसारण लाइनको भारत खण्डमा निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ तर नेपालको खण्डमा समस्या हुने देखिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा परियोजना निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीयसमकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा यसको शिलान्यास गरेका थिए। जसमा पहिलो चरण (लट-१) को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यू हेटौँडा, दोस्रो चरण (लट-२) को रातामाटे-न्यू दमौली, र तेस्रो (लट-३) को न्यू बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीसीले हात झिकेमा गम्भीर समस्या आउनेछ।

यस्तोमा प्रसारणलाइन भारततर्फ समयमै निर्माण हुने तर नेपालतर्फ ढिला हुने छ। यसका कारण नेपाल-भारत र बंगलादेशबीच हुने विद्युत व्यापारमा सिधै असर गर्ने देखिएको छ। भारतले नेपालबाट १० वर्षभित्र लैजाने भनिएको १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीमा समेत असर पर्ने निश्चित छ।