काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशन अटेर गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विद्युत नियमन आयोगले पनि उद्योगमा काटिएको लाइन तत्काल जोड्न दिर्नेशन दिएको छ।
आयोगको आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा लाइन काटिनु गलत भएको भन्दै तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएको हो। आयोगको बैठकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई लिखित दिर्नेशन नै दिएर लाइन जोड्न भनेको हो।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्देशन दिएको आयोगका सूचना अधिकारी नुतन प्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ को उपदफा १० को व्यवस्था अनुसार लाइन जोड्न निर्देशन दिएको शर्माले बताए। विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन विवादका कारण ५ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर घिसिङले उद्योगहरूमा लाइन काटेका थिए।
प्राधिकरणले पछिल्लो समय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलमा विद्युत् कटौती गरेको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। उक्त समयसीमा सकिनासाथ प्राधिकरणले पाँचवटा उद्योगमा लाइन काटेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई भने - गलत हिसाब पठाएर निर्णय फेरबदल गर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ?
