काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष पनि बजेटमार्फत लिएको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सरकार असफलउन्मुख देखिएको छ। वर्षभरी उठ्ने राजस्व चालु खर्चमा विनियोजन गरी विकास निर्माणको काममा वैदेशिक साहयतामा भर गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ।

सम्पूर्ण वैदेशिक सहायतालाई विकास निर्माणको काम तथा परियोजनामा विनियोजन गरेपनि निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालन लक्ष्यअनुसार नभएको हो। 

सरकारले उठाउने राजस्व तथा आन्तरिक ऋणले चालु खर्च धान्न धौधौ हुँदै गएको छ। लोकप्रिय हुने नाममा स्रोत सुनिश्चितताबिनै बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासका कारण पछिल्लो समय आकार वेलुनिङ हुँदै गएको छ।

सरकारले तयार पार्ने बजेटको आकार बराबर अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो तीन वर्षयता सरकारको आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ। तर सरकारको खर्च असिमितरुपले बढ्दै गएको छ। सरकारको बढ्दो खर्चलाई राजस्वले धान्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र नबढेकाले करका दरहरू बढ्दै गएका छन् भने दायरा बढ्न सकेको छैन। सरकारको बढ्दो खर्चको दबाब उद्योगी व्यवसायीले धान्न सक्ने अवस्था छैन।

यस्तै अर्कोतर्फ बजेटको आकार बढाउनका लागि सरकारले वैदेशिक ऋणमाथि भर पर्ने क्रम बढ्दो छ। वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि विकास बजेटभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको तथ्य देखिन्छ।

सरकारले बजेटमार्फत वैदेशिक परिचालनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर वर्षको अन्त्यमा लक्ष्यको आधा पनि शोधभर्ना लिन नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष पनि वैदेशिक सहायता परिचालनमा सोही कथाले निरन्तरता पाउने भएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन देखि पुस मसान्तसम्ममा) ४९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमात्रै वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ। यस अवधिमा सरकारले ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र ४१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना लिएको छ। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक स्रोत परिचालन सामान्य अंकले बढेपनि यस वर्ष पनि लक्ष्य नभेटिने निश्चितप्राय भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको १४.८ प्रतिशत मात्रै अनुदान शोधभर्ना लिएको छ।

गत वर्षको यसै अवधिमा ७ अर्ब ३७ करोड अर्थात लक्ष्य १४.८ प्रतिशत शोधभर्ना लिएको थियो। गत वर्षको तुलनामा अनुदान ४.८ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको १९ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ३७ करोड मात्रै वैदेशिक ऋण परिचालन भएको छ।

गत वर्षको यसै अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले ३७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना लिएको थियो। गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक ऋण १० प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। समीक्षा अवधिमा सरकारको वैदेशिक स्रोत (ऋण र अनुदान) परिचालन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.२ प्रतिशतले बढेको छ। 

यस अवधिमा सरकारले द्विपक्षीय वैदेशिक अनुदानबापत ३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, बहुपक्षीय अनुदानबापत १५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ गरी ५१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यस्तै १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँबराबरको नयाँ बहुपक्षीय वैदशिक ऋण प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।