काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको ८४.६२ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ।

विभागले गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा यस वर्ष सोही अवधिमा २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी राजस्व उठाएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा सरकारले २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। 

यस अवधिमा १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आयकर, बहाल कर १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, ब्याज कर १६ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर ६४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, अन्त:शुल्क ५७ अर्ब ४१ करोड रुपैया, स्वास्थ्य सेवा कर ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, शिक्षातर्फ १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र अन्य कर ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ असुलउपर भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। 

सरकारले यस वर्ष ७ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ३८.८१ प्रतिशतमात्रै संकलन गर्न सफल भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा विभागले कुल लक्ष्य ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको ३६.४१ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठाएको थियो। 

यस वर्ष पनि अर्थतन्त्र सुस्त रहेकाले विभागले अपेक्षित लक्ष्यअनुसार आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउन सकेन। संस्थागत नाफामा कमी आएकाले विभागले यस अवधिमा लक्ष्यको ७८.६७ प्रतिशतमात्रै आयकर उठाएको छ। 

विभागले यस अवधिमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा उल्लेखीयरुपमा गिरावट आएकाले पनि संस्थागत आयकरमा कमी आएको हो।

खराब कर्जा बढेकाले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्दा खर्चमा वृद्धि भएको छ। जसले गर्दा बैंकहरुको खुद नाफामा कमी आएको हो। खुद नाफा घट्दा सरकारलाई जाने आयकरमा पनि कमी आएको हो।

यस्तै अर्थतन्त्रमा माग बढ्न नसक्दा अधिकांश कर्पोरेट हाउसहरुको आम्दानी घटेको छ। वस्तुको माग नहुँदा उनीहरुले आफ्नो उत्पादनमा कटौती गरेका छन्। उत्पादन गरेको कटौतीसँगै खर्चमा केही कमी आएको छ। जसको असरको सिधै संस्थाहरुको नाफामा परेको छ। उनीहरुको खुद नाफामा घट्दा सरकारलाई जाने आयकर पनि घटेको छ। 

यस्तै, संस्थाहरुले उत्पादन तथा बिक्रीमा कटौती गरेसँगै यसमा संलग्न श्रमिकहरु पनि कटौती भएका छन्। श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाउँदा उनीहरुले तिर्ने आयकर राज्यले गुमाएको छ। जसले गर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार आयकर उठाउन नसकेको विभागले बताएको छ।

यस्तै, आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि विभागले लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेन। यस वर्षको पुस मसान्तसम्मा ७८ अर्ब ८७ करोड मुल्य अभिवृद्धि कर उठउने लक्ष्य राखिएकोमा ६४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ।

जुन लक्ष्यको तुलनाको ८५.१२ प्रतिशत हो। गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा भने विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर करिब १० अर्ब रुपैयाँ बढी उठाएको छ। गत वर्षको पुस मसान्तमा विभागले ५५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भ्याट उठाएको थियो। 

मूल्य अभिवृद्धि कर बिक्री तथा उत्पादनमा लाग्ने गर्दछ। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूची हटाउनुका साथै हवाई टिकट तथा वित्तीय सेवा लगायतका क्षेत्रमा कर लगाएकाले भ्याटमा वृद्धि देखिएको हो।

यस्तै अहिले पनि वस्तु आयात तथा बिक्री र निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेकाले विभागले लक्ष्य अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर असुल उपर गर्न नसकेको हो। 

यस अवधिमा विभागले लक्ष्यकै हाराहारी अर्थात ९५ प्रतिशत अन्त:शुल्क असुली गरेको छ। यसले सिमेन्ट, क्लिङकर, दण्डी लगायतका केही आन्तरिक वस्तुका साथै मदिराजन्य वस्तु तथा चुरोटको व्यापार बढेको देखाउँछ।

गत वर्षको यसै अवधिमा ६८ प्रतिशतमात्रै अन्त: शुल्क उठेको थियो। शैक्षिक कर पनि विभागले लिएको लक्ष्यभन्दा १७८.६७ प्रतिशत बढी असुली भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा विभागले १ अर्ब ५८ करोड शैक्षिक कर उठाएकोमा यस वर्ष १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उठाएको छ। 

यस्तै अन्य शीर्षकको कर ३ हजार ८५८ प्रतिशतले बढेको छ। पुस मसान्तसम्मा विभागले अन्य शीर्षकमा १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ।