काठमाडौं- नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोगिरहेको छ। खराब कर्जा र न्यूनतम पुँजीकोषले सीमा नाघेपछि राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएको हो। 

बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष दीव्यकुमार श्रेष्ठले नक्कली ऋणी र कमसल धितो राखेर कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि २०७० चैत २६ मा राष्ट्र बैंकले नारायणीलाई समस्याग्रस्त बैंक घोषणा गरेको थियो। 

अध्यक्ष श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै नाममा रहेको कम्पनीमा कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा फिर्ता गराउन भन्दै सुरुमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाएको थियो।

राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पहिलोपटक शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउँदै दुई वर्षभित्रमा अध्यक्ष श्रेष्ठले लिएको कर्जा फिर्ता गराउन भन्दै कारबाही अगाडि बढाएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले दिएको समयमा समेत श्रेष्ठले कर्जा फिर्ता नगरेको र बैंकले आफ्नो वित्तीय सूचकहरूमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक घोषणा गरेको थियो।

चितवनको रत्ननगरबाट सञ्चालित नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको विभिन्न तीन शाखाबाट करिब ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठले दुरुपयोग गरेको पाइएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले ७ वर्षसम्म नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त बैंकको रुपमा राखेको थियो। बैंकका लगानीकर्ताहरूको दबाबमा राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन ८ गते नारायणीलाई समस्याग्रस्तबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

नारायणीलाई समस्याग्रस्त बैंकको सूचीबाट फुकुवा गरेपनि यसमा सुधार हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूमा थिएन। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नेमा विश्वस्त हुन सकेका थिएनन्।

नारायणी विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त बैंकको सूचीबाट हटाउनुभन्दा यसलाई लिक्विडेसन प्रकृयामा लिएर जानुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू थिए। तर समस्याग्रस्त फुकुवा नगरी लिक्विडेसनको प्रकृयामा लिएर जाँदा बैंकका लगानीकर्ता अदालत जाने र समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाउने आदेश लिएर आउने देखेपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दिनु नै हितकर देखेको थियो।

समस्याग्रस्त भएका बैंकहरूलाई लिक्विडेसनको प्रकृयामा लैजान खोजेपनि लगानीकर्ताले अदालतबाट मुद्दा जितेर आउँदा राष्ट्र बैंक समस्यामा पर्ने गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। 

'नारायणी विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स, क्रिस्टल फाइनान्स लगायतका संस्था सञ्चालन हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्य राष्ट्र बैंकलाई पहिले नै थाहा थियो तर हामीसँग लिक्विडेसन प्रकृया सहज छैन। समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि लगानीकर्ताहरू अदालत जाने र मुद्दा जितेर आउने कारणले लिक्विडेसन गर्न सकिएको छैन' ती अधिकारीले भने। 

नारायणी विकास बैंकले २०७७ साउन २२ गते पुन: कारोबार सुरु गरेपनि यसको वित्तीय विवरणहरू थप खस्किँदै गएको छ। क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंकले ५० करोड पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको सर्त रहेपनि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले हालसम्म उक्त पुँजी पुर्‍याउन सकेको छैन।

दुई पटकसम्म हकप्रद सेयर जारी गरेर नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले २६ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी पुर्‍याएको छ। तेस्रो चरणको हकप्रद सेयर जारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएकाले जारी हुन सकेको छैन।

दुई पटकसम्म १ बराबर १ हकप्रद सेयर जारी गरेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक तेस्रो पटकका लागि पनि १ बराबर १ हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारीमा छ। हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारीले गर्दा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा ६१५ रुपैयाँ कारोबार भइरहेको छ। 

नेप्सेमा कारोबार भइरहेको मूल्यअनुरुप नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय सूचक भने सकारात्मक देखिँदैन।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकको खराब कर्जा बढेर ३३.५९ प्रतिशत पुगेको छ। ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ जनताको निक्षेप रहेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले ४५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। यस अवधिमा बैंकले १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लोन लस प्रोभिजनिङ गरेको छ भने इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्टमा ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको आधारदर बढेर १५.०९ प्रतिशत पुगेको छ भने स्प्रेडदर ४.४८ प्रतिशत छ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा बढेकाले राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। 

'नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा निकै उच्चरुपमा बढेकाले राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ अनुसार कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ। पीसीए सुरु गरेपछि नयाँ सञ्चालक समिति पनि गठन भएको छ। यसले सुधारको काम अगाडि बढाएपनि अपेक्षित रुपमा सुधार देखिएको छैन। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरूमा व्यावसायिकता र दक्ष जनशक्ति अभावको समस्याबाट यो बैंक पनि ग्रस्त छ', ती अधिकारीले भने। 

नारायणी डेभलमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको प्रतिवेदनमा पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेको देखाएर पीसीएबाट जोगिन खोजेपनि राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले यसलाई अमान्य ठहर गर्दै घटाइदिएको छ। 

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा प्राथमिक पुँजीकोष ८.९० प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता १०.५५ प्रतिशत कायम गरेको वासेल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि राष्ट्र बैंकले घटाएर प्राथमिक पुँजीकोष ५.८८ प्रतिशत र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.५३ प्रतिशत कायम गरेको छ।

बैंकले प्रस्तुत गरेको वासेल प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले पुँजीकोष घटाइदिएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका सूचना अधिकारी श्रीकृष्ण दुवाडीले स्वीकार गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष घटाएसँगै बैंक शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको पहिलो चरणमा रहेको उनले स्वीकार गरेका छन्। 

'हामीले पठाएको वासेल प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग सन्तुष्ट हुन नसकेपछि हामी शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका छौँ।राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेपछि बैंकले कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा पनि असुलीमा बढी जोड दिइरहेको छ। पीसीएका कारण निक्षेप संकलन पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छैन। कृषि र घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा उठ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले कतिपय कर्जा असुलीमा समस्या हुने गरेको छ। तर कतिपय ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर लिलामी प्रकृया पनि अगाडि बढाएका छौँ' दुवाडीले बताए। 

क्रिस्टल फाइनान्स डुबेसँगै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको करिब २.५ करोड रुपैयाँ कर्जा नउठ्ने भएको छ। उक्त रकम बैंकले खराब कर्जामा बुक गरिसकेको छ। यस्तै बैंकले कर्जा नतिर्ने ऋणीहरूको कालोसूची सार्वजनिक गरेको छ।

कालोसूचीमा पर्नेहरूमा सुजन कृषि फर्मका सञ्चालकहरू रामेश्वर सापकोटा, विराट घिमिरे र सूर्यप्रकाश लामाले लिएको ओभरड्राफ्ट कर्जा १ करोड १९ लाख रुपैयाँ, जीजीबीषा इन्जियरिङ कम्पनीका सञ्चालक शिशिर लम्साल र स्वरुप श्रकृष्ण गुरुङ लिएको ६६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र निलम यातायात प्रालिले लिएको ९५ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ। 

यस्तै सुमन एण्ड सुजन कृषिले १ करोड १२ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मीमाया श्रेष्ठ सञ्चालक र सन्जुकाजी श्रेष्ठ जमानतकर्ता रहेको सार्क इन्टरनेशनल सप्लार्यसले ५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सुमि फर्निचर उद्योगको नाममा रहेको १ करोड १६ हजार रुपैयाँ, राजकुमार महतोले लिएको २१ लाख ७१ हजार, हिरा खडनियाको नाममा रहेको २९ लाख ३० हजार र जुनेली एग्रो प्रालिका सञ्चालक हिमकला तिवारीले लिएको १ करोड ३३ लाख रुपैयाँसमेत रहेको छ।