काठमाडौं- नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय स्थिति थप नाजुक बन्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिरहेको यस बैंकको वित्तीय स्थिति बिग्रिँदै गएको हो।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकको खराब कर्जा बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंकको खराब कर्जा २७ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष थप ८ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको हो।
बैंकको खराब कर्जा ३५ प्रतिशत वृद्धि हुँदासमेत बैंकले सामान्य नाफामा रहेको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष बैंकको ब्याज आम्दानी २० प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७ करोड १८ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी रहेको यस बैंकले गत आर्थिक वर्ष ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँमात्रै ब्याज आम्दानी गरेको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १३९ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष १० करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्ष बैंकले इम्पियरमेन्ट चार्ज ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँले घटाउँदै नाफामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको हो।
गत आर्थिक वर्ष बैंक २२ लाख रुपैयाँ नाफामा रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। यस बैंकको खराब कर्जा १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस बैंकको लोन लस प्रोभिजनिङ १० करोड ६६ लाख रुपैयाँ पगेको छ।
कुल चुक्ता पुँजी २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको यस बैंकको सञ्चित नोक्सानी करिब ३८ करोड रहेको छ। बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ७.५९ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशस्तरका विकास बैंकहरूलाई क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २००७ कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त फ्रेमवर्कअनुसार विकास बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको माघ २१ गतेबाट यस बैंकलाई राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
एकपटक समस्याग्रस्त भइसकेको यस बैंकले आफ्नो पुराना कर्जाको साँवा ब्याज नियमित गर्न नसक्दा पुन शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोगिरहेको छ।
बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष दीव्यकुमार श्रेष्ठले नक्कली ऋणी र कमसल धितो राखेर कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि २०७० चैत २६ मा राष्ट्र बैंकले नारायणीलाई समस्याग्रस्त बैंक घोषणा गरेको थियो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै नाममा रहेको कम्पनीमा कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा फिर्ता गराउन भन्दै सुरुमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पहिलोपटक शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै दुई वर्षभित्रमा अध्यक्ष श्रेष्ठले लिएको कर्जा फिर्ता गराउन भन्दै कारबाही अगाडि बढाएको थियो।
तर राष्ट्र बैंकले दिएको समयमा समेत श्रेष्ठले कर्जा फिर्ता नगरेको र बैंकले आफ्नो वित्तीय सूचकहरूमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक घोषणा गरेको थियो।
चितवनको रत्ननगरबाट सञ्चालित नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको विभिन्न तीन शाखाबाट करिब ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठले दुरुपयोग गरेको पाइएको थियो।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले ७ वर्षसम्म नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त बैंकको रुपमा राखेको थियो। बैंकका लगानीकर्ताहरूको दबाबपछि राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन ८ गते नारायणीलाई समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाएर सञ्चालनको अनुमति दिएको हो।
पुँजीकोष ३३ प्रतिशतले घटेपछि सिन्धु विकास बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले थाल्यो शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, नारायणीमाथिको कारबाही निरन्तर 
संकटमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक : खराब कर्जा ३४ प्रतिशत पुगेपछि राष्ट्र बैंकले थाल्यो शीघ्र सुधारात्मक कारबाही
