काठमाडौं- सरकारले ठूला पूर्वाधारमा इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडालिटिमा जानका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले गरेका छन्।
संसदमा प्रस्तुत प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले ठूला विद्युत आयोजना, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, सडक निर्माणमा उक्त मोडालिटि प्रयोग गरिने जनाएका छन्।
यसअघि बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा चाइना गेजुवा ग्रुपलाई सोही मोडालिटिमा दिइको थियो। तर कानुन नहुँदा अहिलेसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
