काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी बदनीयतपूर्ण तवरबाट आर्थिक लाभ लिँदै सेटिङमा 'एयरबस ३३०' कल साइन 'नाइन एन एएलवाई' जहाज सी-चेकका लागि २०२४ को जुन २२ मा इटाली पठाएको थियो। जहाज २३ जुनको राति इटाली पुगेको थियो।

कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी हतार-हतारमा निगम कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले सेटिङमा छनोट भएको इटालियन कम्पनी  एटिटेक एसपीएलाई सी-चेकको जिम्मा दिने निर्णय गर्दै जहाज पठाएका थिए। जहाज कम्पनीमा लगेको ३० दिनमा मर्मत गर्ने सर्तमा पठाइएको थियो।

सी-चेक प्रकरणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई एकाउन्टेबल म्यानेजर पदमा काम गर्न रोक लगाउँदै अध्ययन गरिरहेको छ।

यसैगरी सी-चेकका लागि भएको कम्पनी छनोट कानूनसम्मत नभएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले ठहर गरिसकेको छ। नेपाल नागरिक उड्डडन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा अख्तियारले उक्त प्रकरणमा जोडिएका सबैसँग बयान लिने तथा निगमसँग आवश्यक कागजपत्र मागिसकेको छ। 

यता कम्पनीले जहाज ३० दिनमा दिने सर्तकै कारण ठेक्का पाएको थियो। तर ४४ दिन हुँदासम्म जहाज सी-चेकको काम सम्पन्न गरी दिन सकेको छैन। निगमकै कर्मचारी जहाज कहिले आउँछ यकीन नभएको बताउन थालेका छन्। ठेक्का दिन नमिल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि ३० दिनमा फिर्ता दिने सर्त राख्दै दिइएको थियो। कम्पनीले प्रस्ताव पेस गर्दा ३६ दिनको समयमा राखेको थियो। 

'ठेक्का प्रस्ताव हुँदा २० दिनको समय राखेको चिनियाँ कम्पनीलाई असक्षम बनाइ हतार हतारमा इटालियनलाई ठेक्का दिन ३० दिनको समय बनाइए पनि जहाज अगष्टको अन्तयसम्ममा दिने भित्रभित्रै सेटिङ थियो', निगम स्रोतले भन्यो, 'कम्पनीलाई थप काम गर्न परेको विवरण देखाउन र पेमेन्ट ढिला पाएको भन्दै समय पछि लैजान सुझाव अधिकारीले दिएका थिए। जसका कारण जहाज ४४ दिन हुँदा त के ६० दिनमा आएपनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ।'

निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको सुझावमा अहिले कम्पनीले निगमले नै रकम ढिला दिएको र चेकलिष्टमा भएको भन्दा बढी काम गर्न परेका कारण जहाज दिन ढिला भइरहेको ई-मेल गरिरहेको छ। जसका कारण निगमले दैनिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाइरहेको छ।

जुन २३ मा इटाली पुगेको जहाज सम्झौताअनुसार जुलाई २२ मा सी-चेकको काम गरी निगमलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो। उक्त काम नहुँदा निगमले अहिले दैनिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ। पछिल्लो १४ दिनमा मात्रै निगमले २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाइसकेको छ। अझै जहाज कहिले आउने निश्चित नहुँदा आम्दानी गुमिरहने छ।

यता ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी चिनियाँ कम्पनीले जीसीएएमले दाबी विरोधको विषयमा हालसम्म कुनै जानकारी नपाएको बताउँदै कानूनी उपचारको खोजीमा जाने बताएको छ। तर उक्त कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निगमका निमित्त एकाउन्टेबल म्यानेजर तथा नायव महाप्रबन्धक डोलेश्वर कोइरालले आर्थिक प्रलोभन देखाइरहेका छन्।

चिनियाँ कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई कोइरालाले फोन गरेर बाहिर भेटेर कुरा मिलाउन आग्रह गरेको विषयसमेत निगमलाई ई-मेलमा नै जानकारी भइसकेको छ।