काठमाडौं- चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नेपालले लिने/नलिने विषय पेचिलो बनिरहेका बेला अनुदान र ऋणको ब्याजदर घटाउनेगरी सरकार चिनियाँ पक्षसँग सघन छलफलमा जुटेको छ।
नयाँ गठबन्धन सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई चिनियाँ पक्षले भेटेर बीआरआईको विषय निष्कर्षमा पुर्याउन दबाब दिएको छ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले पछिल्लो समय लगातार सक्रियता बढाएका छन्। सक्रियता बढाएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूबाट सुझाव लिएर चिनियाँ पक्षलाई ऋणको ब्याजदर र केही ठूला परियोजनामा अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छ।
चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुन गएको साता नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनले अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि दुईपक्षीय वार्ता गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा-सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आईसीपी र आइसीडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्नेसम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोगमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको छ। चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष वेइकुनलाई अर्थ मन्त्रालयमा पत्रसमेत हस्तान्तरण गरिएको थियो।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो। उनको सोही वार्ता र छलफलमा बीआरआईको विषयलाई मुख्य चासोमा राखिएको थियो।
बीआरआईको विषय संशोधन गर्न चिनियाँ अधिकारीमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी) मा प्रस्ताव पठाएको छ। उक्त आयोगले अनुमति दिएमा बीआरआईका सर्तहरूमा संशोधन हुने छ। सोही संशोधनपछि मात्रै नेपालले बीआरआईमा थप सम्झौताको विषय अगाडि बढाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत असार पहिलो साता नै बीआरआईमा अन्तिम सम्झौताको तयारी गरेको थियो। महँगो ब्याजको ऋणमै हतार-हतार सम्झौता गर्न खोजिएपछि नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै निकालेर तत्काल स्वीकार्न नहुने बताएको थियो भने अर्थविद्हरूले पनि बीआरआई परियोजनाले महँगो ब्याजको पासोमा नेपाल पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर चिनियाँ पक्षले भने दबाब दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास लामो समयदेखि जारी राखेको छ।
उक्त समय अर्थमन्त्री बनेका माओवादी नेता वर्षमान पुन र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई संशोधनबिनै सम्झौता गराउन जोडबल गरेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले संशोधनबिना सम्झौता गर्न नहुने अडान राखेपछि रोकिएको थियो।
अहिले नयाँ सरकार बनेसँगै बीआरआईका बिषय केही मत्थर भएको थियो। तर पुनः चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणामात्रै नभएर अर्थमन्त्री पौडेलसँग पनि बीआरआईका विषयमा दबाब दिन थालेका छन्।
अहिलेकै चिनियाँ सर्त स्वीकार गरेमा नेपालमा चिनियाँको महँगो ऋण थपिँदै जानेछ। अहिलेसम्म नेपालको विदेशी ऋण जति छ त्यो सहुलियत ब्याजदर भएकाले पनि दबाब धेरै बढेको छैन। सोही कारण पनि धेरैतर्फ यसको चासो र चिन्ता हुने गरेको छ।
विकास साझेदारहरूले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई १.१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् भने चीनले ४.२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको छ। चिनियाँ ऋणको भुक्तानी अवधि पनि अरुको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। औसत १० वर्षको मात्र समायावधि भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। जब कि अरु ऋण त्यस्ता देशले पाए भने २८ वर्षसम्मको समय पाउँछन्।
चीनले आफ्ना सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा कम्पनीहरूमार्फत विदेशमा ऋण दिने गरेको छ। यस्तो बीआरआईअन्तर्गत जाने ऋण सरकारी स्वामित्वका बैंक, विशेष संयुक्त उपक्रम, निजी संस्थाहरूलाई दिइरहेका छन्। यस्तो ऋण सरकारको कुनै पनि खातामा उल्लेख हुँदैन।
अधिकांश देशका परियोजनाहरू समस्याग्रस्त भएको, महँगो ब्याजको ऋण जस्ता कारणले गर्दा गरिब देशहरू फस्दै गएको भन्दै नेपालमा बीआरआईका सम्बन्धमा अर्थविद्हरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।
