काठमाडौं- भन्सार विभागले जेठ १५ अघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी आयात हुने र मोटर पावरमा आशंका उत्पन्न भएको भन्दै मातहतका कार्यालयहरूलाई दोहोरो जाँचपास गर्न परिपत्र नै गरेको थियो। उक्त पत्रपछि विशेषगरी रसुवागढी र तातोपानी भन्सार कार्यालयले आयातकर्ता कम्पनीले बुझाएका कागजात र सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीसँग पुनर्पुष्टि गराएर विद्युतीय सवारी जाँचपास गराएका थिए।
एउटा सरकारी निकाय भन्सार विभागले दोहोरो परीक्षण गरेर जाँचपास गरेको विद्युतीय सवारीबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गर्न भन्दै कागजात लगेको कुरा बाहिर आयो। आयातकर्ताले बुझाएको र उत्पादकसँग मागिएको कागजात हेरेर गरेको परीक्षणमा राजस्व अनुसन्धानले ‘त्यही कागजात’ हेरेर अनुसन्धान गरेको जिकिर गरिरहेको छ।
राजस्व अनुसन्धानले आयातकर्तासँग कागजात लगेर अनुसन्धान थालेको महिना दिन हुन लाग्दासमेत कुनै परिणाम आएको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘करछली’को जिकिर गरेर पत्र पनि पठाएको छ। तर विभागले के र कुन आधारमा करछली भएको हो कुनै विवरण उक्त पत्रमा खुलाउन सकेको छैन।
भन्सार विभागले मातहतका कार्यालयहरूलाई विद्युतीय सवारीको जाँचपास गर्दा मोटर पावरबारे प्रश्न उठेको भन्दै मातहतका कार्यालयमा पेश भएका कागजातको दोहोरो परीक्षण गर्न जेठ ४ गते पत्र पठाएको थियो।
भन्सार विभागका महानिर्देशकले काटेको पत्रमा भन्सार उपशीर्षक ८७०२, ८७०३ र ८७०४ अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरूको जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर, क्षमताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लिखित मोटरको क्षमता/पिकपावर समेतका कागजात अनिवार्य रुपमा जाँच गरी यकिन भइ कारोबार मूल्य कायम गरेर आर्थिक ऐन २०८० बमोजिमको महसुल असुल गर्न भनेको थियो।
कार्यालयहरूले आयातकर्ताहरूले उत्पादकबाट स्वघोषित कागजात पेश गरेका आधारमा सवारी जाँचपास गर्दै आएका थिए। तर उक्त परिपत्रपछि आयातकर्ताले पेश गरेको कागजातमा थप उत्पादक कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएका विवरणसमेत साथै राखेपछिमात्र कार्यालयले परीक्षण गरिरहेको छ।
जेठ ४ मा भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय, तातोपानी भन्सार कार्यालय र रसुवा भन्सार कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर मोटर पावरबारे कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा भएको कागजातसमेत राखेरमात्र परीक्षण गर्न भनेका थिए।
नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीमा मोटरको पिकपावर कम गरेर ल्याइएको आशंका भन्सार विभागले गरे पनि सबैजसो आयातकर्ता कम्पनीहरूले प्रिन्सिपल कम्पनीको वेबसाइट र आधिकारिक रुपमा आरएन्डडी भएर उत्पादन गरिएकै मोटर पावर प्रयोग गरेर विद्युतीय कार ल्याइरहेका बताइरहेका छन्।
गत महिना भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले आ-आफ्नो तवरले अनुन्धान थालेको बताएका थिए। भन्सारले मातहतका कार्यालयहरूले दोहोरो परीक्षण गरेर विद्युतीय कारको मोटर पावरलगायत जाँच पास गरेकाले कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्योसँगै भन्सारको अनुसन्धान फाइन स्वतः बन्द भयो।
यता राजस्व अनुसन्धान विभागले भने ठूलै कैफियत देखिएकोजस्तै गरी मोटर पावरमा राजस्व छली देखिएको भन्दै प्रचारप्रसार गरिरह्यो। आफैले गरिरहेको अनुसन्धानबाट विभाग नै सन्तुष्ट देखिँदैन।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले नै विद्युतीय सवारीको मोटर पावरबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। ‘हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, अनुसन्धानको प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ बुढाले भने, ‘अनुसन्धान अधिकृतहरूले काम गरिरहेका छन्। यसको प्रक्रिया लामो हुने रहेछ। बाहिर आएजस्तो अनुसन्धान नसकिएको र कसैमाथि कर वा जरिबाना पनि निर्धारण भएको छैन।’
व्यवसायीहरूले भने कागजातकै आधारमा आयात गर्न पाइने र आयातकर्ता कम्पनीले पर्याप्त आएन्डडी गरेर उत्पादन गरिएको सवारी आयात गरिहेको बताउँदै आएका छन्।
‘भन्सारले दोहोरो परीक्षण गरेर जाँचपास गर्ने अनि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यही कागज नै हेरेर कसरी मोटर पावर घटाएर ल्याइ कर छली गरे भनेर भन्न सकेको हो?,’ एक अटोमोबाइल व्यवसायीले भने, ‘परीक्षण उपकरण ल्याएर जाँच गर्दा सजिलै थाहा हुने कुरामा सरकारका अंगहरूले व्यवसायीलाई किन यस्तो दुःख दिइरहेका छन् थाहा पाउन सकिएको छैन।’
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले पनि सरकारलाई मोटर पावर परीक्षण गर्ने उपकरण ल्याएर परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ।
नाडाले आफ्ना सदस्यहरूसँग विभिन्न चरणमा गरेको छलफलपछि सरकार आफैले परीक्षण गर्ने उपकरण खरिद गरेर विद्युतीय कारको मोटर पावर जाँच गर्न अथवा आफै उपकरण नकिन्ने हो भने परीक्षणका लागि स्वायत्त निकाय बनाएर परीक्षण गरेपछि पूर्णरुपमा आयात गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मेसिन ल्याएर परीक्षण गर्नु नै उपयुक्त
मेसिनले जाँच गरेर थाहा पाइने कुरामा सरकारले कागजपत्रलाई प्राथमिकता दिँदा विद्युतीय सवारीको मोटर पावरका विषयमा विवाद देखिएको हो।
विश्वका सबैजसो देशमा व्यवसायीले गरेको काममा शंका लागेमा सरकारले परीक्षण गराउँछन्। विद्युतीय कारको मोटर पावरमा पनि त्यही हुन्छ। सिंगापुरले पनि विद्युतीय कारमा मोटर पावरकै आधारमा कर लगाएको छ र त्यहाँ भित्रिने विद्युतीय सवारीको मोटर पावर सरकारले नै परीक्षण गरेर पास भएपछि आयात अनुमति दिन्छ।
नेपालमा भने सरकार आफै परीक्षण गर्ने उपकरण नकिनेर मोटर पावर ‘घटाइस्’ भनेर व्यवसायीलाई तर्साउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
एक ढंगले भन्ने हो भने ओभर साइट एजेन्सीमार्फत व्यवसायीबाट लाभ लिन खोजेको जस्तो पनि देखिएको एक अटोमोबाइल व्यवसायीले बताए। सरकारले पनि आरोप लगाइरहनु नपर्ने र व्यवसायीले पनि आरोप खेपिरहने विषयको अन्त्यका लागि सरकार आफैले एउटा परीक्षण उपकरण तत्काल किन्नु पर्ने ती व्यवसायीको भनाइ छ।
सबैजसो विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरूले चीनबाहेक अन्य देशमा पनि निर्यात भइरहेका विद्युतीय कार नै नेपाल ल्याएका छन्। सिंगापुरदेखि युरोपेली मुलुकसम्म समान किलोवाट मोटर भएको विद्युतीय कार नेपाल ल्याइरहेकाले ‘नेपाल ल्याउनकै लागि’ सवारी उत्पादक कम्पनीले बदमासी गर्न नसक्ने धेरैको बुझाइ छ।
भन्सार विभागले भन्यो - ईभी जाँचपासमा मोटर पावरको दोहोरो जाँच गर्नू
ईभी मोटर पावर : 'जाँच नै नगरी राजस्व छलीको भ्रम छरिँदै, सरकारले ल्याउनुपर्छ परीक्षण उपकरण'
