काठमाडौं- हवाई सुरक्षामा लापरबाही तथा नियामकीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने एयरलाइन्सविरुद्ध नेपाल नगारिक उड्डयन प्राधिकरण कडारुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ। 

प्राधिकरणले सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (एसएमएस) कार्यान्वयन दर कमजोर भएका एयरलाइन्सलाई ग्राउन्डेडसमेत गर्न सक्नेगरी काम भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीले बताए। 

अहिले सन् २०२३ को सुरक्षा व्यवस्थापनअनुसार 'फिक्स विङ'तर्फ सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन लागु हुने दर कमजोर भएको श्री एयरलाइन्स हो। श्रीको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन दर ४६.६७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

२०२३ कै अडिट रिपोर्टअनुसार दोस्रो र तेस्रोमा क्रमश: नेपाल वायुसेवा निगम र सौर्य एयर रहेका छन्।

सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली राम्रो भएको एयर हिमालय र त्यसपछि बुद्ध हो। हिमालय अन्तर्राष्ट्रिय र बुद्ध आन्तरिक उडान गरिहेका एयरलाइन्स हुन्। बुद्ध आन्तरिक उडानमा सबै हिसाबले अहिले एक नम्बरमा नै रहेको छ। 

यसैगरी यतीको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली  कार्यान्वयन दर ६६.६७ र  समिट एयरको ६०.१९ प्रतिशत रहेको छ। ताराको ५९.१७ र सिताको ६१.२१ प्रतिशत सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन दर रहेको छ।

सौर्यको जहाज दु्र्घटनासँगै प्राधिकरणले ६० प्रतिशतभन्दा कम सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन दर भएका एयलाइन्सलाई उडान गर्न नदिने तयारी गरेको छ। 

प्राधिकरणले सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली २०२४ को अडिट साउनभित्रै सक्ने र ६० प्रतिशतभन्दा कम हुनेलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार यस विषयमा एयरलाइन्स कम्पनीलाई समेत स्पष्ट रुपमा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा काम गर्न भनिएको भनिएको छ।

यसैगरी हेलिकोप्टरतर्फ कमजोर एयर मुस्ताङ एयर हो। मुस्ताङको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन दर २३.४० प्रतिशत रहेको छ भने अन्नपूर्ण हेलिकोप्टर कम्पनीको कार्यान्यवन दर ३४.०४ प्रतिशत रहेको छ।

हेलिकोप्टरतर्फ सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन दर सबैभन्दा राम्रो भएको हेलिकोप्टर हेलि एभरेष्ट हो। हेलि एभरेष्टको ८१.६० प्रतिशत रहेको छ।

यसैगरी दोस्रोमा अल्टिच्युडको ७२.३४ प्रतिशत, सिम्रिक एयर ६८.०९, माउन्टेन हेलिकोप्टको ६०.१२, मनाङको ५३.१९, कैलाशको ५९.१९, फिस्टेलक ६६.६४ र एयर डाइनेष्ट्रिकको ६६.०२ रहेको छ। 

नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सको सेफ्टी परिपालना कमजोर हुँदा यो वर्ष पनि हटेन ईयूको कालोसूचीबाट