काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक सहायताको स्रोत र परिचालनको रूझानमा परिवर्तन गर्दै 'विकास सहायता नीति २०८१' ल्याउने तयारी गरेको छ। विश्वमा दानी राष्ट्रहरूको उदय भएको र दाताहरुको रुचिमा पनि परिवर्तन भएको भन्दै सरकारले सोहीअनुसार नीति परिवर्तन गर्न लागेको हो। 

२०७६ सालमा जारी गरिएको नीतिमा सरकारले वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी फ्रेमवर्कमा ल्याउने उद्देश्य राखेपनि पूरै असफल भएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा झन् गैरबजेटरी सहायता बढ्न थालेको छ। 

सरकारले पछिल्लो समय खासगरी दातृ निकायको रुझानअनुसारको नीति लिने र नयाँ स्रोतको खोजीमा नीतिलाई केन्द्रित गर्न खोजेको छ। दातृ निकायको अग्रसरतामा सुरु भएको ग्रिड अवधारणाअनुसार सहायता नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको तयारी छ। 

त्यस्तै छरिएर दोहोरिने वैदेशिक सहायतालाई एकद्वारमा ल्याउने र परिचालन किफायतिको प्रयास गर्ने प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। विशेषगरी सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन हुने सहायतामा दोहोरोपन बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ। 

द्विपक्षीय दातृ निकायको सहायतामा धेरै दोहोरोपन रहेको छ। विभिन्न देशले आफूखुसी एकैप्रकृतिका कार्यक्रममा लगानी गर्दै आएका छन्। गैरसरकारी संस्थामार्फत् हुने यस्तो खर्चको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। 

विश्वमा दातृ राष्ट्रहरूको उदय भएको छ। पहिलेको तुलनामा अहिले नयाँ थपिएका छन्। चीन भारत र ब्राजिलजस्ता देश उदाएका छन्। त्यसैले यस्ता देशसँगको द्विपक्षीय साझेदारीलाई बलियो बनाउने नीति सरकारले लिन लागेको छ। 

दातृ निकायहरू आफैले संरचनागत परिवर्तन गरेका छन्। नेपालमै पनि विश्व र बैंक र एडीबले एउटै देशीय साझेदारी रणनीति बनाउँदै छन्। यसअघिको युकेएडले अहिले संरचनागत परिवर्तन गरेर एफसीडीओमार्फत् काम गर्दै आएको छ। यस्ता सयौँ परिवर्तन पछिल्लो समय भएका छन् जसले गर्दा नेपालले पनि आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।  

संघीय संरचनाअनुसार विकास सहायता परिचालनलाई तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय) बीच समन्वय गर्दै अघि बढाउने, 

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्ने, जलवायु परिवर्तन लक्षित अुनदान सहायतामा जोड दिने सरकारको नीति रहेको छ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना तथा वैदेशिक सहायतामा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता नयाँ नीतिको मस्यौदामा समावेश रहेको छ।