काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा पाँच विकास बैंक र तीन फाइनान्स कम्पनीलाई नियामकीय कारबाही गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलमपेन्ट बैंकमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई निरन्तरता दिँदै र पुँजीकोषमा गम्भीर छोडखानी गरेर गलत वासेल प्रतिवेदन जारी गर्ने सिन्धु विकास बैंकमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 

सिन्धु विकास बैंकले गत असार ११ गते पठाएको वासेल रिपोर्टमा पुँजीकोष अनुपात ६.६१ प्रतिशत मात्रै कायम भएको देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

न्यूनतम पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था रहेकोमा उक्त अवधिमा बैंकको पुँजीकोष ३२.९ प्रतिशतले घटेको भन्दै राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रक्रिया थालेको हो।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गत माघ २१ गते थालेको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको छ।

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएसँगै समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक पुन: शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रक्रियामा गएको छ। 

बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा उठ्न नसक्दा बैंकको खराब कर्जा बढेर २० प्रतिशतमाथि पुगेको र बैंकको पुँजीकोष घटेर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आएपछि राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रक्रिया थालेको हो। 

यस्तै नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात कायम नगर्ने कर्णाली विकास बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले २ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ जरिबाना गराएको छ।

बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दाफा ५९ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाविपरीत नाफा नोक्सान हिसाब खाता, वासलातलगायतका विवरण राष्ट्र बैंकसक्षम ढिलो पेस गरेको भन्दै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ। 

वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेर र वार्षिक साधारण सभासमेत ढिला गरेको भन्दै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो।