काठमाडौं- साना र मध्यम आकारको कम्पनीहरूको सेयर कारोबार गर्ने अलग्गै बजारका लागि ‘एसएमइज् प्लेटफर्म’को व्यवस्था हुने भएको छ। जहाँ साना र मध्यम आकारका कम्पनीहरूको प्राथमिक र दोस्रो बजार कारोबार दुवै हुनेछ।
साना र ठूला कम्पनीको एउटै प्लेटफर्ममा कारोबार हुँदा सेयर कर्नरिङ गर्ने र साना लगानीकर्तालाई फसाउने परिपाटी विकास हुँदै गएपछि अब साना कम्पनीको छुट्टै ‘एसएमइज् प्लेटफर्म’ मा परिसूचक बनाउने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावाली संशोधन गरेको छ। योसँगै साना उद्योगलाई पनि सेयर बजारमा कारोबार गर्ने बाटो खुला भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ जारी गरी साना तथा मझौला उद्योगहरू सम्मिलित ‘एसएमइज् प्लेटफर्म’ स्थापना गर्न बाटो खुलाइएको छ।
एसएमइज् प्लेटफर्मअन्तर्गत कारोबार हुने कम्पनीहरूका लागि छुट्टै परिसूचक निर्धारण तयार हुनेछ। कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)का लागि आवेदन दिँदा न्यूनतम ५०० कित्ता माग गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गर्दा कम्तीमा ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एसएमइज् प्लेटफर्मले साना कम्पनीलाई पुँजी संकलन गर्न सहयोग मिल्ने छ।
सेयर बाँडफाँट गर्दा सर्वप्रथम सबै आवेदकलाई न्यूनतम ५०० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बाँडफाँट गर्न सेयर अपुग भएमा गोलाप्रथाका माध्यमबाट बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ। सेयर बाँडफाँट भने निष्कासन बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
एसएमइज् प्लेटफर्ममा सूचीकृत हुने कम्पनीको चुक्तापुँजी प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)पछि बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले अधिकतम चुक्तापुँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। यस्ता कम्पनीले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
एसएमइज् प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा समेत शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस नियमावलीबमोजिम निष्कासन हुने धितोपत्रको मूल्य साधारणतया १०० रुपैयाँ हुने व्यवस्था भए पनि लगातार पछिल्लो ३ वर्ष खुद मुनाफा भएका, प्रतिसेयर चुक्तापुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएका, कम्तीमा औसत वा त्योभन्दा बढी माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
अंकित मूल्यमै आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको हकमा बोर्डको निर्देशन नभएमा क्रेडिट रेटिङ नगरी सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ। प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्दा कम्पनीले पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्मको निष्कासन मूल्य तोक्न सक्नेछ।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्तापुँजी हुने कम्पनी भने नेप्सेको हालकै सिस्टममा सूचीकृत हुने गरी आईपीओमा आउनेछन्। धितोपत्र बोर्डले नियमावली कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्राचार गरिसकिएको छ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारले यो नियमावलीबमोजिम सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले सोही बमोजिमको व्यवस्थाका लागि बोर्डले नेप्सेलाई पत्राचार गरेको छ। नियमावली कार्यान्वयनले साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
हाल नेप्सेमा सबै खालका पुँजी भएका कम्पनीलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर कारोबार गराइएको छ। यसले गर्दा ठूलो पुँजी भएका कम्पनीको बजार मूल्यमा सामान्य उतारचढाव हुँदा नेप्से सूचकांकमा ठूलो परिवर्तन हुँदै आएको छ। एसएमइज् प्लेटफर्ममा समान पुँजी भएका कम्पनीको मात्र कारोबार हुने भएकाले कारोबारमा अस्वाभाविक चलखेल नहुने र वास्तविक मूल्य कायम हुने छ।
एसएमइज् प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीको सर्वसाधारणतर्फको सेयरबाहेक अन्य सेयर सर्वसाधारणमा बाँडफाँट भएको मितिदेखि ३ वर्ष पूरा नभएसम्म बिक्री गर्न पाइने छैन। तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र भने सर्वसाधारणमा बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्ष पूरा भएपछि मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
पछिल्लो समय सर्वसाधारणतर्फको सामूहिक लगानी कोषको स्वामित्वमा रहेको ५ प्रतिशत आरक्षित सेयरसमेत सर्वसाधारणमा बाँडफाँट भएको मितिले ६ महीनासम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ।