नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको भदौ मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकांकहरूमा तिहारको झिलीमिली जस्तै उज्यालो रहेको देखाएको छ। अहिले बजारमा तिहारको उज्यालोले प्रवेश पाएजस्तै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकांकहरूमा पनि उज्यालोपन देखिएको हो।

आयातमा भएको कमी र बढ्दो विप्रेषणको कारण २१ खर्ब ५२ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार चालु आवको बजेटभन्दा बढी रहेको छ। जब कि चालु आवको बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड छ। यसले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक एकदमै मजबुत रहेको देखाउँछ। 

विदेशी दातृ निकायहरूले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको कारण लगानी बढाउन सक्ने देखिएको छ। सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्रा वैदेशिक भ्रमण र अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले लैजानेबाहेक उपादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकेमा अझै सुधार आउने थियो। अहिले चालु खाता ४९ अर्ब ६९ करोडले बचतमा छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २३ अर्ब ९७ करोडले मात्रै बचतमा रहेको थियो। अहिलेको सञ्चितिले १६.८ महिनाको वस्तु र १३.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

भदौसम्ममा विप्रेषण १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भइ दुई खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष भदौ मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति ५५ अर्ब १० करोड बचत रहेकामा चालु आवमा एक खर्ब एक अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको छ। यी कुराहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकांक राम्रो रहेको देखाउँछ।

तर आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि बाह्य अर्थतन्त्र जस्तै बनाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ। रोजगारीमा आएको सङ्कुचन, केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेभन्दा बढी रहेको मूल्य, खस्कदो आयजस्ता कारणले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र केही कमजोर रहेको देखिन्छ।

उत्पादन पर्याप्त बढाउन नसक्दा निर्यात व्यापारमा त्यही अनुपातमा सुधार आउन सकिरहेको छैन। चालु खाता बचत, बढ्दो विप्रेषण, बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलताले ‘लिक्युडिटी ट्रयाप’ को अवस्था सिर्जना गरेको छ। प्रचुर मात्रामा तरलता भए पनि लगानीको वातावरण सोचेजस्तो हुन सकेको छैन। 

चालु आवको दुई महिनामा पनि पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्चकै बाहुल्यता रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्र अझै पनि लगानीको लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ। सोही कारण निजी क्षेत्रले कर्जा नलगेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जालाई बढाएका हुन्। भदौसम्मको तथ्यांकअनुसार सेयर धितो कर्जा अर्थात् मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ९९ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । 

शेयर जस्तै गत वर्षको त्रयमासिक अवधिको तुलनमा चालु आवको सोही अवधिमा घरजग्गा कारोबार १७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। हाल देशभर बैकिङ क्षेत्रको रु तीन खर्ब घरजग्गामा ऋण लगानी रहेको छ। योभन्दा बढी व्यवसायीको लगानी छ। यी दुवै गरेर घरजग्गामा आठ खर्ब लगानी पुगिसक्दा पनि कारोबारमा सुधार आउन सकिरहेको छैन।

यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरी अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउन र देशलाई विकासको दीर्घकालीन बाटोमा लैजान आर्थिक विशेषज्ञता, नवीन सोचमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। 

सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक शिथिलता, रोजगारीका अवसरमा हस, गरिबी तथा असमानता, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा देखिएको असन्तुलनजस्ता कारणबाट मानिसको दैनिक जीवनमा समेत समस्या देखिएको थियो। अहिले पनि फेरि त्यस्तै अवस्थाको सुरुआत हुन थालेको आभास हुन थालेको छ। बाह्य सूचकांकले जस्तै आन्तरिक सूचकांकले साथ दिएमा यस्ता कुराहरू हट्ने थियो। 

हामीकहाँ आर्थिक दृष्टिले पुँजीवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ। योसँगै समाजवादी अर्थतन्त्र भएको छिमेकी मुलुक रहेको कारण नेपालको आर्थिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। यसले पनि आयात दर उच्च बनाउन केही भूमिका खेलेको छ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भए पनि उत्पादकत्वमा सुधार आउन सकेको छैन। प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको पहिचान र उपयोग हुन नसक्दा उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार आउन नसकेको हो। हामीकहाँ अझै पनि ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेको अनुमान छ। 

विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो सन् १९९१ मा कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सङ्ख्या ४४ प्रतिशत रहेको थियो। अहिले यो झरेर २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसले कृषितर्फ आकर्षण घट्दै गइरहेको देखाउँछ।

हामी कहाँ पुरानो उखान उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निकृष्ट नोकरी भन्ने रहेको थियो। तर, यो उखान अहिले त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ। किनकि खेतीपाती र व्यापारभन्दा पनि नोकरीतर्फ आकर्षण बढेको कारण स्वदेशमा नोकरी नपाउनेहरू विदेशमा गएर काम गर्न थालेका छन्। तर पनि जुन देशमा कृषि रोजगारी कम छ, त्यस देशको विकास बढी भएको देखिएको छ।

हामी कहाँ ७० प्रतिशत कृषि रोजगारीमा रहे पनि खाद्यान्नमा अझै पनि परनिर्भरताकै अवस्था रहेको छ। परनिर्भरता हटाउनको लागि माथि भनिएजस्तै कृषिमा परम्परागत प्रवृतिलाई विस्थापित गरी कृषि यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुककको अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य राखेको छ। समाजवादले देशमा रहेको सम्पूर्ण उत्पादनका स्रोत, साधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नभएर समाजको नियन्त्रणमा हुनुलाई जनाउँछ।

उत्पादनको स्रोत, साधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नरहेर समाजको नियन्त्रणमा रहँदा उत्पादनबाट आउने नाफामा श्रमिकहरूको समान पहुँच हुन गई समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल मेटिन्छ भन्ने मान्यता समाजवादमा रहेको छ। 

श्रीमद्भागवद् गीताको १६ अध्यायको श्लोक १६ मा आसुरी व्यक्तिले धन आर्जनमा पापपूर्ण बाटो अपनाउने र अवैध तरिकाले इन्द्रिय तृप्तिको लागि कालोबजारी गर्ने उल्लेख छ।

हामीकहाँ पनि बजार मूल्य बढाउनुमा अतृप्त धन आर्जन नै मुख्य तत्वको रूपमा रहेको छ। खाद्यान्नमा परनिर्भरताको कारण देशभित्र उत्पादन कम हुन थालेको छ।

श्रीलंका, अफगानिस्तान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, इजिप्ट, दक्षिण सुडान, यमनलगायतका देशमा खाद्यान्नमा दबाबको अवस्था कायमै रहेको छ। बढी खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहरूले ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) लाई प्राथामिकतामा राख्न थालेका छन्। 

आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन असहज हुन थालेको छ। वस्तु र सेवाको मूल्य महँगो (इन्फ्लेसन) हुन थालेको अहिलेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको परिणाम घटाएर बेच्ने पद्धतिको अभ्यास सुरू भएकोसम्म देखिन आएको छ। यसले बजारमा मागभन्दा आपूर्ति कम हुन गई मूल्य बढाउन सहयोग पुर्‍याइरहेको छ। 

राजनीतक विश्लेषक हरि रोकाले वैकल्पिक अर्थतन्त्र नामक पुस्तकमा जीवनयापनका लागि पुँजी निर्माण हुन नसक्दा ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रका आम नागरिकको जीवस्तर नराम्ररी प्रभावित भएकोे उल्लेख गर्नु भएको छ। पुँजी निर्माणमा सक्रियतापूर्वक जनसङ्ख्यामाथि हुने वातावरण नबन्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत आघात पुगेको उहाँको पुस्तकमा लेखिएको छ।

यसले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक मात्रै मजबुत हुँदैमा आम नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउन सक्दैन भन्ने देखाउँछ। बजेटले अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीतला, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानीबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीर्तिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ।

यसलाई व्यवहारमा ल्याउन आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्योग कलकारखाना पूर्णरूपमा चल्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा तिहारको चमक जस्तै अर्थतन्त्रमा उज्यालोपन आउने थियो।

(लेखक सिलवालको यो लेख राष्ट्रिय समाचार समितिमार्फत प्रकाशित गरिएको हो।)