काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नुनको आयात तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी सरकारले कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा सरकारले नुनको आयात तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइ प्रतिस्पर्धी बनाउने घोषणा गरिएको थियो।
भदौ २५ गते वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विनियोजन विधेयकबाट त्यसमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नगरेपछि विवादित विषयलाई यो सरकारले पनि स्वीकार गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसै विषयमा अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले नुनको कारोबार अहिले पनि सरकार महातमहतकै कम्पनीबाट भएको र भविष्यमा पनि यही अवस्थामा हुने प्रष्ट पारेका हुन्।
