काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत दिएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री जननार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्।

पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगहरूमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोज्ने नीति सरकारले लिएको छ। 

राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोनामा हुने लगानीको स्रोत खोजिने छैन। 

त्यसैगरि सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचार प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगले यस्तो छुट पाउने बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ।

तर चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुड्का पानमसला मदिरा र वियर उद्योगले भने यस्तो छुट पाउने छैनन्।