गएको असार ३१ गतेको दिन, जब मैले पदको शपथ लिँदै थिएँ, तपाईँहरूको नाममा शपथ लिएको थिएँ। किनभने यो सरकार तपाईँहरूको आशा, तपाईँहरूको सपना, र तपाईँहरूको विश्वासले बनेको हो।
त्यो दिन मैले तपाईँ नाममा शपथ लिनुको दुईवटा कारण छन्। पहिलो, तपाईँकै विश्वास र भरोसाका कारण यो सरकार बनेको हो। दोस्रो, यो सरकार तपाईँकै लागि बनेको हो।
आज हामीले सत्ता सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ। तर म यहाँ तपाईँहरूलाई तथ्यांकको लामो सूची सुनाउँदै छैन। किनकि अंकहरू आफैमा के हुन् र? वास्तवमै महत्वपूर्ण कुरा भनेको ती अंकहरूले छोएका जीवन, हल्का बनाएका पीडा, र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन्।
गएको साउन ६ गते मैले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा यो सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको थिएँ।
‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो।
पहिलो सय दिनमा हामीले कुन-कुन मन्त्रालयअन्तर्गत के-के काम थालेका छौँ र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोक्यौँ। र, त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्यौँ। सबै मन्त्रालयले पहिलो, एकसय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची बनाए।
पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको सङ्ख्या २७४ वटा पुग्यो। तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन्। अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गर्थ्यो।
जब म नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदै थिएँ, त्यसको केही दिन अघिदेखि नै हामी त्रिशूली नदीको सिमलतालमा तीर्थयात्री बोकेको बस यात्रुसहित बेपत्ता भएको दुःखद घटनाबाट शोकमा थियौँ। त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो।
गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक पर्यो। यसै अवधिमा देशभर सात हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए। प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति गर्यो। कृषिबाली, पशुचौपाया एवम् सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युतलगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो।
विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरूको परिवारहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम अघि बढायौँ। पीडितपरिवारको राहत, घाइतेहरूको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित गर्यौँ। बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले दुई लाखका दरले राहत पाएका छन्।
बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई हजार ५५५ परिवारलाई चार करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ। संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ। हामी अहिले बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका कार्ययोजनासहित काम गरिरहेका छौँ। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेका छौँ।
यही बीचमा नेपालीहरूको महान् पर्व बडादसैँ आयो। ठाउँ-ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए, र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए। राजधानी आउने/जाने सबै बाटा बन्द थिए। प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो।
पहिले त मानिसहरू डराएका थिए-सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो । तर, सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो।
परिणामस्वरूप, राजधानी आउने बाटाहरू चालु अवस्थामा पुर्याए, अब बन्दै बन्दै भनिएको बीपी राजमार्ग हुँदै सवारी साधन चल्न सुरु गरे। यस वषर्को दसैँमा पनि काठमाडौं छोडेर घर फर्कनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष जस्तै करिब आठ लाख १४ हजार २४६ पुग्यो। दसैँमा एक लाख ११ हजार १५४ सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिए।
एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले गहिरो चोट पुर्याएको थियो। ती स्थानहरूको पुनर्निर्माण कार्य त सुरु नै भइसक्नुपर्ने थियो। तर स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्नैपर्ने क्षतिको विस्तृत आकलन (डीडीए) समेत भएको रहेनछ, अस्थायी वासको लागि दिइने २५ हजार राहतमै पुनर्निर्माण कार्य अल्झिएको रहेछ।
हामीले यस समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै, ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य पीडित जनताको जीवनमा स्थिरता र सुरक्षा फिर्ता ल्याउनु हो।
अब, एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरहरू र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकहरूको आवास पुनर्निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नेछ।
प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धीमा त बनायो, तर सरकार सम्हालिँदै अघि बढ्यो।
लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसान दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा थिए। बितेको एक सय दिनमा, लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन्। उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।
त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसान, जसले वर्षौँदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान बापतको भुक्तानी पाइसकेका छन्।
कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौँ कृषकले पनि अब राहतको श्वास फेरेका छन्। बितेको एक सय दिनमा, तिनीहरूको बीमाबापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ। हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ।
हामीले संसद्मा भनेका थियौँ - निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिनेछौँ। निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्नेमध्ये संघीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका छन्।
संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेला प्रस्तुत गरेको अर्काे प्राथमिकता थियो - उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन।
काम गर्ने युवाहरूलाई देशमा केही अवसर छैन, विदेश नै भासिनुपर्छ भन्ने समाजमा जबर्जस्त भाष्य छ। उद्योग मन्त्रालयले १६५ जना युवालाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विनाधितो २५ लाख रुपैयाँ सम्मको ‘स्टार्टअप’ कर्जा प्रवाह गरेका थियो। ती युवाहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावा/ब्याजको किस्ता भुक्तानी समेत सुरु गरेका छन्।
यस वर्ष पाँच हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन्। प्राप्त प्रस्तावहरूमध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनोट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ।
संसदबाट विश्वासको मत लिँदैगर्दा मैले भनेको थिएँ- ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानूनी कारबाही अघि बढाउँछौँ। जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानूनी कारबाही गर्नेछौँ।’
आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु- सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानूनी कारवाही सुरु भएको छ।
हालसम्म ६ सयभन्दा माथिलाई कानूनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्। सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन। यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानूनलाई गुरु मानेको छ। ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानूनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ।
भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ।
सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो। तर, म प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु- राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन।
हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डामाडोल थियो। आज त्यसमा सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन्। निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ। परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि गिरेको शेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म संघीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
अभाव र गरिबीको जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरूको सेवा, हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता थियो। यसका लागि हामीले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकहरूका लागि सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ।
कोशी प्रदेशको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि तीनवटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरेका छौँ। देशभरका १९ वटा सङ्घीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरी १८ संघीय अस्पतालहरूमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागु गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवालाई मध्यनजर गरी हामीले केही कामको थालनी गरेका छौँ।
अब सवारी चालकले ‘ट्रायल पास’ गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउनेछन्। सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लंघन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दैछौँ। यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ।
सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरू अड्काउने, कामको समयावधि लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्युआर कोडमार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रूपमा सुरुवात गरेका छौँ। अब तपाईँले सरकारी अफिसमा हुने तपाईँको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनु हुनेछ।
लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेगरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको छ।
नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन सिस्टम लागु भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली लागु भएको छ।
नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम रु सात लाखबाट १० लाख रूपैयाँ पुर्याइएको छ। बिरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरूको परिवारलाई पनि १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशमा रोजगारी अनुमतिपत्र नभएकाहरू र यस वर्षको सेप्टेम्बरभित्र विदेशमा रहेकाहरूले नेपाली नियोगमा आवदेन दिएमा उनीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
देशभित्र बनेका भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने यो सरकारको घोषित नीति हो। त्यसैले राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यस सरकारले ठोस कदम चालेको छ। भैरहवा र पोखरामा फ्लाइट आकर्षित गर्न भैरहवा र पोखराको लागि हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर शून्य दशमलव ३७ डलर कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रबन्ध गर्न सफल भयौँ।
अब आउँदो कात्तिक २४ गतेदेखि दुबईदेखि भैरहवासम्म र काठमाडौं हुँदै भैरहवादेखि दुबईको उडान सुरु हुनेछ। फ्लाई दुबईले हप्ताको सातै दिन दुबई र भैरहवा एवम् काठमाडौं हुँदै भैरहवा र दुबईबीच उडान भर्नेछ। जजिरा एयरवेजले हप्ताको तीन दिन भैरहवा र कुवेत एवम् कुवेत र भैरहवाबीच सिधा उडान भर्ने कार्यतालिका स्वीकृत भएको छ।
क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भए लगत्तै हामीले तीन सय दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौँ। कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान र प्यारापिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच समझदारी भइ काम सुरु भएको छ।
नेपालले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गरे पनि विद्युत् ऊर्जा बिक्री गर्नसक्ने सम्भावनामाथि निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर, गत एकसय दिनको अवधिमा बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको छ।
अग्रज पुस्तादेखि आजको पुस्तासम्मको लामो संघर्षले संविधानसभामार्फत हाम्रो संविधान जन्मियो, जसले देशलाई नयाँ दिशामा अग्रसर गर्यो। सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पनि विगतका वर्षहरूमा यो दिवस सरकारी औपचारिकतामा सीमित सरकारी कार्यक्रमजस्तो मात्र रहँदै आएको थियो।
यस वर्ष भने, सरकारको प्रयासले पहिलोपटक नागरिकस्तरमा व्यापक जनसहभागितासहित संविधान दिवसलाई एक उत्सवमय र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइएको छ । समाजका हरेक तप्का, वर्ग, क्षेत्र, पेसा र व्यवसायबाट सहभागी भएको खुसी यहाँ म तपाईँहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलोपटक ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरियो, जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार, नवयुवाहरू र सबै पेसाका प्रतिनिधिहरूले एकसाथ भेला भई संविधान दिवसमा खुसी साट्ने मौका पाए। यसरी, राष्ट्रिय दिवसलाई हामीले जनताको उत्सवका रूपमा परिणत गर्यौँ।
पछिल्ला एक सय दिनमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन्। ‘फास्टट्र्याक’को मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ‘ब्रेक थ्रू’भएको छ। नागढुंगा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। रुपन्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, जहाँ ३९६.८५ मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्र एक सय दिनभित्र पूरा भयो, र अहिलेसम्म ६४७ मिटर सुरुङ खनिएको छ।
सडक निर्माण र मर्मतका क्षेत्रमा पनि ठूला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। बितेको सय दिनमा चार हजार ३८ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ, र ३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ, जसले यातायातलाई थप सहज र सुरक्षित बनाएको छ।
ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा दुईवटा टरबाइनसहित मेकानिकल पार्ट्सको मर्मत-सम्भार गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ। साथै, चिलिमे हब जिआईएस सबस्टेसन र त्रिशूली हब हाइब्रिड जिआइएस सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ, जसले देशको विद्युत् प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको छ।
विषय त सानै होला तर खास ठाउँका लागि महत्वपूर्ण छ। देशभरका ७५३ पालिकामध्ये, सैपाल गाउँपालिका एकमात्र यस्तो स्थानीय तह थियो, जहाँ वित्तीय संस्थाको पहुँच थिएन। प्राविधिक रूपमा असम्भव मानिएको उक्त गाउँपालिकामा, जब वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भयो, करिब ५०० घरधुरीका तीन हजार जनाले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन्।
त्यस्तै, हुम्ला जिल्ला एकमात्र यस्तो जिल्ला थियो, जहाँ ‘फाइबर टू द होम’ (एफटिटिएच) सेवा अझै पुगेको थिएन। तर, गत भदौदेखि यो सेवा पनि सञ्चालनमा आएपछि, अब ७७ वटै जिल्लामा यस सुविधाको पहुँच पुर्याइएको छ, जसले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’को नयाँ युगको सुरुआत गरेको छ।
कानून वा नीति/निर्माणको प्रगतिले सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष त केही असर नगर्ला तर तिनै नीतिहरू शासन र प्रशासनको आधारशिला हुन्। ती बिना राज्य चल्नै सक्दैनन्। यस अवधिमा, विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम, र कार्यविधिहरूमा सहमति प्रदान गरिएको छ।
यस अवधिमा १७ वर्ष अघिदेखि थालनी भएको शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन हामी सफल भएका छौँ। त्यस सिलसिलामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणीकरण भएको छ। आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ र त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद सन्देश हो।
यस सरकारमा तपाईँहरूले विश्वाससाथ चुनेका संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) छन्। मैले सरकारको नेतृत्व गरेको छु। यी दुवै दल लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र योगदान गरेका तथा लामो इतिहास भएका दल हुन्। यी प्रतिस्पर्धी दल हुन्, तर राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन दुवै दलका साझा प्रतिबद्धता छन्।
यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न बिग्रिएको स्थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। अफवाह, झुठ, स्टन्ट र अराजकताले बिथोलेको सामाजिक जीवनलाई यथार्थमा आधारित, शान्त र सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ।
हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित राष्ट्रिय हितमा अडिँदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएका छौँ। हामी स्पष्टतः सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौँ। विश्वका कतिपय भू-भागमा भएका हिंसा र तनावबाट हामी चिन्तित छौँ, वार्ताको माध्यमबाट ती सबै तनावहरूको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौँ। सबैले संयमतापूर्वक शान्ति स्थापनामा लाग्न जरुरी ठान्छौँ।
म यहाँ एउटा तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु - सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि विरोध सुरु गरियो। यसको कारण थियो- देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गराउने, पुँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने।
अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ। तर नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन।
सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्ने छ। साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने छ। हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नलाई असफल बनाउनेछ।
सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ। यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो। कांग्रेस र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ।
हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ। अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ‘ब्यूरोक्रेसी’ले निर्वाह गर्नुपर्छ। कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ - बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाहरूले ब्यूरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशंका गर्छन्।
त्यसरी सुनाइएका कुराहरूलाई मैले खण्डन गर्ने गरेको छु- कर्मचारीले नै काम गर्ने हो। ब्यूरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्य सचिव र सचिवज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ।
उहाँहरू पनि मेरो भनाइसँग पक्कै सहमत हुनुहुन्छ - राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्छ, कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ।
सीमित स्रोतसाधन, विरासतमा प्राप्त भएको बिग्रँदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपद्का बाबजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
हामीलाई राम्ररी थाहा छ - यो सरकारप्रति तपाईँहरूको अपेक्षा उच्च छ। तपाईँको अपेक्षालाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर यहाँनेर हाम्रो काम र अपेक्षाबीच सन्तुलन चाहिएको छ। हाम्रो संकल्प असीमित भए पनि हामीसँग भएको स्रोतसाधन सीमित छ।
नागरिकको अपेक्षा मात्रै बढाए पुग्ने तर कामको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने पक्षले समाजमा असन्तुष्टिको माहौल खडा गर्न खोजेको छ। मिलेर सामना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संकटबाट पनि राजनीतिक लाभ खोजिरहेको छ। तपाईँहरूले यस कुरामा विचार पुर्याउनुपर्ने र हामीले आफ्नो कामको रफ्तार बढाउनुपर्ने छ।
सय दिन सकियो, अर्को सय दिन र बाँकी अवधिमा गर्ने कामका योजनाहरू आजबाट सुरु हुन्छन्। बितेका एक सय दिनमा हामीले विपत्तिका बीच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन्।
आउनूस्, हाम्रो साझा लक्ष्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीतर्फ हाम्रो पाइला अघि बढाऔँ।
(सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठ)
